मुख्य बातें
- शेख हसीना की ओर से दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किए जाने की खबर है।
- हाई कमीशन के प्रेस मंत्री ने आवेदन से जुड़ा ईमेल मिलने की पुष्टि की, लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर अनिश्चितता जताई।
- हसीना और अवामी लीग के कुछ नेताओं ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है।
- बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है।

शेख हसीना बांग्लादेश वापसी की अपनी घोषणा के बीच एक अहम प्रशासनिक कदम उठाती दिख रही हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के लिए आवेदन किया है। यह आवेदन लंदन की लॉ फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हाई कमीशन ने आवेदन की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, अवामी लीग के कई नेताओं ने आवेदन किए जाने की जानकारी दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस घटनाक्रम की खबर दी। हाई कमीशन के प्रेस मंत्री सईदुर रहमान ने बताया कि मैट्रिक्स चैंबर्स नाम की संस्था से ईमेल मिला था, जिसमें शेख हसीना के लिए पासपोर्ट और एनआईडी जारी करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि आवेदन सही है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ईमेल विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।
पासपोर्ट आवेदन में क्या मांग की गई?
मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को पत्र लिखकर नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है।
पत्र में पुराने बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआईडी को रद्द किए जाने की जानकारी का हवाला दिया गया है। वकीलों ने शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत संबंधित जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए आवेदन पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
हालांकि, आवेदन भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि नया पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी मिल गई है। हाई कमीशन की ओर से ईमेल विदेश मंत्रालय को भेजे जाने की बात कही गई है, लेकिन आवेदन पर अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
पुराने पासपोर्ट क्यों हुए थे रद्द?
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता छोड़ने के बाद भारत आ गई थीं। इसके बाद अगस्त 2024 के अंत में तत्कालीन अंतरिम सरकार ने उनका राजनयिक और सामान्य पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया था। अवामी लीग के कई अन्य नेताओं के पासपोर्ट भी रद्द किए जाने की खबरें आई थीं।
पासपोर्ट रद्द होने के कारण हसीना की बांग्लादेश वापसी की चर्चा में यात्रा दस्तावेजों का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। अब नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।
दिसंबर में लौटने का दावा
शेख हसीना और अवामी लीग के कुछ नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। पार्टी के संगठन सचिव एसएम कमाल ने भी इस इरादे की जानकारी दी है। हालांकि, उन्होंने आवेदन की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिलने की बात कही।
विदेश में रह रहे अवामी लीग के प्रमुख प्रवक्ता मोहम्मद अली आराफात ने भी दावा किया है कि हसीना खतरे के बावजूद दिसंबर में लौटने के अपने फैसले पर कायम हैं। उनके मुताबिक, पार्टी ने देश में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है।
दूसरी ओर, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और हसीना के खिलाफ कानूनी मामलों को देखते हुए उनकी वापसी आसान नहीं मानी जा रही। उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी इस घोषणा पर सवाल उठाए हैं।
बांग्लादेश सरकार क्या चाहती है?
बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रयास करने की बात कह चुकी है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मौजूद संधि के तहत न्यायिक और कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
कबीर ने पासपोर्ट की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रत्यर्पण के मामले में किसी व्यक्ति को वापस सौंपने की प्रक्रिया अलग होती है। उनके बयान से स्पष्ट है कि ढाका इस मुद्दे को केवल यात्रा दस्तावेजों तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि इसे कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया के रूप में देख रहा है।
बांग्लादेश सरकार की ओर से भारत को हसीना की वापसी के लिए औपचारिक पत्र भेजे जाने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इस नए पासपोर्ट आवेदन पर किसी निर्णय या हसीना को सौंपने की प्रक्रिया के बारे में कोई ताजा आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
हसीना के सामने कानूनी चुनौती
शेख हसीना पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों से जुड़े गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ हत्या और मानवता के विरुद्ध अपराध सहित कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। तत्कालीन अंतरिम सरकार के कार्यकाल में मानवता के विरुद्ध अपराध से जुड़े एक मामले में उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी।
इन मामलों के बीच उनकी वापसी का सवाल केवल पासपोर्ट मिलने तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ जारी कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा की स्थिति और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण से जुड़े निर्णय भी महत्वपूर्ण होंगे।
फिलहाल आवेदन भेजे जाने की खबर सामने आई है, लेकिन पासपोर्ट जारी होने, भारत से बांग्लादेश जाने की अनुमति मिलने या दिसंबर में उनकी वापसी की कोई अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले समय में हाई कमीशन और दोनों देशों की सरकारों का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।
FAQ’s
1. क्या शेख हसीना का बांग्लादेशी पासपोर्ट फिर से जारी हो सकता है?
इस आवेदन पर निर्णय बांग्लादेश के संबंधित सरकारी और कूटनीतिक अधिकारियों को लेना होगा। आवेदन में उनके वकीलों ने नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का हवाला दिया है। लेकिन आवेदन स्वीकार होने या नया पासपोर्ट जारी किए जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।
2. मैट्रिक्स चैंबर्स क्या है और इस मामले में इसकी भूमिका क्या है?
मैट्रिक्स चैंबर्स लंदन स्थित एक लॉ फर्म है। इस मामले में शेख हसीना के वकीलों ने इसी संस्था के माध्यम से दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को ईमेल और पत्र भेजकर नए पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। हाई कमीशन ने संस्था से ईमेल मिलने की बात कही है।
3. राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट में क्या अंतर है?
राष्ट्रीय पहचान पत्र किसी देश के नागरिक की पहचान और नागरिक पंजीकरण से जुड़ा दस्तावेज होता है। पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे जारी करने का अधिकार संबंधित देश की सरकार के पास होता है। दोनों दस्तावेजों की प्रक्रिया और उपयोग अलग-अलग हैं।
4. क्या पासपोर्ट मिलने से शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी तय हो जाएगी?
नहीं। पासपोर्ट मिलने से यात्रा दस्तावेज की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन इससे कानूनी मामलों या प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपने आप समाप्त नहीं होगी। उनके खिलाफ बांग्लादेश में चल रहे मामलों और भारत-बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक निर्णयों का भी असर पड़ सकता है।
5. भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि क्यों महत्वपूर्ण है?
दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि कानूनी शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपने का आधार प्रदान करती है। बांग्लादेश सरकार इसी व्यवस्था के तहत हसीना को वापस लाने की बात कह रही है। किसी विशेष मामले में संधि कैसे लागू होगी, यह संबंधित कानूनी और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
6. क्या शेख हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी?
शेख हसीना और अवामी लीग के कुछ नेताओं ने दिसंबर में वापसी की बात कही है। लेकिन यह अभी एक घोषित इरादा है, सुनिश्चित घटनाक्रम नहीं। पासपोर्ट आवेदन पर निर्णय, सुरक्षा की स्थिति, कानूनी मामलों और दोनों देशों के बीच बातचीत से ही उनकी वास्तविक वापसी की संभावना स्पष्ट होगी।





