मुख्य बातें
- अखिलेश यादव ने आगरा में दलित सम्मेलन को संबोधित कर पीडीए के विस्तार का संदेश दिया।
- उन्होंने पीडीए में ‘डी’ का अर्थ ‘दमदार दलित’ बताते हुए बीजेपी पर दलित उत्पीड़न के आरोप लगाए।
- ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे पर भी अखिलेश ने निशाना साधा।
- 2024 के चुनाव बाद के सर्वे में गैर-जाटव और जाटव दलित मतदाताओं के मतदान रुझान अलग-अलग नजर आए थे।

उत्तर प्रदेश दलित वोटों को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में दलित सम्मेलन को संबोधित कर अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दलितों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के नए राजनीतिक गठबंधन पर भी निशाना साधा।
16 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को आयोजित सम्मेलन में अखिलेश यादव ने वहां जुटे जनसमर्थन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आगरा से पीडीए आंदोलन की शुरुआत हो रही है। उनके भाषण में दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से एकजुट करने और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का संदेश प्रमुख रहा।
आगरा से शुरुआत के सियासी मायने
आगरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं के लिहाज से अहम क्षेत्र माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी पहले कई चुनावी अभियानों और बड़ी रैलियों की शुरुआत इस शहर से कर चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अखिलेश यादव का आगरा में सम्मेलन करना दलित मतदाताओं तक अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है।
आगरा की लोकसभा सीट और जिले की सभी विधानसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। ऐसे में यहां सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक संदेश देने का अवसर भी था। वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय के विश्लेषण के अनुसार, आगरा से रैली शुरू करके अखिलेश ने बीजेपी को चुनौती देने और दलित मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की।
पीडीए में ‘डी’ का नया संदेश
अखिलेश यादव ने अपने भाषण में पीडीए की व्याख्या को नए अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता उनके पीडीए की परिभाषा बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्मेलन में मिले समर्थन को देखकर अब इसके ‘डी’ का अर्थ ‘दमदार दलित’ कहा जा सकता है।
पीडीए समाजवादी पार्टी की उस राजनीतिक अवधारणा का हिस्सा है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक साझा सामाजिक-राजनीतिक मंच पर लाने की बात की जाती है। आगरा सम्मेलन में अखिलेश का जोर इस समीकरण में दलित समुदाय की भूमिका को प्रमुखता से सामने रखने पर रहा।
उन्होंने बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए। ये राजनीतिक आरोप हैं; सम्मेलन में दिए गए बयान अपने आप में किसी स्वतंत्र जांच या निष्कर्ष का प्रमाण नहीं हैं।
ओवैसी और चंद्रशेखर पर निशाना
सम्मेलन में अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर भी टिप्पणी की। हाल ही में दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।
अखिलेश ने अपने भाषण में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने और कुछ नेताओं के संदेशों के पीछे किसी दूसरे राजनीतिक केंद्र के होने का संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग किसी और के माइक का लाउडस्पीकर बन गए हैं। हालांकि, उन्होंने इस टिप्पणी में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया।
वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता के विश्लेषण के मुताबिक, अखिलेश के भाषण से संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी नए गठबंधन की राजनीतिक चुनौती का जवाब तैयार कर रही है। दलित मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
दलित मतदाताओं का महत्व
उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। इस वजह से विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का रुख कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, दलित समुदाय को एक समान राजनीतिक समूह मानना सही नहीं होगा। अलग-अलग सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में मतदान के रुझान अलग हो सकते हैं।
रिपोर्ट में उद्धृत सीएसडीएस-लोकनीति के 2024 लोकसभा चुनाव बाद के सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 56 प्रतिशत गैर-जाटव दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था। जाटव मतदाताओं के बीच तस्वीर अलग थी। सर्वे के अनुसार, करीब 44 प्रतिशत जाटव मतदाताओं ने बीएसपी, 25 प्रतिशत ने इंडिया गठबंधन और 24 प्रतिशत ने एनडीए का समर्थन किया।
ये आंकड़े चुनाव बाद किए गए सर्वे के अनुमान हैं, आधिकारिक मतगणना के आंकड़े नहीं। फिर भी ये बताते हैं कि दलित मतदाताओं के भीतर अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं मौजूद हैं। जाटव समुदाय में मायावती की पार्टी की मौजूदगी और गैर-जाटव मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन के समर्थन का अंतर राजनीतिक दलों की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।
सपा के सामने पुरानी चुनौती
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन बेहतर किया। इन नतीजों ने राज्य में पार्टी की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन विधानसभा चुनाव का समीकरण अलग हो सकता है।
दलित मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाना पार्टी के लिए एक अहम चुनौती है। बीएसपी की पारंपरिक पकड़, चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक मौजूदगी और बीजेपी का संगठनात्मक आधार इस मुकाबले को जटिल बनाते हैं।
आगरा सम्मेलन से अखिलेश यादव ने यह संकेत दिया है कि 2027 के चुनाव में पीडीए के भीतर दलित समुदाय को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। हालांकि, एक सम्मेलन में जुटी भीड़ या मंच से दिए गए संदेश को पूरे प्रदेश के मतदाताओं के रुझान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। असली तस्वीर चुनावी अभियान, उम्मीदवारों, गठबंधनों और मतदान के दौरान सामने आएगी।
FAQ’s
1. पीडीए का मतलब क्या है?
पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। समाजवादी पार्टी इस अवधारणा के जरिए इन समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की बात करती है। अखिलेश यादव ने आगरा सम्मेलन में इसके ‘डी’ को ‘दमदार दलित’ बताकर दलित समुदाय की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया।
2. उत्तर प्रदेश में दलित आबादी कितनी है?
उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। यह अनुपात राज्य के चुनावी समीकरण में दलित मतदाताओं को महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि, इस समुदाय के भीतर अलग-अलग जातीय समूहों की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं है।
3. जाटव और गैर-जाटव दलित मतदाताओं के रुझान में क्या अंतर है?
रिपोर्ट में उद्धृत 2024 के चुनाव बाद के सर्वे में गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन को अधिक समर्थन मिलने का अनुमान था। वहीं जाटव मतदाताओं में बीएसपी सबसे आगे रही। इससे पता चलता है कि दलित मतदाताओं के बीच राजनीतिक पसंद में सामाजिक समूह के आधार पर अंतर हो सकता है।
4. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा में कौन-कौन शामिल हैं?
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है।
5. क्या आगरा में दलित सम्मेलन से सपा को चुनावी फायदा तय है?
किसी एक सम्मेलन के आधार पर चुनावी लाभ का अनुमान लगाना संभव नहीं है। सम्मेलन में जनसमर्थन राजनीतिक संदेश जरूर देता है, लेकिन मतदाताओं का वास्तविक रुख उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों, गठबंधनों और चुनाव प्रचार सहित कई कारकों से तय होगा।
6. 2022 और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा?
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 255 सीटें मिली थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल कीं। दोनों चुनावों के परिणाम अलग-अलग चुनावी परिस्थितियों को दर्शाते हैं।






