मुख्य बातें
- अक्टूबर 2026 में सऊदी अरब के हवाई अड्डों और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर हूती हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।
- विदेश में रह रहे सऊदी सरकार के आलोचकों ने मनोरंजन, खेल और बड़ी विकास परियोजनाओं पर खर्च को लेकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नीतियों की आलोचना की है।
- विरोधियों ने अमेरिका और तुर्की-पाकिस्तान के साथ हुए मक्का समझौते से मिलने वाली सुरक्षा सहायता पर भी सवाल उठाए हैं।
- आलोचकों का दावा है कि क्षेत्रीय तनाव से विजन 2030 और निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सुरक्षा और क्षेत्रीय नीतियां आलोचकों के निशाने पर हैं। अक्टूबर 2026 में देश के हवाई अड्डों और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच विदेश में रह रहे सऊदी सरकार के विरोधियों ने सवाल उठाया है कि जब देश की सुरक्षा चुनौती बढ़ रही थी, तब सरकार का ध्यान बड़े मनोरंजन आयोजनों, खेल प्रतियोगिताओं और महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं पर क्यों रहा।
बीबीसी मॉनिटरिंग की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के आलोचक इन घटनाओं को केवल सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि सऊदी नेतृत्व की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय रणनीति की परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, मनोरंजन और खेलों पर खर्च के कारण सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई, इस दावे के समर्थन में रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र वित्तीय या सैन्य आकलन नहीं दिया गया है।
सऊदी नेतृत्व की नीतियों पर सवाल
सऊदी अरब में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध है और सरकार के खुले राजनीतिक विरोध की गुंजाइश सीमित है। इसलिए सरकार के कई आलोचक देश से बाहर रहकर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इनमें इस्लामी विचारधारा वाले समूहों से लेकर उदारवादी, लोकतंत्र समर्थक सुधारवादी और शिया समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शामिल हैं।
इनमें नेशनल असेंबली पार्टी भी है, जिसके सदस्य यमन युद्ध में सऊदी अरब की भूमिका और मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को लेकर नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। पार्टी ने सऊदी सरकार से ऐसे फैसले बंद करने की मांग की है, जिनसे आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता और लोकतंत्र समर्थक याह्या असीरी ने यमन में आम लोगों की मौतों की निंदा की। उन्होंने सऊदी अरब के साथ-साथ यमन के ताइज़, सना और होदेदा में नागरिकों को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि युद्ध का बोझ उन लोगों पर पड़ रहा है, जिनकी राजनीतिक फैसलों में कोई भूमिका नहीं है।
शिया समुदाय से जुड़े आलोचक अली अल-अहमद और लेखक फुआद इब्राहिम ने भी युद्ध समाप्त करने और बातचीत के जरिए समझौता करने की अपील की है।
मनोरंजन और खेलों पर खर्च बना मुद्दा
मोहम्मद बिन सलमान की आर्थिक और सामाजिक बदलाव की योजनाओं के तहत सऊदी अरब में संगीत समारोहों, मनोरंजन कार्यक्रमों और बड़े खेल आयोजनों का विस्तार हुआ है। सरकार के आलोचकों का कहना है कि इन गतिविधियों और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भारी रकम खर्च की गई, जबकि देश की रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली।
मानवाधिकार संगठन सनद के प्रमुख सईद बिन नासिर अल-गामदी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सऊदी नेतृत्व ने यमन युद्ध में देश को शामिल किया, फिर 2022 के युद्धविराम के बाद मनोरंजन और बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उनके इस बयान को सरकार की नीतियों की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार विरोधी पत्रकार तुर्की अल-शलहूब ने भी रक्षा उद्योग के लिए किए गए निवेश और वादों पर सवाल उठाए। वहीं, कुछ आलोचकों ने संगीत कार्यक्रमों और सार्वजनिक मनोरंजन आयोजनों को इस्लामी मूल्यों के विपरीत बताते हुए इन्हें बंद करने की मांग की है।
हालांकि, इन आलोचनाओं से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मनोरंजन क्षेत्र पर सरकारी खर्च सीधे तौर पर सैन्य तैयारियों में कमी का कारण बना। इसके लिए रक्षा बजट, सैन्य क्षमता और सरकारी खर्च का तुलनात्मक आंकड़ा जरूरी होगा।
अमेरिका और क्षेत्रीय समझौतों पर भी बहस
सऊदी सरकार के आलोचकों ने अमेरिका से मिलने वाले समर्थन को भी अपर्याप्त बताया है। उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के साथ हुए मक्का समझौते की उपयोगिता पर सवाल उठाए। इस समझौते को आपसी रक्षा सहयोग के बड़े ढांचे के रूप में प्रस्तुत किए जाने की चर्चा रही है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि मौजूदा संकट में दोनों देशों की ओर से सऊदी अरब को कोई बड़ी प्रत्यक्ष मदद दिखाई नहीं दी है।
सरकार विरोधी वेबसाइट सौत अल-नास ने इस समझौते को महज दिखावा बताया। यह आलोचकों की राजनीतिक टिप्पणी है; उपलब्ध रिपोर्ट में समझौते की शर्तों या उसके तहत सैन्य सहायता देने की बाध्यताओं का विस्तृत विवरण नहीं है।
कुछ विरोधियों ने सऊदी अरब और इजरायल के संभावित नजदीकी संबंधों पर भी आपत्ति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्टूबर को कहा था कि सऊदी अरब इजरायल से मदद मिलने पर खुश है और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की संभावना पर चर्चा पहले से अधिक है।
हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इजरायल की सहायता मिलने या हालिया हूती विरोधी कार्रवाई में इजरायल की प्रत्यक्ष भागीदारी के दावों की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं दी गई है। इसलिए इन बातों को स्थापित तथ्य के बजाय राजनीतिक दावों और अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
विजन 2030 के सामने भरोसे की चुनौती
मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 योजना का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालना और पर्यटन, निवेश, मनोरंजन तथा अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इस योजना की सफलता के लिए देश की स्थिरता और विदेशी निवेशकों का भरोसा महत्वपूर्ण है।
सऊदी-ब्रिटिश प्रोफेसर मादावी अल-रशीद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि क्षेत्रीय तनाव से विजन 2030 की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं। दूसरे आलोचकों का भी मानना है कि देश की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता निवेश और आर्थिक बदलाव की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
यह चिंता आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन रिपोर्ट में निवेश में वास्तविक गिरावट, परियोजनाओं के रुकने या आर्थिक नुकसान के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसलिए विजन 2030 पर हमलों का कितना असर पड़ा है, इसका आकलन केवल आलोचकों के बयानों से नहीं किया जा सकता।
विरोधियों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने का दावा
क्षेत्रीय तनाव के साथ सऊदी सरकार के आलोचकों ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर पाबंदियां बढ़ने का भी आरोप लगाया है। बीबीसी की रिपोर्ट में द गार्डियन के हवाले से बताया गया है कि अगस्त में एक्स पर सऊदी सरकार के विरोधियों से जुड़े 60 से अधिक अकाउंट बंद किए गए थे।
मानवाधिकार संगठन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने मई में खाड़ी देशों में ईरान के साथ युद्ध की मीडिया कवरेज को लेकर कार्रवाई की बात कही थी। वहीं, ब्रिटेन में सक्रिय मानवाधिकार संगठन सनद ने दावा किया कि सऊदी अधिकारियों ने सरकार के आलोचकों के टिकटॉक, स्नैपचैट और मेटा अकाउंट भी बंद कराए।
ब्रिटेन में रहने वाले सरकार विरोधी पत्रकार और कॉमेडियन गानिम अल-दोसरी ने भी आरोप लगाया कि किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती हमले में मारे गए लोगों के बारे में पोस्ट करने के बाद उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। इन मामलों में अकाउंट बंद होने के कारणों और सरकारी भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।
सऊदी अरब के सामने अब दो स्तरों पर चुनौती दिखाई दे रही है—एक तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा, दूसरी तरफ निवेश और आर्थिक बदलाव के लिए स्थिरता की छवि बनाए रखना। विरोधियों के आरोप राजनीतिक हैं, लेकिन सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर उठी बहस ने विजन 2030 की रणनीति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
FAQ’s
1. सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना क्यों हो रही है?
विदेश में रह रहे सऊदी सरकार के आलोचकों का आरोप है कि नेतृत्व ने मनोरंजन, खेल आयोजनों और बड़ी विकास परियोजनाओं पर भारी खर्च किया, जबकि रक्षा और सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि, इन खर्चों और सुरक्षा में कथित कमी के बीच सीधा संबंध साबित करने वाले आंकड़े उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं।
2. सऊदी अरब की विजन 2030 योजना क्या है?
विजन 2030 सऊदी अरब की आर्थिक और सामाजिक बदलाव की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यटन, मनोरंजन, निवेश तथा अन्य गैर-तेल क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए स्थिरता और विदेशी निवेशकों का भरोसा महत्वपूर्ण माना जाता है।
3. सऊदी सरकार के विरोधी कौन हैं?
इनमें इस्लामी विचारधारा वाले आलोचक, उदारवादी और लोकतंत्र समर्थक सुधारवादी, शिया अधिकार कार्यकर्ता तथा स्वतंत्र पत्रकार शामिल हैं। सऊदी अरब में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध होने के कारण सरकार के कई विरोधी विदेश में रहकर अपनी गतिविधियां चलाते हैं।
4. मक्का समझौते को लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं?
आलोचकों ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ हुए मक्का समझौते की व्यावहारिक उपयोगिता पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मौजूदा संकट में सऊदी अरब को इन देशों से बड़ी प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिली। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में समझौते की विस्तृत शर्तें या सैन्य सहायता की बाध्यताएं स्पष्ट नहीं की गई हैं।
5. क्या हूती हमलों में इजरायल ने सऊदी अरब की मदद की थी?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्टूबर को सऊदी अरब को इजरायल से मदद मिलने की बात कही थी। कुछ सऊदी सरकार विरोधी वेबसाइटों ने भी इजरायल की भूमिका का दावा किया। लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट में हालिया सैन्य कार्रवाई में इजरायल की प्रत्यक्ष भागीदारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।
6. हूती हमलों से विजन 2030 पर क्या असर पड़ सकता है?
लगातार सुरक्षा जोखिम सऊदी अरब की स्थिर देश वाली छवि और निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं। विजन 2030 पर्यटन, निवेश और गैर-तेल क्षेत्रों के विस्तार पर निर्भर है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में परियोजनाओं के रुकने या निवेश में वास्तविक गिरावट के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।







