मुख्य बातें
- महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1,500 मेगावाट क्षमता वाले तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम रोकने का आदेश जारी किया गया।
- वन विभाग का आरोप है कि आवश्यक वन्यजीव मंजूरी के बिना परियोजना का काम शुरू किया गया।
- कंपनी ने परियोजना की प्रस्तावित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।
- वन विभाग ने तीन दिनों में जवाब और जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अडानी तारली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र के सतारा जिले में विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग ने 1,500 मेगावाट क्षमता वाली तारली पंप स्टोरेज परियोजना का काम तत्काल रोकने का आदेश दिया है। विभाग का कहना है कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की जरूरी मंजूरी लिए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके साथ ही परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव ने भी सवाल खड़े किए हैं।
वन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर परियोजना से जुड़े अधिकारियों से जवाब मांगा। कंपनी को तीन दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा गया कि आवश्यक मंजूरी मिलने से पहले काम क्यों शुरू किया गया। विभाग ने परियोजना से संबंधित सरकारी स्वीकृतियों, नक्शों और पेड़ कटाई की अनुमति के दस्तावेज भी मांगे हैं।
वन विभाग ने क्यों रोका काम?
तारली पंप स्टोरेज परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील में प्रस्तावित है। वन विभाग की जांच में कथित तौर पर सामने आया कि परियोजना का काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी नहीं ली गई थी।
पाटन के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आर. एस. नलावडे की ओर से परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक अनुमति के बिना काम जारी रखना वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
विभाग ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों और NBWL से जरूरी स्वीकृति मिलने तक परियोजना स्थल पर सभी गतिविधियां बंद रखी जाएं। साथ ही, पेड़ काटने की अनुमति सहित जरूरी दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा गया है।
5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ कैसे?
इस मामले का दूसरा अहम पहलू परियोजना की लागत में प्रस्तावित भारी कमी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को हलफनामा देकर परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था।
यह प्रस्ताव स्वीकार होने पर घोषित लागत 100 गुना कम हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना की लागत के आधार पर जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित मद में जमा की जाने वाली राशि भी प्रभावित होगी।
बताया गया है कि पहले इस मद में 227 करोड़ रुपये जमा किए जाने थे। संशोधित लागत के आधार पर यह रकम घटकर 2.27 करोड़ रुपये बताई गई है। महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में लागत घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद कंपनी ने सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये जमा कराए।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। रिपोर्ट में 56.75 लाख रुपये को संशोधित लागत का एक प्रतिशत बताया गया है, जबकि 2.27 करोड़ रुपये की प्रस्तावित कुल राशि 56.75 करोड़ रुपये का चार प्रतिशत बैठती है। इसलिए जमा की गई शुरुआती राशि और कुल देय राशि को एक ही नहीं समझना चाहिए।
तीन दिनों में जवाब देने का निर्देश
वन विभाग ने कंपनी से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है। उसे यह बताना होगा कि NBWL की मंजूरी के बिना परियोजना का काम किस आधार पर शुरू किया गया।
इसके अलावा, विभाग ने सभी जरूरी सरकारी अनुमतियों, परियोजना के नक्शों और पेड़ कटाई से संबंधित स्वीकृति की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। यदि कंपनी निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब और दस्तावेज नहीं देती है, तो वन विभाग ने वन कानूनों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने नोटिस का जवाब दे दिया है या काम रोकने के आदेश के खिलाफ कोई कदम उठाया है।
150 हेक्टेयर से अधिक जमीन का इस्तेमाल
तारली पंप स्टोरेज परियोजना की क्षमता 1,500 मेगावाट बताई गई है। इसे सतारा जिले में तारली बांध के जलाशय पर विकसित करने की योजना है।
परियोजना के लिए पाटन तहसील के निवाड़े, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, भूमि का गैर-वन क्षेत्र में होना अपने आप में वन्यजीव संबंधी सभी अनुमतियों से छूट नहीं देता। किसी परियोजना को आवश्यक स्वीकृतियां किन परिस्थितियों में लेनी होंगी, यह उसके स्थान, प्रभाव और लागू नियमों पर निर्भर करता है।
अब मंजूरियों पर टिकी परियोजना
इस मामले में दो अलग-अलग सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला, क्या परियोजना का काम शुरू करने से पहले जरूरी वन्यजीव संबंधी मंजूरी ली गई थी? दूसरा, लागत में प्रस्तावित भारी कमी का आधार क्या है और इससे पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
वन विभाग के आदेश के बाद परियोजना का काम संबंधित स्वीकृतियां मिलने तक रुका रहना है। कंपनी के जवाब, दस्तावेजों की जांच और संबंधित प्राधिकरणों के फैसले से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल लागत घटाने के प्रस्ताव और मंजूरी के बिना काम शुरू करने के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
FAQ’s
1. पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना क्या होती है?
पंप स्टोरेज परियोजना में बिजली की मांग कम होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन चलाए जाते हैं और बिजली बनाई जाती है। यह व्यवस्था बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकती है।
2. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी क्यों जरूरी हो सकती है?
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका निभाता है। संरक्षित क्षेत्रों या उनके आसपास प्रस्तावित परियोजनाओं पर लागू नियमों के अनुसार इसकी मंजूरी अथवा सिफारिश की जरूरत पड़ सकती है। किसी परियोजना के लिए यह अनुमति अनिवार्य है या नहीं, इसका निर्धारण उसके स्थान और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर होता है।
3. क्या गैर-वन भूमि पर परियोजना बनाने के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी नहीं होती?
गैर-वन भूमि होने का अर्थ यह नहीं है कि परियोजना को हर प्रकार की पर्यावरणीय या वन्यजीव संबंधी मंजूरी से छूट मिल गई। यदि परियोजना किसी संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव आवास या अन्य विनियमित क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, तो अलग-अलग कानूनों के तहत अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। संबंधित स्वीकृतियां परियोजना की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करती हैं।
4. परियोजना की लागत घटने से पर्यावरण संरक्षण की राशि कैसे प्रभावित हो सकती है?
यदि किसी पर्यावरणीय या वन्यजीव संरक्षण मद में जमा की जाने वाली राशि परियोजना की स्वीकृत लागत के प्रतिशत के आधार पर तय होती है, तो लागत घटने से देय रकम भी कम हो सकती है। इस मामले में रिपोर्ट में 227 करोड़ रुपये से घटकर 2.27 करोड़ रुपये होने की बात कही गई है। इसकी गणना और लागू आधार की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
5. क्या वन विभाग का काम रोकने का आदेश परियोजना रद्द होने के बराबर है?
नहीं। काम रोकने का आदेश और परियोजना रद्द किया जाना अलग-अलग कार्रवाई हैं। इस मामले में विभाग ने आवश्यक मंजूरियां मिलने तक गतिविधियां रोकने और कंपनी से दस्तावेज तथा जवाब देने को कहा है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि परियोजना स्थायी रूप से रद्द कर दी गई है।
6. तारली परियोजना से कितने गांवों की जमीन प्रभावित हो सकती है?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के लिए पाटन तहसील के निवाड़े, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि इस्तेमाल करने की योजना है। यह प्रस्तावित भूमि का विवरण है। इससे अपने आप यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी गांवों में विस्थापन होगा या कितने परिवार प्रभावित होंगे।






