मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक से जुड़े इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया।
- प्रतिबंध की पिछली अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी।
- अमित शाह ने फैसले को आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़ा।
- गृह मंत्री ने संगठन पर अलगाववाद, सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों का उल्लेख किया।

IRF पर प्रतिबंध 2026 के तहत केंद्र सरकार ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी की अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला मौजूदा प्रतिबंध की समय-सीमा समाप्त होने से पहले लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है।
प्रतिबंध की पिछली अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने इसे आगे बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नुकसानदेह गतिविधियों के खिलाफ सरकार सख्त रुख जारी रखेगी।
प्रतिबंध बढ़ाने की वजह क्या है
अमित शाह के बयान के अनुसार, गृह मंत्रालय को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों के संबंध में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर संगठन पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया गया।
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि संगठन आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी विचारधारा का प्रचार करने, हिंसा और अशांति को बढ़ावा देने, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने तथा सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में शामिल रहा है। सरकार ने इन्हीं गतिविधियों को प्रतिबंध बढ़ाने का आधार बताया है।
जाकिर नाइक से क्या है संबंध
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ा संगठन है। जाकिर नाइक भारत से बाहर मलेशिया में रह रहा है। भारतीय एजेंसियों की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और कानूनी कार्रवाई के कारण उसका नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है।
सरकार की ओर से उसके प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया जाता रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने या उसे भारत लाए जाने की कोई नई पुष्टि सामने नहीं है।
UAPA के तहत प्रतिबंध का महत्व
किसी संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर कानूनी रोक लगाना है, जिन्हें सरकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानती है।
किसी संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद उसके संचालन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिबंध की अवधि बढ़ने का अर्थ है कि संगठन पर लागू कानूनी पाबंदियां अगले पांच साल तक जारी रहेंगी। संबंधित कार्रवाई और उसके कानूनी परिणाम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय होते हैं।
अमित शाह ने क्या संदेश दिया
गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि देश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के प्रति सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी।
उनके बयान का मुख्य संदेश यह है कि सरकार ऐसे संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में है, जिनकी गतिविधियों को वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।
आगे क्या होगा
प्रतिबंध बढ़ने के बाद IRF पर अगले पांच साल तक कानूनी पाबंदी जारी रहेगी। संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, इस फैसले से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपने आप पूरी नहीं होती। उसके भारत आने, प्रत्यर्पण पर किसी नए समझौते या मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई को लेकर अलग आधिकारिक जानकारी की आवश्यकता होगी।
संपादकीय तथ्य-सावधानी: उपलब्ध समाचार विवरण में प्रतिबंध बढ़ाने की अधिसूचना का पूरा पाठ, अधिसूचना संख्या और उससे जुड़े न्यायाधिकरण के आदेश का विवरण शामिल नहीं है। इसलिए संगठन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सरकार के दावों के रूप में ही समझना चाहिए, न कि इस लेख में स्वतंत्र रूप से सिद्ध किए गए तथ्यों के रूप में।
FAQ’s
1. IRF का पूरा नाम क्या है?
IRF का पूरा नाम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (Islamic Research Foundation) है। यह जाकिर नाइक से जुड़ा संगठन है। इसे भारतीय समाचारों में अक्सर जाकिर नाइक के संगठन के रूप में संदर्भित किया जाता है।
2. IRF पर प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाया गया है?
इस मामले में प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत लगाया गया है। यह कानून केंद्र सरकार को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करने और उससे संबंधित गतिविधियों पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
3. क्या प्रतिबंध बढ़ने से संगठन के सभी सदस्यों को स्वतः गिरफ्तार किया जा सकता है?
नहीं। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप तय नहीं हो जाती। किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित कानून के तहत लागू प्रावधान, उसकी भूमिका और उपलब्ध साक्ष्यों को देखना आवश्यक होता है।
4. क्या IRF पर प्रतिबंध बढ़ने से जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण हो जाएगा?
नहीं। संगठन पर प्रतिबंध और किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए संबंधित देशों के बीच कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला अपने आप प्रत्यर्पण सुनिश्चित नहीं करता।
5. UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन के साथ आर्थिक लेनदेन पर क्या असर पड़ता है?
प्रतिबंधित संगठन की संपत्ति, धन और उससे जुड़े लेनदेन पर कानून के तहत कार्रवाई या नियंत्रण लगाया जा सकता है। हालांकि, किसी विशेष खाते, संपत्ति या लेनदेन पर क्या कार्रवाई होगी, यह संबंधित कानूनी आदेश और लागू प्रावधानों पर निर्भर करता है।
6. क्या पांच साल बाद IRF पर प्रतिबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा?
प्रतिबंध की अवधि और उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया UAPA तथा संबंधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार तय होती है। पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद प्रतिबंध की स्थिति जानने के लिए उस समय जारी सरकारी अधिसूचना और कानूनी आदेश देखना जरूरी होगा।






