मुख्य बातें
- माचागोरा जलाशय से कुलबहरा फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए 58.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- आपात जरूरतों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 75 नए नलकूप खोदे जाएंगे।
- ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना नगर निगम खुद संचालित करेगा और पुराने पालिका बाजार के पुनर्विकास को सैद्धांतिक मंजूरी मिली।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के 64 नए आवेदनों को मंजूरी दी गई।

छिंदवाड़ा पेयजल योजना को आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) ने 58.79 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस राशि से पेंच व्यपवर्तन योजना के तहत माचागोरा जलाशय से कुलबहरा फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शहर में आपातकालीन जल जरूरतों को देखते हुए 75 नए नलकूपों के खनन का निर्णय लिया गया है।
महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में पेयजल व्यवस्था के साथ शहर के बुनियादी ढांचे, आवास, बाजार और प्रमुख स्थानों के नामकरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।
पाइपलाइन के लिए राशि ऋण से जुटेगी
माचागोरा जलाशय से कुलबहरा फिल्टर प्लांट तक प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना के लिए स्वीकृत 58.79 करोड़ रुपये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में जुटाए जाएंगे। यानी यह राशि नगर निगम को कर्ज के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है।
परियोजना का उद्देश्य शहर की पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने और संभावित जल संकट से निपटने के लिए व्यवस्था को मजबूत करना है। हालांकि, स्वीकृति मिलने का अर्थ यह नहीं है कि पाइपलाइन का निर्माण तत्काल शुरू हो गया है। इसके लिए आगे की प्रक्रिया और कार्यान्वयन की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
75 नए नलकूप खोदे जाएंगे
एमआईसी ने नगर निगम क्षेत्र में 75 नए नलकूपों के खनन का फैसला भी किया है। इन्हें आपातकालीन जरूरतों के मद्देनजर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जल शुद्धिकरण संयंत्रों में उपलब्ध पानी की स्थिति के आधार पर जल वितरण व्यवस्था में सुधार और जल संरक्षण के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने की बात कही गई है।
पाइपलाइन और नलकूपों से जुड़े फैसले जल आपूर्ति के अलग-अलग पहलुओं को संबोधित करते हैं। एक ओर नई पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने की योजना है, वहीं दूसरी ओर नलकूपों को जरूरत के समय अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट नगर निगम खुद बनाएगा
बैठक में वार्ड क्रमांक 24 के सारसवाड़ा-मालनवाड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना पर भी निर्णय लिया गया। इसे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) जैसी किसी अन्य एजेंसी को सौंपने के बजाय नगर निगम खुद संचालित करेगा।
नगर निगम पहले ही इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने पर राशि खर्च कर चुका है। अब भूमि सर्वेक्षण और निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए निगम आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
पुराने पालिका बाजार का होगा पुनर्विकास
शहर के पुराने पालिका बाजार को नए व्यावसायिक परिसर के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य मौजूदा बाजार क्षेत्र का पुनर्विकास कर व्यावसायिक सुविधाओं को नए स्वरूप में तैयार करना है। हालांकि, परियोजना की लागत, निर्माण समयसीमा और दुकानदारों से जुड़ी विस्तृत व्यवस्था की जानकारी बैठक के उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।
आवास योजना के 64 आवेदन मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत ऑनलाइन मिले 64 नए आवेदन पत्रों की सूची को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पहले से लंबित या प्रस्तुत 118 प्रकरणों की पुष्टि भी की गई।
नगर निगम के वर्ष 2027 में प्रस्तावित आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सीमा वृद्धि, वार्डों की संख्या, परिसीमन और आरक्षण से जुड़े विषयों पर अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव
शहर के चौक-चौराहों, भवनों और मार्गों को नए नाम देने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। पुराने कुंडीपुरा नाका चौक का नाम रानी अवंतीबाई लोधी चौक और पोआमा चौक का नाम महाराज दक्ष चौक रखने का निर्णय लिया गया।
इसी तरह टाउन हॉल का नाम राजा जाटव शाह टाउन हॉल, कलेक्टर बंगले से गौरैया सब्जी मंडी तक के मार्ग का नाम महाराजा मार्ग और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से रानी दुर्गावती चौक तक के मार्ग का नाम राजा उदयभान शाह मार्ग रखने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
नगर निगम की बैठक में लिए गए फैसलों का वास्तविक असर उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। खासकर पेयजल परियोजना के मामले में ऋण की व्यवस्था, निर्माण प्रक्रिया और पाइपलाइन का काम पूरा होने की समयसीमा पर आगे नजर रहेगी।
FAQ‘s
1. पेंच व्यपवर्तन योजना का छिंदवाड़ा की पेयजल व्यवस्था से क्या संबंध है?
इस खबर में पेंच व्यपवर्तन योजना के तहत माचागोरा जलाशय से कुलबहरा फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव शामिल है। इसका उद्देश्य जलाशय से फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करना है। परियोजना पूरी होने के बाद इसकी वास्तविक क्षमता और शहर को मिलने वाले लाभ का आकलन किया जा सकेगा।
2. 58.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति क्या नगर निगम को अनुदान के रूप में मिलेगी?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए राशि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में जुटाई जाएगी। इसलिए इसे सीधे सरकारी अनुदान या मुफ्त सहायता कहना सही नहीं होगा। ऋण की शर्तें, ब्याज दर और भुगतान की अवधि संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
3. क्या 75 नए नलकूप शहर के सभी वार्डों में खोदे जाएंगे?
बैठक के विवरण में नगर निगम क्षेत्र में 75 नए नलकूप खोदने का निर्णय बताया गया है, लेकिन वार्डवार स्थानों की सूची या चयन का आधार नहीं दिया गया है। नलकूप कहां खोदे जाएंगे, इसकी जानकारी नगर निगम की आगे की कार्ययोजना या संबंधित आदेश से स्पष्ट होगी।
4. ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना की जिम्मेदारी एमपीयूडीसी को क्यों नहीं दी गई?
बैठक में नगर निगम ने परियोजना खुद संचालित करने का निर्णय लिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, निगम इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर पहले ही खर्च कर चुका है। अब भूमि सर्वेक्षण और निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए निगम आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक का लाभ किस तरह मिलता है?
बीएलसी यानी लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत पात्र परिवारों को अपने उपलब्ध भूखंड पर आवास निर्माण के लिए योजना के नियमों के अनुसार सहायता दी जाती है। केवल आवेदन सूची को मंजूरी मिलना अंतिम लाभ स्वीकृति या राशि जारी होने की पुष्टि नहीं है। लाभार्थियों को पात्रता और आगे की प्रक्रिया के लिए नगर निगम के आधिकारिक निर्देश देखने चाहिए।
6. नगर निगम के फैसलों की अंतिम स्थिति कहां से पता चलेगी?
पाइपलाइन, नलकूप, ट्रांसपोर्ट नगर और बाजार पुनर्विकास की प्रगति के लिए नगर निगम के आधिकारिक आदेश, निविदा सूचना और कार्यादेश महत्वपूर्ण होंगे। नामकरण और वार्ड परिसीमन जैसे विषयों पर भी संबंधित प्रशासनिक अधिसूचना देखना जरूरी है। एमआईसी में प्रस्ताव पारित होना और उनका पूरी तरह लागू होना अलग-अलग चरण हैं।







