मुख्य बातें
- हैदराबाद में राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की।
- योजना के तहत 5 लाख रुपये दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान बताया गया।
- हर डिलीवरी या ट्रांजैक्शन का 1% हिस्सा गिग वर्कर्स बोर्ड के माध्यम से कामगारों तक पहुँचाने की बात कही गई।
- राज्य के शहरों में वाई-फाई और वाहन पार्किंग सहित आराम के लिए रेस्ट जोन बनाने की घोषणा की गई।

तेलंगाना गिग वर्कर्स योजना 2026 के तहत प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। हैदराबाद में 14 नवंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ की शुरुआत की।
योजना में बीमा के अलावा कामगारों के काम और भुगतान से जुड़े डेटा तक उनकी पहुँच, हर डिलीवरी या ट्रांजैक्शन से 1 प्रतिशत राशि कल्याण बोर्ड के जरिए उनके बैंक खातों तक पहुँचाने और शहरों में आराम के लिए विशेष केंद्र बनाने की बात कही गई है। हालांकि, इन सुविधाओं के वास्तविक क्रियान्वयन, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत शर्तें जानना भी जरूरी होगा।
गिग वर्कर्स को कितना बीमा मिलेगा?
योजना के शुभारंभ के दौरान घोषित प्रावधानों के मुताबिक, पात्र गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है। इससे डिलीवरी पार्टनर, ऐप आधारित वाहन चालक और अन्य प्लेटफॉर्म कामगारों को दुर्घटना या इलाज के खर्च से जुड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बीमा कंपनियों, प्रीमियम भुगतान, पॉलिसी की अवधि, परिवार के सदस्यों की पात्रता और दावा निपटाने की प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए बीमा राशि की घोषणा को सभी कामगारों के लिए तत्काल सक्रिय बीमा कवर मानने से पहले योजना की आधिकारिक शर्तें देखना जरूरी है।
हर ट्रांजैक्शन से जुड़ेगा एक प्रतिशत
योजना की एक प्रमुख घोषणा हर डिलीवरी या ट्रांजैक्शन से जुड़ी राशि का 1 प्रतिशत गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों तक पहुँचाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि यह रकम पहले बोर्ड के पास जाएगी और फिर सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस व्यवस्था में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि 1 प्रतिशत की गणना किस राशि पर होगी, भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी और कामगारों के खातों में रकम किस अंतराल पर भेजी जाएगी। उपलब्ध विवरण में इन तकनीकी और वित्तीय शर्तों का पूरा ब्योरा नहीं है। इसलिए इसे योजना का घोषित प्रावधान माना जाना चाहिए, न कि हर कामगार के खाते में भुगतान शुरू होने की पुष्टि।
कामगारों को अपने डेटा का अधिकार
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में गिग वर्कर्स के कामकाज से जुड़े डेटा पर उनके अधिकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कामगार अपने मोबाइल फोन पर पूरी की गई राइड, डिलीवरी और उससे मिलने वाले भुगतान की जानकारी देख सकेंगे।
प्लेटफॉर्म आधारित काम में कामगारों की आय और काम का रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली से जुड़ा होता है। ऐसे में कामगारों को अपने काम और भुगतान का विवरण उपलब्ध होना पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, डेटा तक पहुँच किस माध्यम से मिलेगी और शिकायत या रिकॉर्ड में गलती होने पर सुधार की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
शहरों में बनेंगे रेस्ट जोन
योजना के तहत तेलंगाना के शहरों में गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट जोन बनाने की भी घोषणा की गई। इन केंद्रों पर वाई-फाई, वाहन पार्किंग और बैठने या आराम करने की सुविधा देने की बात कही गई है।
डिलीवरी और परिवहन से जुड़े कई कामगारों को लंबे समय तक सड़क पर रहना पड़ता है। उनके लिए सुरक्षित स्थान पर कुछ समय रुकने, वाहन खड़ा करने और जरूरी सुविधाएँ पाने की व्यवस्था कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बना सकती है। इन केंद्रों की संख्या, स्थान और निर्माण की समयसीमा का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।
मार्च में पारित हुआ था विधेयक
तेलंगाना सरकार ने इस साल मार्च में ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2026’ पारित किया था। नई योजना को इसी कानूनी पहल के तहत गिग वर्कर्स के पंजीकरण और कल्याणकारी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
राहुल गांधी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं और चिंताओं को सुना था। हैदराबाद में योजना के शुभारंभ से पहले उन्होंने माधापुर स्थित शिल्परामम से जयाभेरी ग्राउंड्स तक आयोजित बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
योजना का असर क्रियान्वयन पर निर्भर
तेलंगाना की यह पहल प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को बीमा, भुगतान और काम से जुड़े डेटा के स्तर पर सुरक्षा देने का प्रयास है। लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि पंजीकरण कितना आसान है, कितने कामगार योजना से जुड़ते हैं और घोषित लाभ कितनी नियमितता से उन तक पहुँचते हैं।
फिलहाल कामगारों के लिए सबसे जरूरी होगा कि वे योजना की पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, बीमा की शर्तों और 1 प्रतिशत योगदान के नियमों की आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें। इन विवरणों के स्पष्ट होने के बाद ही योजना के लाभ और उसके दायरे का सही आकलन किया जा सकेगा।
FAQ’s
1. गिग वर्कर किसे कहा जाता है?
गिग वर्कर ऐसा व्यक्ति होता है जो स्थायी नौकरी के बजाय काम या सेवा के आधार पर भुगतान प्राप्त करता है। ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सामान पहुँचाने वाले डिलीवरी पार्टनर, कैब चालक और कुछ अन्य स्वतंत्र सेवा प्रदाता इसके उदाहरण हैं। उनका काम अक्सर अलग-अलग ऑर्डर, राइड या काम के अनुबंध पर निर्भर करता है।
2. क्या तेलंगाना की योजना में दूसरे राज्यों के डिलीवरी पार्टनर भी शामिल होंगे?
उपलब्ध घोषणा में योजना तेलंगाना के गिग वर्कर्स के लिए बताई गई है। दूसरे राज्यों के कामगारों की पात्रता, तेलंगाना में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के पंजीकरण और निवास संबंधी शर्तों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार की अधिसूचना और पंजीकरण नियमों की पुष्टि जरूरी होगी।
3. क्या 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा परिवार के लिए भी होगा?
घोषणा में 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर का उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बीमा केवल पंजीकृत कामगार के लिए होगा या परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। परिवार की पात्रता, अस्पतालों का नेटवर्क, उपचार की सीमाएँ और दावा प्रक्रिया आधिकारिक बीमा शर्तों से ही स्पष्ट होंगी।
4. हर ट्रांजैक्शन का 1 प्रतिशत किसे देना होगा?
घोषणा के अनुसार, हर डिलीवरी या ट्रांजैक्शन से जुड़ा 1 प्रतिशत हिस्सा गिग वर्कर्स बोर्ड के जरिए कामगारों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन उपलब्ध विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि किस पक्ष से वसूली जाएगी, किस आधार पर गणना होगी और भुगतान कितनी बार किया जाएगा। इन बिंदुओं के लिए नियमों का इंतजार करना होगा।
5. क्या गिग वर्कर्स को अपने काम का रिकॉर्ड मोबाइल पर मिलेगा?
योजना के शुभारंभ पर कामगारों को अपनी राइड, डिलीवरी और भुगतान का डेटा मोबाइल पर देखने का अधिकार देने की बात कही गई। इसका उद्देश्य काम और कमाई की जानकारी को कामगारों के लिए अधिक पारदर्शी बनाना है। हालांकि, यह सुविधा किस ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध होगी और डेटा में गलती सुधारने का तरीका क्या होगा, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
6. क्या रेस्ट जोन केवल हैदराबाद में बनाए जाएंगे?
घोषणा में हैदराबाद के साथ तेलंगाना के अन्य शहरों में भी रेस्ट जोन बनाने की बात कही गई है। इनमें वाई-फाई, वाहन पार्किंग और आराम करने की जगह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी इन केंद्रों की संख्या, निर्माण की समयसीमा, स्थान और संचालन की व्यवस्था का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।





