मुख्य बातें
- अंटार्कटिका का मैरी बर्ड लैंड दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी देश ने औपचारिक दावा नहीं किया है।
- मिस्र और सूडान के बीच स्थित बीर तवील का विवाद औपनिवेशिक दौर में खींची गई दो अलग-अलग सीमा रेखाओं से जुड़ा है।
- क्रोएशिया और सर्बिया के बीच डेन्यूब नदी की सीमा को लेकर गोर्न्या सिगा का मामला उलझा हुआ है।
- समुद्र के बड़े हिस्से पर किसी एक देश की संप्रभुता नहीं होती, लेकिन वहां गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन होती हैं।

दुनिया के लावारिस इलाके सुनने में किसी काल्पनिक कहानी जैसे लग सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र आज भी मौजूद हैं जिन पर किसी देश ने औपचारिक संप्रभुता का दावा नहीं किया है। इनमें अंटार्कटिका का मैरी बर्ड लैंड सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा अफ्रीका में मिस्र और सूडान के बीच बीर तवील तथा यूरोप में क्रोएशिया और सर्बिया के बीच गोर्न्या सिगा का मामला भी दिलचस्प है। इन इलाकों की स्थिति के पीछे दूरस्थ भौगोलिक परिस्थितियों से लेकर पुराने सीमा विवादों तक कई कारण हैं।
हालांकि, किसी क्षेत्र पर देश का दावा न होना और उसका कानूनी रूप से किसी का न होना एक ही बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून, ऐतिहासिक सीमाएं और देशों के आपसी समझौते किसी इलाके की स्थिति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
समुद्र का बड़ा हिस्सा खुला क्षेत्र
धरती की सतह का बड़ा हिस्सा समुद्र से ढका है। किसी देश के तट से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र सामान्यतः उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अंतर्गत आता है। यह दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। यहां तटीय देश को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रबंधन से जुड़े विशेष अधिकार मिलते हैं।
इस सीमा के आगे खुले समुद्र यानी हाई सीज का क्षेत्र शुरू होता है। यहां किसी एक देश की संप्रभुता नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत सभी देशों को नौवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य निर्धारित गतिविधियों की स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति या देश बिना नियमों के वहां कुछ भी कर सकता है।
समुद्र तल के उस हिस्से और उसके संसाधनों की कानूनी स्थिति अलग है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत इसे मानवता की साझा विरासत माना गया है। इस तरह समुद्र और समुद्र तल के लिए अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती हैं।
टेरा नुलियस का क्या अर्थ है
अंतरराष्ट्रीय कानून और भू-राजनीति में टेरा नुलियस एक लैटिन शब्द है। इसका सामान्य अर्थ ऐसी भूमि से है, जिस पर किसी राज्य की संप्रभुता स्थापित न हो। ऐतिहासिक रूप से इस अवधारणा का इस्तेमाल किसी क्षेत्र पर अधिकार जताने के तर्क के रूप में भी किया गया है।
औपनिवेशिक दौर में यूरोपीय शक्तियों ने कई बार इस विचार का सहारा लेकर उन क्षेत्रों पर कब्जे को उचित ठहराने की कोशिश की, जहां पहले से स्थानीय समुदाय रहते थे। कई जगहों पर वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर जमीन को ऐसा बताया गया, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है।
इस इतिहास के कारण टेरा नुलियस की अवधारणा विवादों से जुड़ी रही है। किसी इलाके पर आधुनिक राज्य का दावा न होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वहां पहले कोई आबादी नहीं थी या उस जमीन का कोई ऐतिहासिक और स्थानीय संबंध नहीं रहा है।
मैरी बर्ड लैंड सबसे बड़ा उदाहरण
अंटार्कटिका में स्थित मैरी बर्ड लैंड दुनिया के सबसे बड़े ऐसे क्षेत्रों में गिना जाता है जिस पर किसी देश ने औपचारिक क्षेत्रीय दावा नहीं किया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बताया जाता है। यह इलाका बर्फ से ढका हुआ है और बेहद दुर्गम परिस्थितियों के कारण यहां पहुंचना भी कठिन है।
इस क्षेत्र का नाम अमेरिकी नौसेना अधिकारी और अंटार्कटिका के खोजकर्ता रिचर्ड बर्ड ने अपनी पत्नी मैरी के नाम पर रखा था। अंटार्कटिका के अन्य हिस्सों पर सात देशों ने क्षेत्रीय दावे किए हैं, लेकिन मैरी बर्ड लैंड उन दावों से बाहर है।
साल 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि ने महाद्वीप को शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था बनाई। संधि के अनुच्छेद IV के तहत मौजूदा क्षेत्रीय दावों को लेकर स्थिति को सुरक्षित रखा गया और संधि लागू रहने के दौरान नए दावे या पुराने दावों का विस्तार प्रतिबंधित किया गया।
इस क्षेत्र पर किसी देश का दावा न होने की एक वजह इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। यह अंटार्कटिका के बेहद दूरस्थ हिस्से में है। वहां पहुंचना, संसाधनों का दोहन करना और स्थायी गतिविधियां चलाना अत्यंत कठिन है।
बीर तवील का अनोखा सीमा विवाद
अफ्रीका में मिस्र और सूडान की सीमा के पास बीर तवील एक अलग तरह का मामला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,060 वर्ग किलोमीटर है। इस इलाके की स्थिति ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई दो अलग-अलग सीमा रेखाओं के कारण उलझी हुई है।
साल 1899 में मिस्र और सूडान के बीच एक सीमा रेखा तय की गई थी। इसके बाद 1902 में प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर दूसरी रेखा बनाई गई। दोनों रेखाओं के कारण हलाइब त्रिकोण और बीर तवील की स्थिति अलग-अलग हो गई।
मिस्र 1899 की सीमा को मानता है, जिसके हिसाब से हलाइब त्रिकोण उसका हिस्सा बनता है और बीर तवील सूडान की ओर आता है। सूडान 1902 की प्रशासनिक सीमा को आधार बनाता है, जिसके अनुसार हलाइब त्रिकोण उसके हिस्से में और बीर तवील मिस्र की ओर आता है।
दोनों देश रणनीतिक और संसाधन संबंधी महत्व वाले हलाइब त्रिकोण पर अपना दावा बनाए रखना चाहते हैं। इसके चलते बीर तवील पर दावा करना उनके लिए दूसरे विवादित क्षेत्र पर अपने रुख को कमजोर करने जैसा हो सकता है। यही वजह है कि इस छोटे से रेगिस्तानी इलाके पर दोनों देशों ने औपचारिक दावा नहीं किया है।
साल 2014 में अमेरिकी नागरिक जेरेमिया हीटन ने बीर तवील पहुंचकर वहां झंडा फहराया था। उन्होंने इसे नया देश घोषित करने की कोशिश की थी। हालांकि किसी व्यक्ति के वहां झंडा लगा देने से उसे संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल जाती।
गोर्न्या सिगा और लिबरलैंड का मामला
यूरोप में क्रोएशिया और सर्बिया के बीच गोर्न्या सिगा का क्षेत्र सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहा है। दोनों देशों के बीच डेन्यूब नदी का रास्ता सीमा तय करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन नदी के पुराने नक्शों और वर्तमान बहाव में अंतर ने विवाद को जन्म दिया।
पुराने भूमि अभिलेखों में नदी का घुमावदार रास्ता दर्ज था। बाद में नदी को सीधा करने और नौवहन आसान बनाने के लिए किए गए इंजीनियरिंग कार्यों से उसका बहाव बदल गया। क्रोएशिया पुराने भू-अभिलेखों के आधार पर सीमा तय करने की बात करता है, जबकि सर्बिया मौजूदा नदी के रास्ते को आधार मानता है।
इस विवाद के बीच नदी के पास स्थित कुछ जमीनों की संप्रभुता को लेकर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। गोर्न्या सिगा इसी संदर्भ में सबसे अधिक चर्चित क्षेत्र है। इस इलाके पर किसी देश का दावा न होने की स्थिति को लेकर कानूनी और राजनीतिक पेचीदगियां हैं।
साल 2015 में चेक नागरिक विट येदलिच्का ने इसी इलाके में लिबरलैंड नाम से एक कथित स्वतंत्र देश की घोषणा की थी। इस परियोजना को स्वतंत्रतावादी विचारों पर आधारित एक प्रयोग के रूप में प्रचारित किया गया। इसके समर्थकों ने नागरिकता और सरकारी संस्थाओं जैसी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश भी की।
हालांकि लिबरलैंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं मिली है। किसी क्षेत्र को देश घोषित कर देना पर्याप्त नहीं होता। स्थायी आबादी, निश्चित भू-क्षेत्र, प्रभावी सरकार और दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता जैसे तत्व राज्य की पहचान के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
क्या कोई भी इन जमीनों पर कब्जा कर सकता है
इन क्षेत्रों के उदाहरण यह दिखाते हैं कि किसी जमीन पर औपचारिक दावा न होना उसे मनमाने ढंग से कब्जाने की खुली छूट नहीं देता। अंतरराष्ट्रीय कानून, संबंधित देशों के सीमा विवाद, स्थानीय परिस्थितियां और लागू संधियां किसी भी दावे की वैधता को प्रभावित करती हैं।
अंटार्कटिका में संधि व्यवस्था लागू है, जबकि बीर तवील और गोर्न्या सिगा जैसे क्षेत्रों की स्थिति पड़ोसी देशों के सीमा विवादों से जुड़ी है। निजी व्यक्ति या समूह द्वारा झंडा फहराने, नागरिकता देने या नया देश घोषित करने से उसे स्वतः अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती।
दुनिया में ऐसे क्षेत्र बहुत कम हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, समुद्र के बड़े हिस्से पर किसी देश की संप्रभुता नहीं है, लेकिन बिना किसी देश के औपचारिक दावे वाली जमीन पृथ्वी की कुल सतह के एक छोटे हिस्से से भी कम है। इन इलाकों की कहानी बताती है कि दुनिया का नक्शा केवल भूगोल से नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून से भी बनता है।
FAQ’s
1. क्या दुनिया में सचमुच ऐसी जमीन है जिसका कोई मालिक नहीं है?
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर किसी देश ने औपचारिक संप्रभुता का दावा नहीं किया है। मैरी बर्ड लैंड और बीर तवील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि, किसी क्षेत्र पर दावा न होना और उसका कानूनी रूप से पूरी तरह मालिक-विहीन होना अलग बातें हैं। वहां लागू संधियां, ऐतिहासिक अधिकार और सीमा विवाद भी महत्वपूर्ण होते हैं।
2. क्या कोई आम नागरिक बीर तवील जाकर अपना देश बना सकता है?
नहीं, केवल वहां पहुंचकर झंडा फहराने या देश घोषित करने से किसी व्यक्ति को संप्रभुता नहीं मिल जाती। किसी नए देश की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए कई राजनीतिक तथा कानूनी पहलू होते हैं। बीर तवील पर मिस्र और सूडान के सीमा संबंधी रुख भी इस मामले को जटिल बनाते हैं।
3. क्या मैरी बर्ड लैंड पर भविष्य में कोई देश दावा कर सकता है?
अंटार्कटिक संधि व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय दावों को लेकर विशेष नियम लागू हैं। संधि के अनुच्छेद IV ने मौजूदा दावों को लेकर स्थिति सुरक्षित रखी है और संधि लागू रहने तक नए दावों या पुराने दावों के विस्तार पर रोक लगाई है। इसलिए भविष्य में किसी दावे की संभावना को मौजूदा संधि व्यवस्था से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
4. लिबरलैंड क्या संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त देश है?
नहीं। लिबरलैंड को संयुक्त राष्ट्र या व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इसकी घोषणा 2015 में गोर्न्या सिगा क्षेत्र में की गई थी। इसके संस्थापक और समर्थक इसे एक स्वतंत्रतावादी प्रयोग बताते हैं, लेकिन किसी संगठन की अपनी घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की मान्यता के बराबर नहीं होती।
5. खुले समुद्र पर किसका अधिकार होता है?
खुले समुद्र पर किसी एक देश की संप्रभुता नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत सभी देशों को नौवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य निर्धारित गतिविधियों की स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि मछली पकड़ने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा और समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होते हैं।
6. क्या टेरा नुलियस का मतलब ऐसी जमीन है जहां कभी कोई इंसान नहीं रहा?
नहीं। टेरा नुलियस का अर्थ सामान्य रूप से ऐसी भूमि से है जिस पर किसी राज्य की संप्रभुता स्थापित न हो। इतिहास में इस अवधारणा का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए भी किया गया जहां स्थानीय आबादी और सामाजिक व्यवस्थाएं मौजूद थीं। इसलिए इसे किसी जमीन के निर्जन या मानव-विहीन होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।







