मुख्य बातें
- 20 से 31 अक्टूबर के बीच सात कार्यदिवसों में इंदौर आरटीओ ने 2,788 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए।
- उपलब्ध समय के आधार पर प्रति लाइसेंस औसतन 22.6 सेकंड का गणित सामने आया।
- रिपोर्टर के ट्रायल में 1 मिनट 38 सेकंड लगे, जबकि एआरटीओ ने 52 सेकंड में ट्रायल पूरा होने की बात कही।
- कुछ आवेदकों ने बिना वाहन चलाए लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया; आरटीओ का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया।

इंदौर आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। 20 से 31 अक्टूबर के बीच महज सात कार्यदिवसों में 2,788 लाइसेंस जारी किए जाने का आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट में आरटीओ के निर्धारित ट्रायल समय और जारी लाइसेंसों की संख्या के बीच बड़ा अंतर बताया गया है। इसी गणना के आधार पर प्रत्येक लाइसेंस के लिए औसतन करीब 22.6 सेकंड उपलब्ध होने का अनुमान निकाला गया है। हालांकि, यह औसत गणित है, किसी आवेदक के वास्तविक ट्रायल में लगे समय का प्रमाण नहीं।
मामले में सवाल इसलिए गंभीर हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदक की वाहन चलाने की क्षमता परखना सड़क सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण चरण है। रिपोर्ट में कुछ आवेदकों के बिना वाहन चलाए लाइसेंस बनवाने के दावे भी सामने आए हैं। दूसरी ओर, आरटीओ अधिकारियों की ओर से इस प्रक्रिया का विस्तृत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
सात दिन में 2,788 लाइसेंस
रिपोर्ट के मुताबिक, 20 से 31 अक्टूबर के बीच इंदौर आरटीओ ने सात कार्यदिवसों में कुल 2,788 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। यहां वाहन चलाने के परीक्षण के लिए प्रतिदिन ढाई घंटे का समय निर्धारित बताया गया है।
यदि इन सात दिनों के कुल उपलब्ध समय को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक लाइसेंस पर औसतन लगभग 22.6 सेकंड का समय आता है। यह गणना ट्रायल व्यवस्था की क्षमता और वास्तविक प्रक्रिया के बारे में सवाल खड़े करती है। हालांकि, इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि सभी आवेदकों का ट्रायल इसी अवधि में हुआ या किसी का परीक्षण नहीं लिया गया।
ट्रायल में लगा इससे ज्यादा समय
रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षण के लिए निर्धारित आठ के आकार वाले ट्रैक पर एक कार चलाकर प्रक्रिया समझने की कोशिश की गई। रिपोर्टर को सामान्य तरीके से वाहन चलाने और रिवर्स करने में एक मिनट 38 सेकंड लगे। एक अन्य आवेदक का ट्रायल भी करीब दो मिनट में पूरा हुआ।
इसके मुकाबले एआरटीओ राजेश गुप्ता ने एक ट्रायल 52 सेकंड में पूरा होने की बात कही। वहीं, डिप्टी टीसी के अनुसार सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में पांच से सात मिनट लगने चाहिए। अलग-अलग समय के इन दावों के बीच अंतर यह सवाल पैदा करता है कि आरटीओ में ट्रायल की वास्तविक अवधि और प्रक्रिया क्या है।
आवेदकों ने बताए अपने अनुभव
रिपोर्ट में पांच ऐसे आवेदकों से बातचीत का उल्लेख है, जिन्होंने 26 से 30 अक्टूबर के बीच लाइसेंस बनवाए थे। इनमें से एक आवेदक ने दावा किया कि वह 29 अक्टूबर को शाम चार से पांच बजे के बीच सीधे आरटीओ पहुंचा था।
उसके मुताबिक, वहां फोटो खिंचवाने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन उसे वाहन चलाकर कोई ट्रायल नहीं देना पड़ा। यह एक आवेदक का बयान है। इससे सभी लाइसेंसों के बिना परीक्षण जारी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि, ऐसे दावों की जांच जरूरी है।
आरटीओ अधिकारियों का पक्ष अधूरा
रिपोर्ट में एआरटीओ राजेश गुप्ता का बयान लेने की कोशिश का भी जिक्र है। उन्होंने बताया कि वह अस्पताल में हैं और डॉक्टरों ने उन्हें बात करने से मना किया है। वहीं, आरटीओ के कर्मचारी अंकित चिंतामन ने कहा कि उनके पास लाइसेंस से जुड़ा डेटा देखने का अधिकार नहीं है और इस संबंध में एआरटीओ ही जानकारी दे सकते हैं।
इस वजह से लाइसेंस जारी करने की संख्या, ट्रायल का वास्तविक रिकॉर्ड और बिना ट्रायल लाइसेंस जारी होने के आरोपों पर विभाग का विस्तृत जवाब सामने नहीं आ सका।
जांच से ही स्पष्ट होगी स्थिति
इस मामले में सबसे अहम यह पता लगाना होगा कि जारी किए गए 2,788 लाइसेंसों में कितने आवेदकों ने निर्धारित ट्रायल दिया। इसके लिए आवेदनवार परीक्षण रिकॉर्ड, ट्रायल का समय, वाहन परीक्षण से जुड़े डिजिटल या अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड और लाइसेंस जारी करने की तारीखों का मिलान जरूरी होगा।
यदि किसी आवेदक का परीक्षण किए बिना लाइसेंस जारी हुआ है, तो यह प्रक्रिया की गंभीर चूक हो सकती है। लेकिन अभी उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों, मौके पर किए गए परीक्षण और कुछ आवेदकों के बयानों पर आधारित है। आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच और आरटीओ का विस्तृत पक्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रक्रिया में अनियमितता हुई या नहीं।
ड्राइविंग लाइसेंस केवल पहचान या अनुमति का दस्तावेज नहीं है। यह इस बात से भी जुड़ा है कि चालक सड़क पर वाहन चलाने के लिए जरूरी कौशल रखता है या नहीं। इसलिए इंदौर आरटीओ के मामले में पारदर्शी जांच और परीक्षण प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना महत्वपूर्ण है।
FAQs
1. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल का उद्देश्य क्या होता है?
ट्रायल का उद्देश्य यह देखना होता है कि आवेदक वाहन को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित कर सकता है या नहीं। इसमें वाहन चलाने, मोड़ने, रिवर्स करने और निर्धारित परीक्षण मार्ग पर नियंत्रण बनाए रखने जैसी क्षमताएं परखी जा सकती हैं। यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि चालक की बुनियादी योग्यता जांचने का हिस्सा है।
2. क्या ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रायल रिकॉर्ड देखा जा सकता है?
ट्रायल से जुड़े रिकॉर्ड की उपलब्धता और उसे देखने की प्रक्रिया संबंधित आरटीओ तथा परिवहन विभाग के नियमों पर निर्भर करती है। किसी विशेष लाइसेंस के परीक्षण की जानकारी के लिए संबंधित आरटीओ से संपर्क किया जा सकता है। सार्वजनिक हित से जुड़े व्यापक आंकड़ों के लिए विभाग से आधिकारिक जानकारी या उपलब्ध सूचना अधिकार प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है।
3. अगर बिना ट्रायल लाइसेंस जारी हुआ हो तो शिकायत कहां करें?
ऐसी आशंका होने पर आवेदक या संबंधित व्यक्ति परिवहन विभाग के आधिकारिक शिकायत माध्यम अथवा संबंधित आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दे सकता है। शिकायत में तारीख, आवेदन या लाइसेंस से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और आरोप के समर्थन में प्रमाण देना उपयोगी होगा। शिकायत की प्राप्ति और कार्रवाई का रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए।
4. क्या 22.6 सेकंड का औसत यह साबित करता है कि ट्रायल नहीं हुआ?
नहीं। यह आंकड़ा सात दिनों के कुल निर्धारित समय को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या से विभाजित करके निकाला गया औसत है। इससे व्यवस्था की क्षमता पर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन यह साबित नहीं होता कि प्रत्येक आवेदक का ट्रायल 22.6 सेकंड में हुआ या ट्रायल बिल्कुल नहीं लिया गया। इसके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड जरूरी हैं।
5. ड्राइविंग टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए कौन-से रिकॉर्ड जरूरी होंगे?
जांच में आवेदकों की सूची, लाइसेंस जारी होने की तारीख, ट्रायल की उपस्थिति, परीक्षण का समय और उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान उपयोगी हो सकता है। यदि परीक्षण स्थल पर कैमरे लगे हों तो संबंधित अवधि की रिकॉर्डिंग भी जांच में मदद कर सकती है। इन रिकॉर्डों से ही पता चल सकेगा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।
6. क्या बिना ट्रायल लाइसेंस मिलने से सड़क सुरक्षा प्रभावित हो सकती है?
यदि किसी व्यक्ति को जरूरी वाहन परीक्षण के बिना लाइसेंस मिल जाता है, तो उसकी वास्तविक ड्राइविंग क्षमता जांचे बिना उसे सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है। इससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि, किसी विशेष मामले में जोखिम का आकलन तथ्यों और जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।





