मुख्य बातें
- भोपाल नगर निगम में एक हजार वर्गफीट से बड़े भवनों की अनुमति से जुड़ी 1,025 फाइलें लंबित बताई गई हैं।
- कुछ आवेदनों का इंतजार 300 दिन से अधिक पुराना हो चुका है।
- फाइलें मुख्य नगर निवेशक की आपत्तियों के बाद सुधार के लिए वापस भेजी गई थीं।
- निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी लंबित मामलों के निराकरण के लिए 30 नवंबर की समय-सीमा तय की है।

भोपाल में बिल्डिंग परमिशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में एक हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों की अनुमति से जुड़ी 1,025 फाइलें लंबित बताई गई हैं। इनमें कुछ मामले 300 दिन से भी ज्यादा समय से अटके हैं। इस स्थिति को देखते हुए नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक सभी लंबित फाइलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला केवल फाइलों की संख्या तक सीमित नहीं है। भवन निर्माण की अनुमति में देरी से उन आवेदकों की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, जो मकान या अन्य भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, हर आवेदन की स्थिति और देरी का अलग कारण हो सकता है।
मुख्य नगर निवेशक ने लौटाईं फाइलें
उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, लंबित फाइलें मुख्य नगर निवेशक (सीसीपी) की ओर से आपत्तियां दर्ज किए जाने के बाद वापस भेजी गई थीं। ये आवेदन बिल्डिंग इंस्पेक्टर, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नगर निवेशक और आर्किटेक्ट के स्तर पर जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुख्य नगर निवेशक तक पहुंचे थे।
आपत्तियां मिलने के बाद फाइलों को सुधार के लिए उन्हीं संबंधित स्तरों पर लौटाया गया। फिलहाल ये मामले कंसल्टेंट के पास लंबित बताए गए हैं। इससे अनुमति प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर समन्वय और दस्तावेजों में कमियों को दूर करने की जरूरत सामने आती है।
कुछ आवेदन 300 दिन से ज्यादा पुराने
लंबे समय से अटकी फाइलों में कुछ आवेदन ऐसे भी हैं, जिनका निराकरण 300 दिन से अधिक समय में भी नहीं हो पाया है। इससे आवेदकों को अनुमति की स्थिति जानने और निर्माण की आगे की योजना बनाने में परेशानी हो सकती है।
रिपोर्ट में निगम सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लौटाई गई फाइलों में करीब 350 मामलों में डीम्ड या आर्किटेक्ट के माध्यम से अनुमति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद नगर निगम के पोर्टल पर सभी 1,025 फाइलें लंबित दिखाई दे रही हैं। इस अंतर के कारणों और पोर्टल पर दर्ज स्थिति को लेकर अलग से विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।
आयुक्त ने तय की 30 नवंबर की समय-सीमा
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित फाइलों की समीक्षा कर सात दिन के भीतर उनका निराकरण किया जाए। जिन आवेदनों में सुधार की गुंजाइश है, उनमें जरूरी संशोधन कराने को कहा गया है। वहीं, जो प्रस्ताव नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाते, उन्हें निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त के अनुसार, प्लॉट डेटा से संबंधित कई फाइलें लंबे समय से कंसल्टेंट के पास लंबित हैं। निगम की कोशिश है कि 30 नवंबर तक सभी लंबित मामलों को स्पष्ट स्थिति तक पहुंचाया जाए। इसका अर्थ यह है कि हर फाइल को अनुमति मिलना जरूरी नहीं है; नियमों के अनुसार पात्र मामलों में सुधार और बाकी मामलों में उचित निर्णय लिया जाना है।
आवेदकों के लिए क्या होगा महत्वपूर्ण
लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के दौरान आवेदकों के लिए यह देखना जरूरी होगा कि उनकी फाइल में किस तरह की आपत्ति दर्ज है और उसे दूर करने के लिए किन दस्तावेजों या संशोधनों की आवश्यकता है। केवल समय-सीमा घोषित होने से अनुमति स्वतः जारी नहीं होती। अंतिम निर्णय संबंधित भवन प्रस्ताव और लागू नियमों के परीक्षण के बाद ही होगा।
यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि 30 नवंबर तक कितनी फाइलों का अंतिम निराकरण हो पाएगा और कितने मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज या सुधार की जरूरत पड़ेगी। नगर निगम की ओर से तय समय-सीमा पर अमल और पोर्टल पर लंबित आवेदनों की स्थिति में होने वाला बदलाव इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगा।
नोट: इस रिपोर्ट में 1,025 फाइलों, करीब 350 मामलों और लंबित प्रक्रिया से जुड़े विवरण उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों पर आधारित हैं। इन आंकड़ों और समय-सीमा की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
FAQ’s
1. भोपाल में कितनी बिल्डिंग परमिशन फाइलें लंबित हैं?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में एक हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों की अनुमति से संबंधित 1,025 फाइलें लंबित दिखाई दे रही हैं। यह संख्या रिपोर्ट में बताई गई स्थिति पर आधारित है। आवेदक अपनी व्यक्तिगत फाइल की मौजूदा स्थिति नगर निगम के संबंधित कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से पता कर सकते हैं।
2. भवन निर्माण की फाइलें क्यों वापस भेजी गईं?
रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य नगर निवेशक ने इन फाइलों में आपत्तियां दर्ज कर उन्हें सुधार के लिए वापस भेजा था। फाइलें पहले बिल्डिंग इंस्पेक्टर, संबंधित नगर निवेशक और आर्किटेक्ट के स्तर से जांच के बाद वहां पहुंची थीं। हालांकि, प्रत्येक आवेदन में दर्ज आपत्ति का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. क्या 30 नवंबर तक सभी आवेदकों को अनुमति मिल जाएगी?
ऐसा जरूरी नहीं है। निगमायुक्त ने लंबित फाइलों का निराकरण करने का निर्देश दिया है, न कि हर आवेदन को मंजूरी देने का। जिन प्रस्तावों में सुधार संभव होगा, उनमें संशोधन कराया जाएगा। जो भवन प्रस्ताव लागू नियमों के अनुरूप नहीं होंगे, उन्हें निरस्त भी किया जा सकता है।
4. डीम्ड अनुमति और आर्किटेक्ट के माध्यम से अनुमति में क्या अंतर है?
भवन निर्माण के नियमों के तहत कुछ पात्र मामलों में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर अनुमति की प्रक्रिया सामान्य स्वीकृति से अलग हो सकती है। आर्किटेक्ट के माध्यम से प्रक्रिया में पंजीकृत पेशेवर की भूमिका होती है। लेकिन किसी आवेदन पर कौन-सा प्रावधान लागू होगा, यह भवन के प्रकार, क्षेत्रफल और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। आवेदक को अपने मामले की स्थिति निगम से स्पष्ट करानी चाहिए।
5. लंबित फाइल वाले आवेदक को अब क्या करना चाहिए?
आवेदक को अपनी फाइल का आवेदन क्रमांक लेकर संबंधित भवन अनुज्ञा कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यह पता करना उपयोगी होगा कि मुख्य नगर निवेशक ने कौन-सी आपत्ति लगाई है, सुधार किस स्तर पर होना है और कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं। केवल पोर्टल पर लंबित स्थिति देखकर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि आवेदन निरस्त हो गया है।
6. क्या लंबित फाइलों के निराकरण की समय-सीमा आधिकारिक रूप से घोषित हुई है?
उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के हवाले से 30 नवंबर तक लंबित फाइलें क्लियर करने का लक्ष्य बताया गया है। हालांकि, इस समय-सीमा के लिए अलग आधिकारिक आदेश या सार्वजनिक परिपत्र यहां उपलब्ध नहीं है। आवेदक निगम की ओर से जारी होने वाले निर्देशों और पोर्टल पर अपडेट पर नजर रखें।






