मुख्य बातें
- आईसीसी की समीक्षा समिति ने टी20 फ्रैंचाइज़ी लीग के नियमन और निगरानी को मजबूत करने की सिफारिश की है।
- प्रस्तावित चार विदेशी खिलाड़ियों की सीमा से ILT20 और अमेरिका की MLC पर बड़ा असर पड़ सकता है।
- सट्टेबाजी कंपनियों के प्रायोजन पर रोक और भ्रष्टाचार रोधी निगरानी अनिवार्य करने का सुझाव है।
- ये अभी सिफारिशें हैं; अंतिम फैसला आईसीसी की संबंधित समितियों और बोर्ड की प्रक्रिया के बाद होगा।

ICC फ्रैंचाइज़ी लीग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की समीक्षा समिति ने टी20 फ्रैंचाइज़ी प्रतियोगिताओं पर निगरानी बढ़ाने, विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने और सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनियों के प्रायोजन पर रोक लगाने सहित कई प्रस्ताव रखे हैं। यदि इन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है, तो संयुक्त अरब अमीरात की ILT20 और अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट (MLC) जैसी प्रतियोगिताओं के मौजूदा ढांचे पर सीधा असर पड़ सकता है।
ये प्रस्ताव ऐसे समय आए हैं, जब दुनिया भर में निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के सहारे चलने वाली टी20 लीग की संख्या बढ़ रही है। आईसीसी के सामने चुनौती यह है कि इन प्रतियोगिताओं का विस्तार हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कैलेंडर, खिलाड़ियों की उपलब्धता और खेल की विश्वसनीयता भी प्रभावित न हो।
चार विदेशी खिलाड़ियों की सीमा का प्रस्ताव
समीक्षा समिति की प्रमुख सिफारिशों में एक प्लेइंग इलेवन में अधिकतम चार विदेशी खिलाड़ियों को अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है। वर्ष 2023 में आईसीसी ने विदेशी खिलाड़ियों की संख्या को लेकर दिशा-निर्देश बनाए थे, लेकिन ILT20 और MLC को विशेष छूट मिली थी।
फिलहाल ILT20 की प्लेइंग इलेवन में अधिकतम नौ विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इनमें कम से कम एक खिलाड़ी किसी एसोसिएट सदस्य देश से होना जरूरी है। दूसरी ओर, MLC में एक टीम अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकती है। चार खिलाड़ियों की सीमा लागू होने पर दोनों लीग को अपनी टीमों की संरचना में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
इन प्रतियोगिताओं की व्यावसायिक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय सितारों की अहम भूमिका है। विदेशी खिलाड़ियों की संख्या घटने से फ्रैंचाइज़ी को स्थानीय खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। इससे टीमों के चयन, खिलाड़ियों की उपलब्धता और लीग की मौजूदा कारोबारी योजना प्रभावित हो सकती है। हालांकि, वास्तविक असर नियमों के अंतिम स्वरूप और उनके लागू होने की शर्तों पर निर्भर करेगा।
लीग की मंजूरी पर ICC का अधिकार
अभी किसी पूर्ण सदस्य देश में घरेलू टी20 लीग को मंजूरी देने का अधिकार मुख्य रूप से उसी देश के क्रिकेट बोर्ड के पास है। उदाहरण के तौर पर, भारत में आईपीएल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मंजूरी देता है।
समीक्षा समिति चाहती है कि आईसीसी को पूर्ण सदस्य बोर्डों की ओर से दी गई मंजूरी की समीक्षा और ऑडिट करने का अधिकार भी मिले। यदि किसी बोर्ड ने लीग को मंजूरी देते समय निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है, तो आईसीसी को हस्तक्षेप करने, मंजूरी रोकने या पहले दी गई अनुमति वापस लेने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है।
इस प्रस्ताव से लीग की मंजूरी केवल मेजबान बोर्ड का आंतरिक फैसला नहीं रह जाएगी। फंडिंग के स्रोत, खिलाड़ियों को समय पर भुगतान, संचालन की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने की व्यवस्था जैसे पहलुओं की जांच अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी
समीक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि किसी लीग को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां भ्रष्टाचार रोकने के पर्याप्त इंतजाम हैं। इसके लिए लीग को आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (ACU) या परिषद से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था की सेवाएं लेना अनिवार्य किया जा सकता है।
यदि किसी प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार का जोखिम अधिक पाया जाता है, तो आईसीसी की एसीयू वहां निगरानी के लिए तैनात की जा सकती है। इसका खर्च आयोजकों को उठाना होगा। समिति के प्रस्ताव के अनुसार, यदि जोखिम कम करने के लिए जरूरी उपाय लागू करना संभव न हो, तो लीग की मंजूरी का आवेदन आगे बढ़ाने से इनकार किया जा सकता है।
यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट में खिलाड़ियों से संपर्क कर उन्हें अनुचित गतिविधियों में शामिल करने की कोशिशों को लेकर चिंता जताई गई है। बेहतर निगरानी से खिलाड़ियों, टीमों और प्रतियोगिता की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।
सट्टेबाजी प्रायोजन पर रोक
एक अन्य अहम प्रस्ताव सट्टेबाजी कंपनियों और उनकी सहयोगी कंपनियों को टीमों या लीग का प्रायोजक बनने से रोकने का है। समिति का मानना है कि ऐसी कंपनियों के माध्यम से उन देशों में भी सट्टेबाजी को बढ़ावा मिल सकता है, जहां यह गैरकानूनी है।
इस सिफारिश का असर दक्षिण अफ्रीका की SA20 सहित उन प्रतियोगिताओं पर पड़ सकता है, जिनकी प्रायोजन व्यवस्था में सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो लीग और फ्रैंचाइज़ी को अपने मौजूदा प्रायोजकों की समीक्षा करनी पड़ सकती है।
मंजूरी के लिए शुल्क भी देना पड़ सकता है
समिति ने लीग की मंजूरी के लिए आईसीसी की ओर से शुल्क लेने का सुझाव भी दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, शुल्क जमा किए बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि का उपयोग बाहरी एजेंसियों से जांच कराने और जरूरत पड़ने पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच के खर्च को पूरा करने में किया जा सकता है।
इसके अलावा, समिति ने सॉलिडैरिटी पेमेंट को एक समान बनाने पर भी चर्चा की जरूरत बताई है। यह वह भुगतान है, जो किसी लीग का मेजबान बोर्ड उस देश के क्रिकेट बोर्ड को करता है, जहां से संबंधित खिलाड़ी आता है। अभी भुगतान की राशि सदस्य बोर्ड आपसी सहमति से तय कर सकते हैं। एक समान दर लागू होने पर लीग के खर्च और बोर्डों के बीच वित्तीय व्यवस्था बदल सकती है।
लेजेंड्स लीग पर भी विचार
समीक्षा समिति ने लेजेंड्स लीग की स्थिति को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत बताई है। इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय और संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं रहता। समिति के अनुसार, इससे प्रतियोगिता की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पैदा हो सकते हैं।
इसलिए यह तय करने पर विचार किया जा रहा है कि ऐसी लीग को भी आईसीसी की मंजूरी प्रक्रिया के दायरे में रखा जाए या नहीं। साथ ही, ऐसी प्रतियोगिताओं में खेलने के बाद स्वीकृत क्रिकेट में लौटने वाले खिलाड़ियों के लिए नियम स्पष्ट करने की जरूरत बताई गई है।
अंतिम फैसला अभी बाकी
इन सिफारिशों की अगली प्रक्रिया आईसीसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति (CEC) और संबंधित बोर्ड के स्तर पर चर्चा से आगे बढ़ेगी। जरूरी समझे जाने वाले प्रस्तावों को मंजूरी के लिए आईसीसी बोर्ड के सामने रखा जा सकता है।
फिलहाल इन्हें लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए। यदि विदेशी खिलाड़ियों की सीमा, प्रायोजन और मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव स्वीकार किए जाते हैं, तो टी20 लीग के संचालन का तरीका बदल सकता है। ILT20 और MLC जैसी प्रतियोगिताओं के लिए चुनौती यह होगी कि वे नए नियामकीय ढांचे के अनुरूप अपनी टीम संरचना और कारोबारी मॉडल को कैसे ढालती हैं।
FAQ’s
1. क्या नए नियम IPL पर भी लागू हो सकते हैं?
प्रस्तावित व्यवस्था में आईसीसी को पूर्ण सदस्य बोर्डों की ओर से मंजूर लीग की समीक्षा का अधिकार देने की बात है। इसलिए आईपीएल जैसी प्रतियोगिताएं भी व्यापक निगरानी के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आईपीएल के मौजूदा नियम स्वतः बदल जाएंगे। इसके लिए सिफारिशों की मंजूरी और लागू होने की शर्तें स्पष्ट होना जरूरी है।
2. ILT20 और MLC में विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदा सीमा क्या है?
उपलब्ध विवरण के अनुसार, ILT20 की प्लेइंग इलेवन में अधिकतम नौ विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जिनमें कम से कम एक एसोसिएट सदस्य देश का खिलाड़ी होना चाहिए। अमेरिका की MLC में अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ियों की अनुमति है। प्रस्तावित चार खिलाड़ियों की सीमा लागू होने पर दोनों प्रतियोगिताओं को टीम चयन के नियम बदलने पड़ सकते हैं।
3. क्या विदेशी खिलाड़ियों की सीमा से स्थानीय क्रिकेटरों को फायदा होगा?
विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित होने पर टीमों के पास स्थानीय खिलाड़ियों को अधिक मौके देने का विकल्प बढ़ सकता है। इससे UAE और अमेरिका के घरेलू क्रिकेटरों को अनुभव और प्रतिस्पर्धी मंच मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ स्थानीय खिलाड़ियों की गुणवत्ता, उपलब्धता और लीग की चयन नीति पर निर्भर करेगा।
4. सॉलिडैरिटी पेमेंट क्या होता है?
सॉलिडैरिटी पेमेंट वह राशि है, जो किसी लीग का मेजबान क्रिकेट बोर्ड उस देश के बोर्ड को देता है, जहां से विदेशी खिलाड़ी आता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ी को तैयार करने और विकसित करने में मूल बोर्ड की भूमिका को मान्यता देना है। फिलहाल भुगतान की राशि बोर्ड आपसी सहमति से तय कर सकते हैं। एक समान दर लागू होने पर यह व्यवस्था बदल सकती है।
5. क्या सट्टेबाजी कंपनियों के प्रायोजन पर अभी से प्रतिबंध लग गया है?
नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सट्टेबाजी कंपनियों और उनकी सहयोगी कंपनियों के प्रायोजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव समीक्षा समिति की सिफारिशों में शामिल है। इसे लागू नियम नहीं माना जा सकता। इस पर संबंधित आईसीसी समितियों और बोर्ड की चर्चा तथा मंजूरी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
6. ICC की सिफारिशों पर अंतिम फैसला कौन करेगा?
इन प्रस्तावों पर आईसीसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति (CEC) चर्चा करेगी। इसके बाद जिन सिफारिशों को औपचारिक मंजूरी की जरूरत होगी, उन्हें आईसीसी बोर्ड के सामने रखा जा सकता है। इसलिए किसी भी बदलाव की समयसीमा या अंतिम नियमों के बारे में अभी निश्चित दावा करना उचित नहीं है।







