मुख्य बातें
- इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या आठ से घटकर सात रह गई है।
- हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 नवंबर को CJI को पत्र भेजकर नियुक्तियों की मांग की।
- बार ने पहले आठ न्यायाधीशों की संख्या बहाल करने और फिर तीन अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने का अनुरोध किया है।
- एसोसिएशन ने पुराने दीवानी मामलों और आपराधिक अपीलों की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका जताई है।

इंदौर हाईकोर्ट में जजों की कमी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या आठ से घटकर सात रह गई है। इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। बार ने पहले आठ न्यायाधीशों की संख्या बहाल करने और इसके बाद तीन अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग रखी है। इससे इंदौर खंडपीठ में कुल 11 न्यायाधीशों की व्यवस्था हो सकेगी।
एसोसिएशन का कहना है कि मुकदमों के मौजूदा बोझ को देखते हुए सात न्यायाधीशों के साथ न्यायिक कामकाज का संचालन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर पुराने मामलों और अपीलों की सुनवाई पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
एक स्थानांतरण से घटी संख्या
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर ने 14 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा। इसमें बताया गया कि इंदौर खंडपीठ में पहले आठ न्यायाधीश कार्यरत थे। इनमें से एक न्यायाधीश का जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में स्थानांतरण होने के बाद यहां कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या सात रह गई है।
बार एसोसिएशन के मुताबिक, आठ न्यायाधीशों के रहते हुए भी लंबित मामलों की नियमित सुनवाई में कठिनाइयां थीं। अब संख्या घटने से अदालत के सामने उपलब्ध न्यायिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है।
पुराने मुकदमों की सुनवाई पर चिंता
बार एसोसिएशन ने अपने पत्र में पुराने दीवानी मामलों और आपराधिक अपीलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ऐसे मामलों में सुनवाई और निर्णय तक पहुंचने में पहले से समय लग रहा है। इसके साथ ही नए मुकदमों की आवक और तत्काल सुनवाई की जरूरत वाले प्रकरण भी अदालत के कामकाज का हिस्सा हैं।
न्यायाधीशों की संख्या कम होने से मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध समय और पीठों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, कितने मामलों की सुनवाई कितनी प्रभावित हुई है या लंबित प्रकरणों की सटीक संख्या क्या है, इसका आंकड़ा उपलब्ध विवरण में नहीं दिया गया है।
पश्चिमी मध्यप्रदेश के पक्षकारों की चिंता
इंदौर खंडपीठ में पश्चिमी मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई होती है। दीवानी विवाद, आपराधिक अपील, संवैधानिक मामले और अन्य कानूनी प्रकरण यहां आते हैं। इसलिए न्यायाधीशों की उपलब्धता का महत्व केवल इंदौर शहर तक सीमित नहीं है।
बार एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नहीं होने पर सुनवाई की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। इसका असर उन पक्षकारों पर पड़ सकता है, जो अपने मामलों के निपटारे के लिए लंबे समय से अदालत की प्रक्रिया में हैं।
तीनों पीठों में संतुलित आवंटन की मांग
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ और इंदौर तथा ग्वालियर खंडपीठों के बीच न्यायाधीशों की उपलब्धता को लेकर भी एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखा है। उसका कहना है कि न्यायाधीशों का आवंटन केवल प्रशासनिक जरूरतों के बजाय वास्तविक न्यायिक कार्यभार को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
इसके लिए लंबित मुकदमों की संख्या, नए मामलों की आवक, संबंधित पीठों के क्षेत्राधिकार और सुनवाई की जरूरतों का आकलन करने की मांग की गई है। बार के अनुसार, इंदौर खंडपीठ को उसके कार्यभार के अनुपात में पर्याप्त न्यायिक संसाधन मिलने चाहिए।
अनुच्छेद 21 का दिया हवाला
बार एसोसिएशन ने CJI को भेजे पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। न्यायिक फैसलों में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई को भी इस संवैधानिक संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं में माना गया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव और सचिव मनीष गडकर ने पत्र में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई है। उनकी मांग है कि पहले इंदौर खंडपीठ में आठ न्यायाधीशों की संख्या बहाल की जाए और फिर तीन अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में CJI या हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस मांग पर किसी निर्णय अथवा आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण नहीं है। नियुक्तियों और न्यायाधीशों के आवंटन को लेकर आगे होने वाली कार्रवाई पर इस मुद्दे की दिशा निर्भर करेगी।
FAQ’s
1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ और मुख्य पीठ में क्या अंतर है?
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, जबकि इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठें हैं। खंडपीठों में उनके निर्धारित क्षेत्राधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। इसलिए इंदौर में न्यायाधीशों की उपलब्धता पश्चिमी मध्यप्रदेश के उन पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके मामले इस खंडपीठ में आते हैं।
2. हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निर्धारित संवैधानिक परामर्श की प्रक्रिया शामिल होती है। इसलिए बार एसोसिएशन की मांग अपने आप नियुक्ति का आदेश नहीं बन जाती।
3. क्या बार एसोसिएशन की मांग स्वीकार होना अनिवार्य है?
नहीं। बार एसोसिएशन न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं को सामने रखते हुए नियुक्तियों या प्रशासनिक बदलावों का अनुरोध कर सकती है। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदस्थापना निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि मांग स्वीकार कर ली गई है।
4. हाईकोर्ट में लंबित मामलों का अर्थ क्या होता है?
लंबित मामले वे प्रकरण होते हैं जिनमें अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इनमें नए दर्ज हुए मुकदमे, सुनवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे मामले और लंबे समय से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे प्रकरण शामिल हो सकते हैं। हर लंबित मामले में देरी का कारण न्यायाधीशों की कमी ही हो, यह जरूरी नहीं है।
5. न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से क्या मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा?
पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध होने से अधिक पीठों के संचालन और सुनवाई के लिए समय उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। लेकिन मुकदमों का निपटारा केवल न्यायाधीशों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अदालतों का प्रशासनिक ढांचा, वकीलों की उपलब्धता, मामले की प्रकृति और सुनवाई की प्रक्रिया भी गति को प्रभावित करते हैं।
6. संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित न्याय से कैसे जुड़ा है?
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के साथ त्वरित सुनवाई को भी इस अधिकार से जोड़ा है। हालांकि, किसी मुकदमे में देरी का संवैधानिक मूल्यांकन उसकी परिस्थितियों और देरी के कारणों को देखकर किया जाता है।







