मुख्य बातें
- मुसादिक मलिक 2023 के बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले केंद्रीय मंत्री बताए गए हैं।
- वह दिल्ली में एससीओ के पहले ‘डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस’ सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे।
- कांग्रेस ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाते हुए उनके दौरे का विरोध किया।
- विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन बहुपक्षीय मंच है, जिसमें एससीओ के सदस्य और अन्य आमंत्रित देश शामिल हैं।

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली पहुंचे। वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पहले ‘डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस’ सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए हैं। वर्ष 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी केंद्रीय मंत्री का यह पहला भारत दौरा बताया गया है। हालांकि, उनकी इस यात्रा को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए दौरे का विरोध किया है।
यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच आतंकवाद को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। दूसरी ओर, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुसादिक मलिक किसी द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं, बल्कि एससीओ के बहुपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं।
कांग्रेस ने क्यों जताई आपत्ति?
कांग्रेस ने सम्मेलन से पहले जारी बयान में कहा कि मुसादिक मलिक भारत के प्रति धमकी भरे बयान देते रहे हैं। पार्टी ने पाकिस्तान पर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारतीय नागरिकों की हत्या से जुड़े मामलों में भूमिका होने का आरोप लगाया।
कांग्रेस का तर्क है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, तब तक उसके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे माहौल में पाकिस्तानी मंत्री की मेहमाननवाजी करना उचित नहीं है।
कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोपों के बावजूद उसकी सरकार के प्रतिनिधियों का स्वागत क्यों किया जा रहा है। पार्टी ने इसे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा मुद्दा बताया है।
सरकार ने क्या जवाब दिया?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विवाद पर कहा कि यह एससीओ के तहत आयोजित बहुपक्षीय मंच है। इसमें संगठन के सभी सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को आमंत्रित किया गया है।
सरकार के इस जवाब का आशय है कि सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मौजूदगी को भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता या संबंधों में किसी बदलाव के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
एससीओ की बैठकों में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का एक मंच पर आना संगठन की बहुपक्षीय प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, भारत में पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे घरेलू राजनीति में संवेदनशील बने हुए हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के रुख में समानता?
पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक रुख को लेकर विश्लेषक इंद्राणी बागची ने टिप्पणी की कि कांग्रेस इस मामले में वैसा ही राजनीतिक तरीका अपना रही है, जैसा पहले बीजेपी उसके खिलाफ इस्तेमाल करती थी।
उनके मुताबिक, चुनावी माहौल में पाकिस्तान से जुड़े बयान और आरोप राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों प्रमुख दल आतंकवाद को बातचीत की राह में बड़ी बाधा मानते हैं।
18 नवंबर को शिकागो विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान पर भारत में आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे हालात में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करना संभव नहीं है।
हालांकि, आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक साथ बैठना दो अलग-अलग कूटनीतिक परिस्थितियां हैं। एससीओ जैसे संगठनों में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है।
क्या है डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस?
‘डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस’ यानी सभ्यताओं के बीच संवाद का उद्देश्य अलग-अलग देशों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच समझ, बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के लिए ऐतिहासिक पुराना किला चुना गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ा रहा है।
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने भी सम्मेलन को विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों पर चर्चा का अवसर बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह के संवाद से क्षेत्रीय संबंधों में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं।
क्या भारत-पाक संबंध सुधरेंगे?
मुसादिक मलिक ने सम्मेलन से इतर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों सहित क्षेत्र के व्यापक संबंधों में सुधार होगा। उन्होंने बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों, गरीबी और साझा क्षेत्रीय एजेंडे पर चर्चा की जरूरत बताई।
हालांकि, किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में भागीदारी को भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार का ठोस संकेत मानना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच आतंकवाद, सुरक्षा और राजनीतिक विश्वास से जुड़े मुद्दे अब भी चुनौती बने हुए हैं।
भारत ने अपनी जमीन पर हुई चरमपंथी घटनाओं में पाकिस्तान की भूमिका होने के आरोप लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। पाकिस्तान भी भारत पर बलूचिस्तान में विद्रोह भड़काने के आरोप लगाता रहा है, जिन्हें भारत खारिज करता है।
फिलहाल मुसादिक मलिक का दौरा कूटनीतिक से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सम्मेलन में उनकी मौजूदगी बहुपक्षीय संवाद का हिस्सा है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का निष्कर्ष निकालने के लिए ठोस कूटनीतिक पहल जरूरी होगी।
FAQs
1. मुसादिक मलिक किस पद पर हैं?
मुसादिक मलिक पाकिस्तान सरकार में जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वह एससीओ के ‘डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस’ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। उनका यह दौरा पाकिस्तान के किसी केंद्रीय मंत्री की 2023 के बाद पहली भारत यात्रा बताया गया है।
2. मुसादिक मलिक से पहले पाकिस्तान का कौन-सा मंत्री भारत आया था?
इससे पहले वर्ष 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। उन्होंने गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। उसके बाद नवंबर 2026 में मुसादिक मलिक की भारत यात्रा हुई।
3. क्या मुसादिक मलिक भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए आए हैं?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी यात्रा का घोषित उद्देश्य एससीओ सम्मेलन में भाग लेना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसे बहुपक्षीय आयोजन बताया है। इसलिए इस दौरे को दोनों देशों के बीच औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं माना जा सकता।
4. एससीओ में कौन-कौन शामिल होता है?
शंघाई सहयोग संगठन एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है। इसमें सदस्य देशों के अलावा पर्यवेक्षक देश और संवाद साझेदार भी विभिन्न बैठकों में शामिल हो सकते हैं। संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सदस्य देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है।
5. डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस सम्मेलन कब तक चलेगा?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन 20 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक निर्धारित है। इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सभ्यताओं, संस्कृतियों और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।
6. क्या इस सम्मेलन से भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार की उम्मीद है?
पाकिस्तानी मंत्री ने संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई है, लेकिन सम्मेलन में भागीदारी अपने आप में द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव का प्रमाण नहीं है। आतंकवाद, सुरक्षा और आपसी विश्वास जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति के बिना रिश्तों में स्थायी सुधार मुश्किल रहेगा।






