मुख्य बातें
- दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में रैलियों और प्रदर्शनों के लिए नई SOP का मसौदा तैयार किया है।
- प्रस्ताव में एक कार्यक्रम के लिए अधिकतम 50 हजार लोगों की सीमा रखी गई है।
- आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले पुलिस अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।
- मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद ही ये नियम लागू होंगे।

दिल्ली रामलीला मैदान नए नियमों के प्रस्ताव के तहत अब रैलियों, जनसभाओं और प्रदर्शनों के आयोजन के लिए भीड़ की सीमा, समय और अनुमति प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने इन आयोजनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा तैयार किया है। इसमें एक कार्यक्रम में अधिकतम 50 हजार लोगों को अनुमति देने और आयोजन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखने का प्रस्ताव है।
यह बदलाव फिलहाल लागू नियम नहीं है। पुलिस ने SOP का मसौदा मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा है। सक्षम अधिकारियों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद ही इसकी शर्तें लागू हो सकेंगी।
हर आयोजन की भीड़ तय होगी
प्रस्ताव के अनुसार, रामलीला मैदान में किसी भी रैली या प्रदर्शन में 50 हजार से अधिक लोगों को जुटाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह सीमा हर कार्यक्रम के लिए स्वतः स्वीकृत संख्या नहीं होगी।
कितने लोगों को आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, इसका फैसला संबंधित सक्षम अधिकारी करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम की प्रकृति, अनुमानित भीड़ और उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा। यानी आयोजकों को आवेदन में संभावित प्रतिभागियों की संख्या और आयोजन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट देनी पड़ सकती है।
अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन
मसौदे में अनुमति प्रक्रिया के लिए भी समय-सीमा प्रस्तावित की गई है। आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले पुलिस के पास आवेदन करना होगा।
इससे पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि निर्धारित तारीख पर रामलीला मैदान आयोजन के लिए उपलब्ध है। इसके बाद पुलिस से अनुमति मांगी जा सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य एक ही स्थान पर कार्यक्रमों की तारीखों में टकराव और अंतिम समय की अव्यवस्था को कम करना है।
यातायात और पार्किंग की जिम्मेदारी
नई SOP के प्रस्ताव में भीड़ प्रबंधन के साथ यातायात व्यवस्था को भी आयोजकों की जिम्मेदारी का हिस्सा बनाया गया है। उन्हें पुलिस और यातायात अधिकारियों के साथ समन्वय करके पार्किंग तथा लोगों के उतरने के स्थान तय करने होंगे।
सड़क, फुटपाथ और आपातकालीन रास्तों पर अवरोध नहीं होना चाहिए। बड़े आयोजनों में यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भीड़ के कारण आसपास के मार्गों पर सामान्य यातायात प्रभावित हो सकता है। आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं की आवाजाही भी बाधित नहीं होनी चाहिए।
सुरक्षा और सुविधाओं की शर्तें
मसौदे में हथियार, तलवार, भाले, धारदार वस्तुओं और कानून के तहत प्रतिबंधित सामान को मैदान में ले जाने पर रोक का प्रस्ताव है। मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से अनुमति लेना भी जरूरी होगा।
आयोजकों को पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कचरे का उचित निपटारा भी उनकी जिम्मेदारी होगी। इन शर्तों का मकसद आयोजन के दौरान सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं और आसपास के क्षेत्र की व्यवस्था बनाए रखना है।
जंतर-मंतर के बाद बदली व्यवस्था
दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2026 में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया था। इसके बाद धरना-प्रदर्शन और रैलियों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थानों के रूप में तय किया गया।
रामलीला मैदान में अलग-अलग राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में भीड़ की अधिकतम सीमा, समय और यातायात प्रबंधन को लेकर स्पष्ट प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जा रही है।
अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार
दिल्ली पुलिस का तैयार किया गया दस्तावेज अभी प्रस्तावित SOP है। इसे पुलिस मुख्यालय भेजे जाने के बाद सक्षम अधिकारियों की समीक्षा और मंजूरी मिलनी बाकी है। इसलिए 50 हजार की सीमा, सात घंटे की समय-सीमा और 10 दिन पहले आवेदन जैसी शर्तों को फिलहाल अंतिम रूप से लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए।
मसौदा मंजूर होने पर आयोजकों को कार्यक्रम की योजना पहले से बनानी होगी और अनुमति के साथ-साथ भीड़, यातायात, सुरक्षा तथा नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
FAQ’s
1. क्या रामलीला मैदान में अब 50 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे?
दिल्ली पुलिस के मसौदे में एक कार्यक्रम के लिए अधिकतम 50 हजार लोगों की सीमा प्रस्तावित है। हालांकि, यह अभी अंतिम रूप से लागू नियम नहीं है। मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके अलावा हर कार्यक्रम में वास्तविक अनुमत संख्या सक्षम अधिकारी तय करेंगे, जो प्रस्तावित अधिकतम सीमा से कम भी हो सकती है।
2. क्या रामलीला मैदान में रैली करने के लिए MCD की अनुमति भी जरूरी होगी?
प्रस्ताव के मुताबिक, आयोजकों को पहले दिल्ली नगर निगम से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि संबंधित तारीख पर रामलीला मैदान उपलब्ध है। इसके बाद पुलिस से आयोजन की अनुमति मांगी जा सकेगी। यह प्रमाण पत्र मैदान की उपलब्धता से जुड़ा होगा; पुलिस की अनुमति की जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
3. क्या 10 दिन पहले आवेदन करने का नियम सभी आयोजनों पर लागू होगा?
मसौदे में रामलीला मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए आयोजन की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करने की बात कही गई है। यह शर्त अंतिम SOP में किस रूप में लागू होगी, इसकी पुष्टि मंजूरी के बाद ही होगी। आयोजकों को अंतिम दिशा-निर्देशों में दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
4. क्या रामलीला मैदान में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा?
प्रस्ताव में मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से अनुमति लेने की शर्त बताई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। संबंधित सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों के तहत अनुमति जरूरी होगी। अंतिम SOP में इसके दायरे और प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट हो सकती है।
5. दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक स्थान तय किए गए हैं?
प्रस्तुत खबर के अनुसार, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थानों के रूप में तय किया था। किसी स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति अपने आप नहीं मिलती; आयोजकों को संबंधित प्रशासनिक और पुलिस प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
6. क्या नई SOP मंजूर हो चुकी है?
नहीं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मसौदा तैयार करके मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा है। सक्षम अधिकारियों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। इसलिए अभी प्रस्तावित शर्तों को अंतिम नियम बताना सही नहीं होगा।






