मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी।
- दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
- जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का 11 दोषियों को समयपूर्व रिहा करने का फैसला रद्द कर दिया था।
- जमानत मिलने के बावजूद दोनों की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया को जमानत दे दी है। दोनों 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। अदालत ने उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने का आदेश दिया है।
16 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था। अदालत ने दोनों की अपील में ऐसे तथ्य और कानूनी प्रश्न बताए, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि दोनों दोषियों की सजा समाप्त हो गई है या उन्हें मामले में निर्दोष घोषित कर दिया गया है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।
किन दो दोषियों को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वालों में बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया शामिल हैं। दोनों उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम शुरुआती प्राथमिकी में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था।
दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा भी अदालत के सामने रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने इन दलीलों और अपील में उठाए गए कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए सजा निलंबित कर जमानत देने का निर्देश दिया।
2002 में क्या हुआ था
बिलकिस बानो मामले की जड़ें फरवरी-मार्च 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने की घटना के बाद राज्य में व्यापक हिंसा भड़क उठी थी।
इसी हिंसा के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव के आसपास बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हमला हुआ। उस समय बिलकिस बानो गर्भवती थीं। इस हमले में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया और मामले की निष्पक्ष जांच तथा सुनवाई को लेकर सवाल उठे।
बिलकिस बानो केस की पूरी टाइमलाइन
2002 से 2004 तक
3 मार्च 2002 को हुई घटना के बाद मामला दर्ज हुआ और जांच आगे बढ़ी। मामले की जांच और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर गंभीर सवाल उठने पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। 2004 में शीर्ष अदालत ने मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया, ताकि सुनवाई पर स्थानीय दबाव का असर न पड़े।
जनवरी 2008 में 11 दोषी ठहराए गए
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2017 में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
अगस्त 2022 में समयपूर्व रिहाई
15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की समयपूर्व रिहाई नीति के तहत सभी 11 दोषियों को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया। इस फैसले पर देशभर में बहस हुई। बिलकिस बानो ने भी दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी। मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
जनवरी 2024 में रिहाई का आदेश रद्द
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया था। अदालत ने माना कि इस मामले में रिहाई का निर्णय लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। शीर्ष अदालत ने दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद सभी 11 दोषियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
अक्टूबर 2026 में दो दोषियों को जमानत
स्रोत में दी गई जानकारी के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी। दोनों की अपील में उठाए गए मुद्दों पर आगे सुनवाई होनी है। इस आदेश से केवल इन दो दोषियों को राहत मिली है; इसे बाकी दोषियों के लिए स्वतः लागू नहीं माना जा सकता।
जमानत और दोषमुक्ति में अंतर
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश समझने के लिए जमानत और दोषमुक्ति के बीच अंतर जानना जरूरी है। जब किसी दोषी की अपील लंबित होती है, तो अदालत कुछ परिस्थितियों में उसकी सजा निलंबित कर जमानत दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि पहले सुनाई गई दोषसिद्धि अपने आप खत्म हो गई।
बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर फैसला आना बाकी है। इसलिए उनके मामले में अंतिम न्यायिक स्थिति अपील के नतीजे पर निर्भर करेगी। जमानत की शर्तों का पालन करना भी उनके लिए जरूरी होगा।
अब आगे क्या होगा
दोनों दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। अदालत को उनके पक्ष में उठाए गए तथ्यों और कानूनी दलीलों पर अंतिम निर्णय देना है। तब तक जमानत आदेश के तहत तय शर्तें लागू रहेंगी।
बिलकिस बानो मामला केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रहा है। इसकी जांच, मुकदमे का राज्य से बाहर स्थानांतरण, दोषसिद्धि, समयपूर्व रिहाई और उस रिहाई को रद्द करने तक के घटनाक्रम ने न्यायिक प्रक्रिया और सरकारों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े अहम सवाल उठाए हैं।
FAQ’s
1. बिलकिस बानो केस में दोषियों को उम्रकैद की सजा किस अदालत ने सुनाई थी?
जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले के 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2017 में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। मामला गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किए जाने के बाद मुंबई में चला था।
2. बिलकिस बानो केस की सुनवाई महाराष्ट्र में क्यों हुई?
मामले की निष्पक्ष जांच और सुनवाई को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मुकदमे की प्रक्रिया स्थानीय दबाव या प्रभाव से मुक्त रह सके।
3. क्या 2026 में जमानत मिलने से दोनों दोषी बरी हो गए हैं?
नहीं। जमानत और दोषमुक्ति अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने के दौरान निलंबित की है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
4. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई क्यों रद्द की थी?
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को कहा था कि दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि रिहाई का निर्णय उस राज्य की सरकार को लेना था, जहां मुकदमे की सुनवाई हुई थी। इसलिए गुजरात सरकार के आदेश रद्द कर दिए गए।
5. क्या 2026 का जमानत आदेश सभी 11 दोषियों पर लागू होता है?
नहीं। स्रोत में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 का आदेश केवल बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया से संबंधित है। अन्य दोषियों की कानूनी स्थिति इस आदेश से अपने आप नहीं बदलती। किसी दूसरे दोषी को राहत मिलने के लिए अलग न्यायिक आदेश आवश्यक होगा।
6. क्या जमानत मिलने के बाद दोनों दोषियों की अपील खत्म हो जाएगी?
नहीं। जमानत मिलने से अपील की सुनवाई समाप्त नहीं होती। दोनों दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट को आगे विचार करना है। अदालत का अंतिम निर्णय उनकी दोषसिद्धि और सजा की कानूनी स्थिति तय करेगा। तब तक जमानत की शर्तें प्रभावी रहेंगी।






