मुख्य बातें
- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को 211-204 के मतों से समिति के पास भेजा।
- रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पर सैन्य कार्रवाई को लेकर संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
- डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान के बाद हेगसेथ का समर्थन किया और रिपब्लिकन सांसदों की एकजुटता की तारीफ की।
- समिति में प्रस्ताव पर आगे क्या होगा और इसमें कितना समय लगेगा, फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 11 नवंबर 2026 को हुए मतदान में रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से महाभियोग प्रस्ताव को 211-204 मतों से न्यायिक समिति के पास भेज दिया गया। इस फैसले के कारण प्रस्ताव पर सदन में तत्काल चर्चा और सीधे मतदान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है।
यह घटनाक्रम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए भी अहम है। हेगसेथ को ट्रंप का समर्थन हासिल है और मतदान के बाद राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन सांसदों की एकजुटता की प्रशंसा की।
कैसे टली महाभियोग की कोशिश?
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी की ओर से हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ बिंदुओं वाला प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव पर सीधे आगे बढ़ने के बजाय सदन ने इसे न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान किया।
प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के समर्थन में 211 और विरोध में 204 वोट पड़े। यह करीबी मुकाबला था। रिपब्लिकन नेतृत्व और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सांसदों के बीच समर्थन जुटाया था। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति प्रशासन की सक्रिय भूमिका रही।
समिति को प्रस्ताव भेजने का मतलब यह है कि सदन ने फिलहाल महाभियोग के आरोपों पर सीधे फैसला नहीं किया है। प्रस्ताव की आगे की प्रक्रिया और समिति में उस पर विचार किए जाने की समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
हेगसेथ पर क्या आरोप लगाए गए?
थॉमस मैसी ने अपने प्रस्ताव में रक्षा मंत्री पर अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि हेगसेथ ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन के खिलाफ सैन्य हमलों को अधिकृत किया।
प्रस्ताव में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के अभियान में हेगसेथ की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया था। ये आरोप महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए हैं। इन्हें किसी न्यायिक या संसदीय जांच में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
इस विवाद का एक प्रमुख सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच सैन्य कार्रवाई से जुड़े अधिकारों का है। अमेरिकी व्यवस्था में युद्ध और सैन्य अभियानों से संबंधित अधिकारों को लेकर राष्ट्रपति तथा कांग्रेस की भूमिकाएं संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित कानूनों से तय होती हैं।
ट्रंप ने हेगसेथ का समर्थन किया
मतदान के नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभियोग की कोशिश को नाकाम बताते हुए रिपब्लिकन सांसदों की एकजुटता की तारीफ की।
ट्रंप ने प्रस्ताव पेश करने वाले थॉमस मैसी की आलोचना भी की। मैसी का अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से अलग रुख अपनाना इस मामले को रिपब्लिकन पार्टी के भीतर राजनीतिक मतभेद के रूप में भी सामने लाता है।
हेगसेथ के पक्ष में ट्रंप का समर्थन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि, राष्ट्रपति का समर्थन अपने आप में महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया को समाप्त नहीं करता। इसके लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट की निर्धारित प्रक्रियाएं लागू होती हैं।
क्या हेगसेथ को पद से हटाया जा सकता है?
अमेरिका में किसी मंत्री या अन्य संघीय अधिकारी को महाभियोग के जरिए पद से हटाने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आरोपों को मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। इसके बाद सीनेट में मुकदमे जैसी प्रक्रिया चलती है।
सीनेट में दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव आगे बढ़ भी जाए, तब भी पद से हटाया जाना निश्चित नहीं होता।
हेगसेथ के मामले में फिलहाल प्रस्ताव समिति के पास भेजा गया है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई है या भविष्य में उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा।
आगे की राजनीति पर रहेगी नजर
रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद रिपब्लिकन नेतृत्व ने हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव को रोकने के लिए एकजुटता दिखाई। जनवरी में नई कांग्रेस के कामकाज संभालने के बाद सदन का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में नियंत्रण मिलने की स्थिति में हेगसेथ या ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग की पहल दोबारा उठ सकती है।
हालांकि, किसी नए प्रयास की सफलता सदन में उपलब्ध समर्थन और उसके बाद सीनेट में जरूरी बहुमत पर निर्भर करेगी। फिलहाल 211-204 के मतदान ने हेगसेथ को तत्काल राहत जरूर दी है, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और समिति में प्रस्ताव की आगे की स्थिति पर नजर बनी रहेगी।
FAQ’s
1. अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव और पद से हटाने में क्या अंतर है?
महाभियोग प्रस्ताव का अर्थ है कि प्रतिनिधि सभा किसी अधिकारी के खिलाफ औपचारिक आरोपों पर विचार कर रही है। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आरोप मंजूर होने के बाद मामला सीनेट में जाता है। सीनेट में दोषी ठहराए जाने पर अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है। केवल प्रस्ताव पेश होने या समिति को भेजे जाने से पद नहीं जाता।
2. अमेरिकी वॉर पावर्स एक्ट क्या है?
वॉर पावर्स एक्ट 1973 का अमेरिकी संघीय कानून है। इसका उद्देश्य सैन्य कार्रवाई के मामलों में राष्ट्रपति और कांग्रेस के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसके तहत राष्ट्रपति को कुछ सैन्य कार्रवाइयों के बारे में कांग्रेस को निर्धारित समय में जानकारी देनी होती है। इस कानून की व्याख्या और संवैधानिक सीमाओं को लेकर अमेरिका में लंबे समय से बहस होती रही है।
3. क्या अमेरिकी रक्षा मंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं?
अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार है। इसलिए महाभियोग के अलावा भी रक्षा मंत्री का पद जाना संभव है। महाभियोग एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका होती है। दोनों प्रक्रियाओं को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
4. न्यायिक समिति में महाभियोग प्रस्ताव भेजने का क्या मतलब है?
प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति महाभियोग से जुड़े मामलों की समीक्षा कर सकती है। समिति प्रस्ताव के आरोपों और उससे संबंधित तथ्यों पर विचार कर सकती है तथा आगे की प्रक्रिया पर काम कर सकती है। हालांकि, प्रस्ताव को समिति के पास भेजने से यह तय नहीं होता कि महाभियोग मंजूर होगा या खारिज।
5. क्या अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है?
नहीं। अमेरिकी संविधान के तहत सीनेट में किसी अधिकारी को महाभियोग के मामले में दोषी ठहराने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत जरूरी होते हैं। यह शर्त पद से हटाने की प्रक्रिया को अधिक कठिन बनाती है। प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आरोप मंजूर होना अपने आप में पद से हटाने के बराबर नहीं है।
6. क्या अमेरिकी रक्षा मंत्री का पद राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ तय होता है?
अमेरिकी रक्षा मंत्री राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें बदल सकते हैं या मंत्री स्वयं इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा महाभियोग के जरिए भी पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था मौजूद है।





