मुख्य बातें
- • बालेन शाह की कार्यशैली पर उनकी ही पार्टी के कई सांसदों ने सार्वजनिक सवाल उठाए।
- • किसानों, प्रशासन और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना तेज हुई।
- • पार्टी नेतृत्व और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत की बात सामने आई।
- • हाल की घटनाओं के बाद नेपाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई।
बालेन शाह के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार को सत्ता संभाले अभी चार महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। जिस नेता को आम चुनाव में बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद माना गया था, उसी की कार्यशैली अब उसकी अपनी पार्टी के भीतर बहस का विषय बन गई है। विपक्ष पहले से सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के कई सांसद भी सार्वजनिक मंचों से सरकार के फैसलों, प्रशासनिक शैली और जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं।
नेपाल की राजनीति में यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आरएसपी ने पारंपरिक दलों के खिलाफ जनता की नाराजगी को अपने पक्ष में बदलते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। चुनाव के दौरान सुशासन, पारदर्शिता और तेज प्रशासनिक सुधारों के जो वादे किए गए थे, अब उन्हीं वादों की कसौटी पर सरकार को परखा जा रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी नई सरकार के शुरुआती महीने उसकी दिशा तय करते हैं। ऐसे समय में यदि पार्टी के भीतर से असंतोष सामने आने लगे तो उसका असर केवल सरकार की छवि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति और नीति निर्माण पर भी पड़ सकता है।
बालेन शाह पर पार्टी के सवाल
प्रतिनिधि सभा की हालिया कार्यवाही में आरएसपी के सांसदों ने जिस तरह सरकार के कामकाज पर खुलकर टिप्पणी की, उसने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींच लिया। सांसद जगदीश खरेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आधार पर सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने संसद की भूमिका और सांसदों की जिम्मेदारी को अधिक महत्व देने की आवश्यकता बताई।
खरेल का कहना था कि यदि सांसदों की भूमिका केवल सदन में मौजूद रहकर समर्थन देने तक सीमित कर दी जाएगी तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार को पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिक संवाद स्थापित करना चाहिए।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह टिप्पणी केवल व्यक्तिगत असहमति नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ रही व्यापक चिंता का संकेत मानी जा रही है।
संसद में उठे कई मुद्दे
सरकार के खिलाफ उठे सवाल केवल प्रशासनिक शैली तक सीमित नहीं रहे। सांसदों ने कृषि, सार्वजनिक सेवाओं, सरकारी जवाबदेही और विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन पर भी चिंता व्यक्त की।
आरएसपी की सांसद करिश्मा कथारिया ने किसानों को समय पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पाने के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि किसान लगातार परेशानी झेल रहे हैं तो सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी दावों और जमीनी स्थिति के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। संसद में उन्होंने किसानों की वास्तविक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल आंकड़ों से समस्या का समाधान नहीं होगा।
इसी तरह पार्टी के अन्य सांसदों ने कृषि मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि कई महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित गति से लागू नहीं हो पाए हैं।
बालेन शाह की कार्यशैली चर्चा में
नेपाल की राजनीति में बालेन शाह अपनी अलग कार्यशैली के लिए पहले से जाने जाते रहे हैं। काठमांडू महानगर के प्रमुख के रूप में उन्होंने कई कठोर प्रशासनिक फैसले लिए थे, जिनकी एक वर्ग ने सराहना की तो दूसरे वर्ग ने आलोचना भी की।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसी शैली को जारी रखने की कोशिश दिखाई दी। हालांकि अब कई सांसदों का मानना है कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण अंतर होता है।
कुछ सांसदों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों, राजनीतिक दलों, संसदीय समितियों और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी होता है। यदि संवाद की कमी रहे तो निर्णयों को लेकर भ्रम और असंतोष दोनों बढ़ सकते हैं।
इसी कारण अब सरकार के भीतर संवाद प्रक्रिया को मजबूत बनाने की मांग लगातार उठ रही है।
अमरेश सिंह ने क्या कहा
आरएसपी के सांसद अमरेश कुमार सिंह ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नेता से सवाल पूछना सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर चर्चा हो रही है।
उनका कहना था कि सरकार को तत्काल किसी राजनीतिक संकट का सामना नहीं है, लेकिन प्रशासनिक शैली में सुधार की आवश्यकता अवश्य महसूस की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाने के लिए व्यापक राजनीतिक समन्वय जरूरी होता है।
उनके बयान को पार्टी के भीतर संतुलित लेकिन स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
क्यों बढ़ रही असहजता
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार असंतोष के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं।
पहला कारण सरकार से जनता की बहुत अधिक अपेक्षाएं थीं। चुनाव के दौरान आरएसपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तेज प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी शासन का वादा किया था।
दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि सरकार बनने के बाद अपेक्षित गति से परिणाम सामने नहीं आए।
तीसरा कारण पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी बताया जा रहा है। कई सांसद चाहते हैं कि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों से पहले पार्टी मंच पर व्यापक चर्चा हो।
इसी पृष्ठभूमि में बालेन शाह की नेतृत्व शैली अब राजनीतिक विश्लेषण का प्रमुख विषय बन गई है।
जनता की उम्मीदें भी चुनौती
नेपाल में लंबे समय से पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति असंतोष का माहौल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी आरएसपी को जनता ने व्यापक समर्थन दिया।
बालेन शाह की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार यही उम्मीद थी कि वे पुराने राजनीतिक ढर्रे से अलग प्रशासन देंगे। अब जब सरकार सत्ता में है तो जनता उसी वादे के अनुरूप परिणाम देखना चाहती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि नई सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को व्यावहारिक प्रशासनिक फैसलों में बदलना होती है। नेपाल की मौजूदा राजनीति में भी यही परीक्षा सामने दिखाई दे रही है।
पार्टी नेतृत्व और सरकार में दूरी
नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों के दौरान एक और चर्चा तेज हुई है कि पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय पहले जैसा मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। राजनीतिक हलकों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सरकार के बड़े फैसलों में पार्टी नेतृत्व की पर्याप्त भागीदारी हो रही है या नहीं।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष रबि लामिछाने और प्रधानमंत्री बालेन शाह के बीच सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि इस बैठक में सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक फैसलों और पार्टी संगठन की भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया। हालांकि आधिकारिक स्तर पर किसी टकराव की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने राजनीतिक अटकलों को जरूर बढ़ा दिया।
विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में सरकार और पार्टी संगठन के बीच लगातार संवाद बेहद जरूरी होता है। यदि दोनों के बीच दूरी बढ़ती है तो उसका असर नीति निर्माण, राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक मजबूती पर पड़ सकता है।
रबि लामिछाने की भूमिका पर नजर
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रबि लामिछाने को पार्टी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। चुनावी अभियान से लेकर संगठन के विस्तार तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में यदि पार्टी के भीतर सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा होती है तो उनकी राय स्वाभाविक रूप से अहम मानी जाती है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता सरकार को अस्थिर करना नहीं बल्कि उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाना हो सकती है। यही कारण है कि पार्टी के अधिकांश सांसद सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासनिक सुधार और बेहतर समन्वय की मांग कर रहे हैं।
बालेन शाह की लोकप्रियता अब परीक्षा में
प्रधानमंत्री बनने से पहले बालेन शाह की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी थी जो तेज फैसले लेने और प्रशासनिक सख्ती के लिए जाने जाते हैं। काठमांडू महानगर के प्रमुख रहते हुए उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने, शहरी व्यवस्था सुधारने और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे कई कदम उठाए थे।
इन्हीं कारणों से युवा मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। आम चुनाव में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने बदलाव की उम्मीद के साथ उनका समर्थन किया।
लेकिन राष्ट्रीय राजनीति स्थानीय प्रशासन से कहीं अधिक जटिल मानी जाती है। यहां केवल प्रशासनिक निर्णय ही नहीं बल्कि राजनीतिक संवाद, गठबंधन, संसदीय प्रक्रियाएं और संस्थागत संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षेत्र है जहां अब उनके नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा मानी जा रही है।
संसद में उपस्थिति पर भी सवाल
नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री की संसदीय सक्रियता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां प्रधानमंत्री को नियमित रूप से उपस्थित रहकर विपक्ष और अपनी पार्टी के सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।
कुछ विश्लेषकों का मत है कि यदि प्रधानमंत्री संसद में अधिक समय बिताते हैं और सांसदों के साथ सीधे संवाद करते हैं तो पार्टी के भीतर मौजूद कई असहमतियां स्वतः कम हो सकती हैं।
राजनीतिक टिप्पणीकारों का यह भी कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक होती है।
गणेश नेपाली की मौत बनी बड़ा मुद्दा
सरकार के सामने सबसे संवेदनशील घटनाओं में गणेश नेपाली की मौत भी शामिल है। यह मामला नेपाल में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार गणेश नेपाली मोटरसाइकिल राइड-शेयरिंग का काम करते थे। कथित रूप से सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनका महानगर पुलिस के साथ विवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया और गंभीर रूप से झुलस गए। बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना ने केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही नहीं बल्कि सरकारी संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसे सरकार की कठोर कार्यशैली का उदाहरण बताया, जबकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
युवा आंदोलन में भी असंतोष
बालेन शाह के सत्ता तक पहुंचने में नेपाल के युवाओं की बड़ी भूमिका रही थी। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में युवा मतदाता पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प चाहते थे।
लेकिन हाल की घटनाओं के बाद युवा संगठनों के कुछ वर्गों में भी असंतोष दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने प्रशासनिक कार्रवाई के कुछ मामलों पर सवाल उठाए हैं।
कानून के छात्र मज्जिद अंसारी का मामला भी इसी संदर्भ में चर्चा में आया। उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें हिरासत में लेने और कथित मारपीट की घटना ने मानवाधिकार संबंधी चिंताएं बढ़ाई हैं। हालांकि संबंधित घटनाओं को लेकर आधिकारिक प्रक्रिया भी जारी है।
विश्लेषकों का कहना है कि यदि युवा समर्थकों का विश्वास कमजोर होता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव भविष्य में दिखाई दे सकता है।
अतिक्रमण अभियान भी विवाद में
बालेन शाह की पहचान कठोर प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी रही है। काठमांडू सहित कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को उनके समर्थकों ने कानून के शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया।
दूसरी ओर, प्रभावित लोगों और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
इसी मुद्दे को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा हुई है। कुछ सांसदों का मत है कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए।
सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती
नेपाल की मौजूदा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि अपेक्षाओं का बढ़ता दबाव माना जा रहा है।
चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता, तेज फैसले और विकास का जो रोडमैप प्रस्तुत किया गया था, जनता अब उसी के आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर रही है।
यदि सरकार आने वाले महीनों में कृषि, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में ठोस परिणाम दिखाती है तो मौजूदा असंतोष काफी हद तक कम हो सकता है।
लेकिन यदि पार्टी के भीतर संवाद की कमी बनी रहती है तो राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।
नेपाल की राजनीति किस दिशा में
नेपाल की राजनीति में यह घटनाक्रम केवल एक सरकार के भीतर मतभेद का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नई राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पारंपरिक दलों के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित किया था। ऐसे में पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक आदर्शों को व्यवहार में बदलना कितना चुनौतीपूर्ण होता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष की आलोचना किसी भी लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा होती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के सांसद सार्वजनिक रूप से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगें, तो नेतृत्व को इसे गंभीरता से लेना पड़ता है। इससे सरकार के भीतर संवाद, निर्णय प्रक्रिया और संगठनात्मक समन्वय की वास्तविक स्थिति भी सामने आती है।
क्या सरकार पर तत्काल संकट है
अब तक सामने आए बयानों से यह संकेत नहीं मिलता कि बालेन शाह सरकार पर तत्काल कोई संवैधानिक संकट है। पार्टी के अधिकांश सांसदों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना नहीं बल्कि उसे अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।
हालांकि, राजनीतिक इतिहास बताता है कि यदि शुरुआती असहमति समय रहते दूर नहीं की जाए तो वही आगे चलकर बड़े संगठनात्मक संकट का कारण बन सकती है। इसलिए आने वाले सप्ताह सरकार और पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रधानमंत्री सांसदों के साथ नियमित संवाद बढ़ाते हैं, संसदीय समितियों को अधिक महत्व देते हैं और मंत्रालयों के प्रदर्शन की लगातार समीक्षा करते हैं, तो मौजूदा असंतोष काफी हद तक कम किया जा सकता है।
आगे क्या हो सकता है
आने वाले दिनों में कुछ संभावित घटनाक्रमों पर राजनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी।
पहला, पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री के बीच समन्वय बैठकों की संख्या बढ़ सकती है।
दूसरा, सरकार कुछ प्रमुख मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा कर प्रशासनिक सुधारों की घोषणा कर सकती है।
तीसरा, संसद में प्रधानमंत्री की सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है ताकि विपक्ष और अपनी पार्टी दोनों के सवालों का सीधे जवाब दिया जा सके।
चौथा, किसानों, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेकर सरकार जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर सकती है।
यदि ऐसा होता है तो शुरुआती असंतोष राजनीतिक संकट बनने से पहले ही नियंत्रित हो सकता है।
निष्कर्ष
बालेन शाह आज भी नेपाल के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन लोकप्रियता के साथ अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। उनकी सरकार के शुरुआती महीनों में सामने आए विवाद और पार्टी के भीतर उठे सवाल इस बात का संकेत हैं कि अब जनता और सांसद दोनों केवल वादे नहीं बल्कि ठोस परिणाम देखना चाहते हैं।
नेपाल की राजनीति फिलहाल ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सरकार के अगले कुछ फैसले तय करेंगे कि यह असंतोष अस्थायी साबित होगा या फिर आगे चलकर बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका तैयार करेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी और जनता की बढ़ती अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।
FAQ
1. बालेन शाह की कार्यशैली पर उनकी पार्टी के सांसद क्यों सवाल उठा रहे हैं?
आरएसपी के कई सांसदों का कहना है कि सरकार में संवाद की कमी है और सांसदों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। उन्होंने कृषि, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्णय प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई है।
2. क्या बालेन शाह सरकार पर फिलहाल कोई राजनीतिक खतरा है?
अब तक उपलब्ध सार्वजनिक बयानों के अनुसार सरकार पर तत्काल बहुमत का संकट नहीं है। हालांकि पार्टी के भीतर असंतोष को भविष्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
3. किसानों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना क्यों हुई?
कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उनका कहना है कि सरकार के दावों और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।
4. गणेश नेपाली का मामला राजनीतिक बहस का विषय कैसे बना?
मोटरसाइकिल पार्किंग विवाद के बाद आत्मदाह के प्रयास और उपचार के दौरान हुई मौत ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस घटना को सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देखा।
5. क्या पार्टी नेतृत्व और सरकार के बीच मतभेद की पुष्टि हुई है?
पार्टी के भीतर सरकार की कार्यशैली पर चर्चा की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी बड़े विवाद की पुष्टि नहीं की गई है। कई सांसद बेहतर समन्वय और संवाद की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
6. बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानी जा रही है?
विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को प्रभावी प्रशासनिक परिणामों में बदलना, पार्टी संगठन के साथ समन्वय बनाए रखना और जनता की ऊंची अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।
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