मुख्य बातें
- 27 अक्टूबर के चुनाव के बाद इसराइल में नई सरकार को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है।
- राष्ट्रपति ने पूर्व जनरल गादी आइज़नकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
- नेतन्याहू विरोधी दलों के बीच वैचारिक मतभेद गठबंधन की राह मुश्किल बना रहे हैं।
- राजनीतिक समझौता नहीं हुआ तो देश में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

इसराइल में सरकार गठन की कोशिशें फिलहाल किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंची हैं। 27 अक्टूबर 2026 को हुए आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सका। दूसरी ओर, उनके विरोधी खेमे के नेता और पूर्व जनरल गादी आइज़नकोट के पास भी सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं है। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच इसराइल में दोबारा चुनाव की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है।
10 नवंबर को नई संसद नेसेट के सदस्यों ने शपथ ली। हालांकि, सांसदों के पद संभालने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी। राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद आइज़नकोट अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।
नेतन्याहू विरोधी खेमे की चुनौती
इसराइल के राजनीतिक समीकरण में सबसे बड़ी बाधा नेतन्याहू विरोधी दलों के बीच मतभेद हैं। इस खेमे में मध्यमार्गी, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल शामिल हैं। सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य पर सहमति होने के बावजूद सरकार की नीतियों और संभावित सहयोगियों को लेकर उनके बीच एकराय बनना आसान नहीं है।
इसराइली वित्तीय समाचार वेबसाइट ‘द मार्कर’ ने अपने विश्लेषण में दोबारा चुनाव की आशंका जताई है। वहीं, चैनल 13 की चर्चा में भी कहा गया कि यदि राजनीतिक दल कठिन समझौते करने के लिए तैयार नहीं हुए तो देश को फिर से मतदान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
अरब दलों की भूमिका अहम
सरकार गठन की गणित में अरब बहुल आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। बीबीसी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के अनुसार, इन दलों के पास नेसेट की 120 सीटों में से 19 सीटें हैं। उनका समर्थन किसी गठबंधन को बहुमत के करीब पहुंचाने में निर्णायक साबित हो सकता है।
हालांकि, इन दलों को गठबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर नेतन्याहू विरोधी खेमे में भी एकमत नहीं है। दक्षिणपंथी नेता एविगडोर लिबरमैन अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति में अरब दलों के साथ राजनीतिक सहयोग को रोकना भी शामिल बताया गया है।
दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स के नेता याइर गोलान ने अपने सहयोगियों से अरब दलों और अरब जनता को राजनीतिक रूप से अलग-थलग नहीं करने की अपील की है। इससे साफ है कि सरकार गठन का सवाल केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि गठबंधन की वैचारिक सीमाओं से भी जुड़ा हुआ है।
अति-रूढ़िवादी दलों का रुख
अति-रूढ़िवादी समुदाय से जुड़े राजनीतिक दलों ने फिलहाल किसी एक खेमे के साथ जाने का स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। यूनाइटेड टोरा जूडाइज़्म से जुड़े अखबार ‘याटेड नेएमन’ में प्रकाशित टिप्पणी के अनुसार, यह समुदाय खुद को न तो वामपंथी और न ही दक्षिणपंथी खेमे का हिस्सा मानता है।
इस रुख से सरकार बनाने की बातचीत और जटिल हो सकती है। किसी भी गठबंधन को बहुमत तक पहुंचने के लिए अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों के बीच सहमति बनानी होगी।
संसद के पदों पर भी नजर
सरकार गठन से पहले संसद के भीतर पदों और समितियों पर नियंत्रण को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। वेबसाइट वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक, आइज़नकोट की याशर पार्टी नेसेट के अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। संसदीय समितियों के पद सहयोगी दलों के बीच बांटने की योजना पर भी चर्चा है।
मीडिया रिपोर्टों में पूर्व धार्मिक सेवा मंत्री मातान कहाना को नेसेट अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताया गया है। हालांकि, इन पदों पर अंतिम सहमति और नियुक्तियों की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
दोबारा चुनाव की आशंका
इसराइली मीडिया में दोबारा चुनाव को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। चैनल 13 की टिप्पणी के अनुसार, नए चुनाव से देश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है और राजनीतिक विभाजन बढ़ने का खतरा रहेगा। द मार्कर ने भी संसद के नए कार्यकाल को संभावित चुनावी उलटी गिनती से जोड़कर देखा है।
फिलहाल न तो नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है और न ही आइज़नकोट के विरोधी दलों का गठबंधन तैयार हो पाया है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच होने वाली बातचीत तय करेगी कि इसराइल में नई सरकार बनती है या मतदाताओं को एक बार फिर चुनाव में जाना पड़ता है।
FAQ’s
1. इसराइल में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है?
इसराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सदस्य होते हैं। सामान्य बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जुटाना होता है। गठबंधन की बातचीत में छोटे दलों की भूमिका इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है।
2. गादी आइज़नकोट कौन हैं और उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है?
गादी आइज़नकोट इसराइल के पूर्व सैन्य जनरल हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। वह याशर पार्टी से जुड़े हैं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में उन्हें सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साझा गठबंधन के तहत लाने की है।
3. क्या बिन्यामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं?
उपलब्ध घटनाक्रम के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि नेतन्याहू पद से हट चुके हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार बनने और सत्ता हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा प्रधानमंत्री की स्थिति और नई सरकार के नेतृत्व को अलग-अलग समझना जरूरी है।
4. इसराइल की नेसेट में अरब दलों की 19 सीटें क्यों महत्वपूर्ण हैं?
120 सदस्यीय संसद में 19 सीटों का समर्थन गठबंधन की बहुमत संबंधी गणित को प्रभावित कर सकता है। यदि कोई खेमे के पास अपने दम पर पर्याप्त सांसद नहीं हैं, तो इन दलों का समर्थन सरकार बनाने में मददगार हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक सहयोग के लिए संबंधित दलों के बीच सहमति जरूरी होगी।
5. क्या इसराइल में दोबारा चुनाव होना तय है?
नहीं। दोबारा चुनाव अभी एक संभावना है, कोई घोषित निर्णय नहीं। यदि राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लेते हैं तो नई सरकार बन सकती है। लेकिन गठबंधन की बातचीत विफल रहने पर चुनाव की नौबत आ सकती है। अंतिम स्थिति संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।
6. इसराइल में नेसेट स्पीकर का पद क्यों अहम माना जा रहा है?
नेसेट स्पीकर संसद की कार्यवाही के संचालन और संसदीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा समितियों के गठन और नेतृत्व से भी विधायी कामकाज प्रभावित होता है। इसलिए सरकार गठन से पहले स्पीकर और समिति पदों पर नियंत्रण को राजनीतिक दल अपनी संसदीय ताकत मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं।






