उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अनुशासन, सत्ता और जनप्रतिनिधियों की मर्यादा को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और सत्तारूढ़ दल के ही एक विधायक। मामला तब सुर्खियों में आया जब बुंदेलखंड दौरे पर निकले जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला महोबा जिले में घंटों तक रोका गया। यह घटना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर मानी गई बल्कि राजनीतिक अनुशासन के लिहाज से भी इसे अस्वीकार्य बताया गया।
यह पूरी घटना 30 जनवरी की है, जब जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सरकारी कार्यक्रमों के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरे पर थे। उनका काफिला जैसे ही महोबा जिले की चरखारी विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहा था, उसी समय स्थानीय विधायक बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए। विधायक और उनके समर्थकों ने मंत्री के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। शुरुआती तौर पर इसे एक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंत्री का काफिला कई घंटों तक मौके पर ही रुका रहा। सड़क के दोनों ओर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान मंत्री और विधायक के बीच तीखी बहस भी हुई। विधायक बृजभूषण राजपूत का कहना था कि वे अपने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, विशेषकर जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली को लेकर।
जल जीवन मिशन को केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, जिसके तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की गई है। चरखारी क्षेत्र में भी यही काम हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुदाई के बाद सड़कों को पहले जैसी स्थिति में नहीं लाया गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है।
विधायक बृजभूषण राजपूत ने इसी मुद्दे को लेकर मंत्री का काफिला रोका था। उनका कहना था कि वे कई बार अधिकारियों और विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का रास्ता चुना। हालांकि, जिस तरीके से मंत्री को घंटों तक रोके रखा गया, उसे राजनीतिक गलियारों में ‘बंधक जैसी स्थिति’ बताया गया।
घटना के दौरान हालात तब और गंभीर हो गए जब विधायक के समर्थकों ने उग्र नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में लगे रहे। आखिरकार कई घंटों बाद मंत्री को आगे जाने दिया गया, लेकिन तब तक यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका था।
घटना के बाद विधायक बृजभूषण राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वे यह कहते हुए सुने गए कि सड़क पर अपनी बात रखना उनका अधिकार है और अगर जरूरत पड़ी तो वे मुख्यमंत्री को भी रोक सकते हैं। इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी। सत्तारूढ़ दल के भीतर ही इस बयान को गंभीर अनुशासनहीनता के रूप में देखा गया।
पार्टी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विधायक को औपचारिक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विधायक से सात दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह नोटिस अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन विधायक को इसकी जानकारी दे दी गई है।
नोटिस जारी होने के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि यदि विधायक का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें पार्टी पद से हटाने से लेकर अन्य सख्त कदम शामिल हो सकते हैं।
इस बीच विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी नोटिस मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व को अपना पक्ष बताएंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी बात सुनी जाएगी। विधायक का कहना है कि उन्होंने कोई निजी स्वार्थ नहीं साधा और न ही किसी ठेके, पट्टे या पदोन्नति की मांग की। उनका दावा है कि वे केवल जनता की समस्याएं उठा रहे थे।
विधायक ने अपने बयान में यह भी कहा कि राजनीति में आने से पहले वे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और हमेशा सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठाते रहे हैं। उनके अनुसार विधायक बनने के बाद भी उनकी कार्यशैली नहीं बदली है। वे मानते हैं कि जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ दफ्तरों में बैठकर बात करना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर सवाल उठाना भी है।
हालांकि, पार्टी के भीतर इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि विरोध और अनुशासन के बीच एक लक्ष्मण रेखा होती है। किसी कैबिनेट मंत्री के काफिले को रोकना और इस तरह की बयानबाजी करना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाता है।
घटना के बाद महोबा जिले में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। कुछ नेताओं का मानना है कि विधायक के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं और वे अपने रुख पर कायम हैं। वहीं, कुछ राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि यदि पार्टी ने सख्त कार्रवाई की, तो विधायक कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। हालांकि, इस पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।
इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब विधायक के पिता की ओर से मुख्यमंत्री से माफी मांगे जाने की खबर सामने आई। बताया गया कि उन्होंने कहा कि उनका परिवार संतों और बड़े नेताओं का सम्मान करता है और किसी तरह के टकराव का इरादा नहीं था। इस बयान को राजनीतिक नुकसान को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक विधायक और मंत्री के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि यह सत्तारूढ़ दल के भीतर अनुशासन, आंतरिक असंतोष और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार विकास योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है, वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के विधायक जमीनी हकीकत को लेकर सार्वजनिक विरोध कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन जैसे बड़े कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि स्थानीय स्तर पर काम कितनी गुणवत्ता से होता है। यदि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई और जनता को परेशानी हो रही है, तो यह प्रशासनिक विफलता का संकेत भी हो सकता है। लेकिन इस विफलता को उजागर करने का तरीका क्या होना चाहिए, यही इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न बन गया है।
पार्टी नेतृत्व के लिए यह एक कठिन संतुलन साधने की स्थिति है। एक ओर उसे सरकार की छवि और अनुशासन बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर अपने ही विधायक की जमीनी चिंताओं को भी पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में विधायक का जवाब और पार्टी की प्रतिक्रिया इस बात को तय करेगी कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।
सात दिन का समय सीमा अब राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि विधायक अपने स्पष्टीकरण में क्या तर्क देते हैं और पार्टी नेतृत्व उस पर क्या फैसला लेता है। यह फैसला न केवल चरखारी क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में पार्टी के आंतरिक अनुशासन का संदेश भी देगा।
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