मुख्य बातें
- 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे एक वकील ने CJI सूर्यकांत पर व्यक्तिगत टिप्पणी की।
- वकील ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश इस पद और कुर्सी के योग्य नहीं हैं तथा उनमें ईमानदारी नहीं है।
- घटना के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और वकील को कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।
- वकील की नाराजगी का एक कारण 2 नवंबर को सौंपे गए कागजात पर जवाब नहीं मिलने और उनके खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही को बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत से बदसलूकी का मामला सोमवार, 16 नवंबर को सामने आया। तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस पद और कुर्सी के योग्य नहीं हैं तथा उनमें ईमानदारी नहीं है। घटना के बाद कोर्टरूम में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसके बाद अदालत की कार्यवाही का लाइव ऑडियो-वीडियो प्रसारण रोक दिया गया और संबंधित वकील को कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।
यह घटनाक्रम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने हुआ। पीठ में उनके साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी मौजूद थे। मामला एक वकील की ओर से अपने प्रकरण की तत्काल सुनवाई की मांग किए जाने के दौरान सामने आया।
2 नवंबर के दस्तावेजों पर जवाब की मांग
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने मामले से जुड़े दस्तावेज 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में जमा कराए थे। उनका कहना था कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से वह सीधे पीठ के सामने अपना मामला उठाने पहुंचे थे।
वकील ने सुनवाई के दौरान शुरुआत में ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने पीठ से अपने दस्तावेज देखने और मामले की गंभीरता पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
CJI की बात के बाद बढ़ा विवाद
पीठ की ओर से जस्टिस वी. मोहना ने वकील को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वकील अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने आपात स्थिति का हवाला देते हुए दस्तावेज देखने का आग्रह किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकील से कुछ समय इंतजार करने को कहा और आश्वासन दिया कि अदालत मामले को देखेगी। लेकिन वकील इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने CJI के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और इस पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए।
लाइव प्रसारण क्यों रोका गया?
वकील की टिप्पणी के बाद कोर्टरूम में हंगामा हुआ। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट में अदालत में मौजूद वकीलों के हवाले से बताया गया कि संबंधित वकील को इसके बाद कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना के प्रति सम्मान जताया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को निशाना बनाया। घटना के बाद वहां मौजूद कुछ वकीलों ने CJI से संबंधित वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया।
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस घटना के बाद संबंधित वकील के खिलाफ कोई औपचारिक अवमानना कार्रवाई शुरू की गई या अदालत ने कोई अलग आदेश पारित किया।
पहले भी हो चुका है ऐसा विवाद
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के साथ दुर्व्यवहार और कोर्टरूम में अनुचित व्यवहार की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 में प्रबल प्रताप नाम के एक याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
उस घटना के बाद एक दूसरी पीठ ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने उसके व्यवहार और कथित चिकित्सकीय समस्याओं को भी ध्यान में रखा था। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई में स्वयं पेश होने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए ऑडियो-वीडियो बंद करने की व्यवस्था शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
पूर्व CJI बीआर गवई के साथ भी हुई थी घटना
अक्टूबर 2025 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के साथ भी सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर घटना हुई थी। 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान उनकी ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी।
बताया गया था कि वह खजुराहो के एक मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI की टिप्पणी से नाराज थे। इस घटना ने अदालतों में न्यायाधीशों की सुरक्षा और न्यायिक कार्यवाही के दौरान अनुशासन बनाए रखने की जरूरत पर बहस छेड़ दी थी।
असहमति के लिए कानूनी रास्ते मौजूद
न्यायिक व्यवस्था में किसी आदेश या न्यायाधीश के विचार से असहमति जताने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। वकील अदालत में अपने पक्ष को रख सकते हैं, आदेशों को चुनौती दे सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत तत्काल सुनवाई का अनुरोध भी कर सकते हैं।
लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी, अपमानजनक व्यवहार और अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने का सवाल अलग है। ऐसे मामलों में अदालत संबंधित व्यक्ति के आचरण पर विचार कर सकती है और कानून के अनुरूप कदम उठा सकती है।
16 नवंबर की घटना ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है कि न्यायिक संस्थाओं में असहमति और अदालत के अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में इस मामले में किसी अंतिम न्यायिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।
FAQ’s
1. सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत के साथ विवाद कब हुआ?
यह घटना सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई। एक वकील अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसके बाद कोर्टरूम में तनावपूर्ण स्थिति बन गई।
2. वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से क्या कहा था?
रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने कहा कि CJI सूर्यकांत उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और वह इस पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए। ये वकील की ओर से की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां थीं, न कि किसी न्यायिक निष्कर्ष का हिस्सा।
3. क्या सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की?
उपलब्ध रिपोर्ट में इस घटना के बाद वकील के खिलाफ नई अवमानना कार्यवाही शुरू होने या कोई अंतिम आदेश पारित होने की पुष्टि नहीं है। वकील के खिलाफ पहले से चल रहे अवमानना मामले का उल्लेख उसकी नाराजगी के संदर्भ में किया गया है। दोनों घटनाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है।
4. सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की तत्काल सुनवाई कैसे मांगी जाती है?
तत्काल सुनवाई के लिए वकील को सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले का उल्लेख करना होता है। इसमें मामले की तात्कालिकता और सुनवाई की जरूरत बताई जाती है। अदालत परिस्थितियों और उपलब्ध समय के आधार पर अनुरोध स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। केवल तत्काल सुनवाई मांगने से सुनवाई का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।
5. अदालत में न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अदालत की गरिमा या न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करता है, तो परिस्थितियों के अनुसार अदालत अवमानना सहित कानूनी प्रावधानों पर विचार कर सकती है। हालांकि, हर असहमति या आलोचना स्वतः अवमानना नहीं होती। कार्रवाई का निर्णय संबंधित तथ्यों और कानून के आधार पर होता है।
6. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण कब बंद किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट की कुछ कार्यवाहियों का ऑडियो-वीडियो प्रसारण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हर सुनवाई का प्रसारण अनिवार्य नहीं है। अदालत परिस्थितियों, कार्यवाही की प्रकृति और संस्थागत जरूरतों के अनुसार प्रसारण रोकने का निर्णय ले सकती है। इस घटना में प्रसारण बंद किए जाने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है, लेकिन इसके लिए कोई विस्तृत आधिकारिक आदेश उपलब्ध विवरण में उद्धृत नहीं है।







