फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर टिकी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई चिंता में डाल दिया है। तेल की ऊंची कीमतें, सप्लाई चेन पर दबाव और महंगाई की वापसी ने उस उम्मीद को कमजोर कर दिया है, जिसमें निवेशक इस साल सस्ती दरों और आसान कर्ज की राह देख रहे थे। अब विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को जल्द घटाने के बजाय लंबे समय तक मौजूदा स्तर पर बनाए रख सकता है।
यह स्थिति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिकी फेड का हर फैसला दुनियाभर के शेयर बाजार, डॉलर, सोना, कच्चा तेल और भारत जैसे उभरते बाजारों पर सीधा असर डालता है। ऐसे में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों का फैसला सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय दिशा तय करने वाला संकेत बन जाता है।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्यों बढ़ा दबाव
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। तेल की कीमतों में तेजी आने से महंगाई फिर से ऊपर जाने लगी है। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई पहले ही मार्च में बढ़कर 3.3 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो लगभग दो साल के उच्च स्तरों में गिनी जा रही है।
फेडरल रिजर्व का मुख्य लक्ष्य दो चीजें हैं—महंगाई को नियंत्रण में रखना और रोजगार को मजबूत बनाए रखना। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में दोनों लक्ष्य एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं।
यदि फेड महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें ऊंची रखता है, तो कारोबार और रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं यदि वह दरें घटाता है, तो महंगाई और तेज हो सकती है। यही दुविधा फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।
जेरोम पॉवेल की आखिरी बैठक पर टिकी नजर
फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और यह बैठक उनके नेतृत्व में अंतिम बैठकों में से एक मानी जा रही है। ऐसे समय में लिया गया फैसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक में फेड नीतिगत दरों को 3.50 से 3.75 प्रतिशत की रेंज में स्थिर रख सकता है। यह फैसला बाजार को संकेत देगा कि फेड अभी जल्दबाजी में कटौती के मूड में नहीं है।
जेरोम पॉवेल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक महंगाई टिकाऊ रूप से नीचे नहीं आती, तब तक दरों में नरमी जल्द संभव नहीं होगी। ईरान संकट ने इस रुख को और मजबूत कर दिया है।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर एक्सपर्ट्स की राय
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जो अनिश्चितता बनी हुई है, वह जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। तेल और गैस की ऊंची कीमतें उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही हैं और कंपनियों की लागत बढ़ा रही हैं।
सीनियर इकनॉमिस्ट्स का कहना है कि पेट्रोल और ऊर्जा कीमतों में थोड़ी नरमी भले आई हो, लेकिन वे अभी भी सामान्य स्तर से काफी ऊपर हैं। इसका असर ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की वस्तुओं पर दिख रहा है।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों के संदर्भ में यही चिंता सबसे बड़ी है—अगर महंगाई फिर से जिद्दी रूप लेती है, तो दरों में कटौती की उम्मीद और पीछे खिसक सकती है।
रोजगार बाजार ने दी थोड़ी राहत
हाल के अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने फेड को कुछ राहत जरूर दी है। जॉब मार्केट पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, जिससे फेड के पास महंगाई पर फोकस बनाए रखने की गुंजाइश बनी हुई है।
यदि बेरोजगारी तेजी से बढ़ती, तो फेड को मजबूरन दरों में राहत देनी पड़ सकती थी। लेकिन फिलहाल रोजगार के मजबूत आंकड़े फेड को इंतजार करने की स्थिति में रखते हैं।
विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर है कि क्या फेड आने वाले महीनों में दरें बढ़ाने की संभावना का संकेत देता है, या केवल स्थिरता बनाए रखने की बात करता है।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों का यही संकेत आने वाले महीनों में बाजार की दिशा तय करेगा।
महंगा तेल और महंगाई का सीधा संबंध
तेल की कीमतें किसी भी अर्थव्यवस्था की धड़कन जैसी होती हैं। जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो उसका असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता।
परिवहन महंगा होता है, उत्पादन लागत बढ़ती है, खाद्य वस्तुओं के दाम चढ़ते हैं और अंततः उपभोक्ता महंगाई बढ़ती है। अमेरिका में यही स्थिति बन रही है।
ईरान संकट के कारण सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा की अनिश्चितता ने महंगाई के खिलाफ फेड की लड़ाई को कठिन बना दिया है।
यही वजह है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही।
फेड गवर्नर के संकेत ने बढ़ाई चिंता
फेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लंबा चलता है, तो इस साल ब्याज दरों में कटौती मुश्किल हो सकती है।
उनका कहना है कि यदि महंगाई ऊंची रहती है और रोजगार बाजार कमजोर होने लगता है, तो फेड को दोनों जोखिमों के बीच संतुलन बनाना होगा।
ऐसी स्थिति में अक्सर केंद्रीय बैंक दरों को स्थिर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर “वेट एंड वॉच” रणनीति सबसे संभावित मानी जा रही है।
ट्रंप और फेड के बीच बढ़ता टकराव
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में रहे हैं। उनका मानना है कि सस्ती दरें आर्थिक विकास को तेज कर सकती हैं और बाजार को मजबूत बना सकती हैं।
उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से जेरोम पॉवेल की आलोचना भी की है। ट्रंप का तर्क है कि फेड जरूरत से ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है।
यह टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। फेड की नियुक्तियों और आंतरिक मामलों को लेकर भी राजनीतिक दबाव बढ़ा है।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर यह राजनीतिक दबाव बाजार के लिए अतिरिक्त अनिश्चितता पैदा करता है।
अगले चेयरमैन को लेकर क्यों बढ़ी मुश्किल
जेरोम पॉवेल के बाद अगला चेयरमैन कौन होगा, यह सवाल भी इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। बाजार यह जानना चाहता है कि नया नेतृत्व दरों पर नरम रुख अपनाएगा या सख्ती जारी रखेगा।
संभावित नामों में केविन वार्श का नाम चर्चा में है, जिन्हें ट्रंप की पसंद माना जा रहा है। लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही।
फेड और उसके प्रशासनिक मामलों को लेकर चल रही जांच, राजनीतिक विरोध और नियुक्तियों पर रुकावट ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है।
जब तक अगला चेयरमैन स्पष्ट नहीं होता, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है।
वैश्विक बाजारों पर असर
अमेरिका की ब्याज दरें केवल अमेरिका की कहानी नहीं हैं। जब फेड दरें ऊंची रखता है, तो डॉलर मजबूत होता है और विदेशी निवेश उभरते बाजारों से निकलकर अमेरिका की ओर जाता है।
इसका असर भारत जैसे देशों की मुद्रा, शेयर बाजार और बॉन्ड यील्ड पर पड़ता है। रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और आयात महंगे हो सकते हैं।
सोना भी फेड के फैसलों से प्रभावित होता है। ऊंची ब्याज दरें अक्सर सोने की चमक कम करती हैं, जबकि अनिश्चितता उसे सुरक्षित निवेश बनाती है।
इसलिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरों की हर बैठक भारत के निवेशकों के लिए भी बेहद अहम होती है।
भारत पर क्या हो सकता है असर
यदि अमेरिका लंबे समय तक दरें ऊंची रखता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ सकता है। पूंजी प्रवाह, मुद्रा स्थिरता और आयात लागत सभी प्रभावित हो सकते हैं।
तेल पहले से महंगा है, और यदि डॉलर भी मजबूत होता है, तो भारत के लिए दोहरा दबाव बनता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और विकास की गति प्रभावित हो सकती है।
इस स्थिति में भारतीय निवेशकों को भी अमेरिकी फेड की रणनीति पर लगातार नजर रखनी होगी।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों का असर सीमाओं से परे जाकर हर जेब तक पहुंचता है।
क्या इस साल दरों में कटौती संभव है
यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान संकट जल्दी शांत नहीं होता और तेल महंगा बना रहता है, तो इस साल आक्रामक कटौती मुश्किल है।
संभव है कि फेड केवल साल के अंत में सीमित कटौती पर विचार करे, वह भी तब जब महंगाई साफ तौर पर नीचे आती दिखे।
अभी के लिए संकेत यही हैं कि “सस्ती दरों का दौर” तुरंत लौटता नहीं दिख रहा।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर बाजार को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
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