मुख्य बातें
- रूस ने दिसंबर 2021 में अमेरिका और नेटो के सामने रखे सुरक्षा प्रस्तावों को फिर से चर्चा में ला दिया है।
- मॉस्को चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को नेटो की सदस्यता न देने की गारंटी मिले।
- रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार ने संकेत दिया है कि रूस अपनी मांगों में कुछ नए बिंदु भी जोड़ सकता है।
- यूरोपीय संघ का कहना है कि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा से पहले रूस और यूक्रेन के बीच संघर्षविराम होना चाहिए।

पुतिन की यूक्रेन शांति शर्तें एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई है, जिसमें नेटो के पूर्वी विस्तार पर रोक और यूरोप में सैन्य संतुलन से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हैं। मॉस्को का कहना है कि स्थायी शांति के लिए केवल युद्ध रोकना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यूरोप की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर भी नए सिरे से विचार करना होगा।
15 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर के साथ हुई बातचीत के बाद अपनी मांगों को फिर से स्पष्ट किया है। रूस की इस मांग का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है। इससे अमेरिका, यूरोपीय देशों और नेटो के बीच सुरक्षा संबंधी मतभेद भी बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं।
रूस फिर उठा रहा पुराने प्रस्ताव
रूस ने दिसंबर 2021 में अमेरिका और नेटो के सामने दो मसौदा समझौते रखे थे। इन प्रस्तावों में नेटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने की मांग प्रमुख थी। मॉस्को चाहता था कि उसे ऐसी पक्की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देश भविष्य में इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
रूस ने मध्य और पूर्वी यूरोप के उन देशों में नेटो के सैन्य ढांचे को पीछे हटाने की मांग भी की थी, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद गठबंधन में शामिल हुए थे। पश्चिमी देशों ने उस समय इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था। उनकी नजर में रूस की मांगें यूरोपीय देशों की सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति के फैसले लेने के अधिकार को प्रभावित कर सकती थीं।
इन प्रस्तावों के सामने आने के करीब दो महीने बाद फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू कर दिया। अब क्रेमलिन ने पुराने प्रस्तावों को फिर से चर्चा में लाकर संकेत दिया है कि रूस शांति समझौते को यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देख रहा है।
मांगों में नए बिंदु जुड़ने के संकेत
रूस के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने संकेत दिया है कि मॉस्को अपनी मांगों की सूची में कुछ नए बिंदु शामिल कर सकता है। उनका आरोप है कि पश्चिमी देश रूस को रणनीतिक रूप से पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
रूसी पक्ष की इस दलील का अर्थ है कि वह केवल यूक्रेन से जुड़ी शर्तों तक बातचीत सीमित नहीं रखना चाहता। रूस चाहता है कि उसके सुरक्षा हितों और नेटो की सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा हो। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई मांगें क्या होंगी और उन्हें औपचारिक रूप से किस रूप में रखा जाएगा।
यूरोप चाहता है पहले संघर्षविराम
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने रूस की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था वाली मांग को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को उठाने से बातचीत का ध्यान युद्ध रोकने के तत्काल लक्ष्य से हट सकता है।
कल्लास के मुताबिक, शांति प्रक्रिया का पहला कदम रूस और यूक्रेन के बीच संघर्षविराम होना चाहिए। उसके बाद स्थायी शांति समझौते पर बातचीत की जा सकती है। यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा इसके बाद होनी चाहिए।
इस रुख से रूस और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत की प्राथमिकताओं का अंतर सामने आता है। मॉस्को सुरक्षा ढांचे में बदलाव को जरूरी बता रहा है, जबकि यूरोपीय संघ पहले युद्ध रोकने और उसके बाद दीर्घकालीन व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता है।
शांति वार्ता में यूरोप की भूमिका
अबू धाबी में हुई बातचीत में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ ने संकेत दिया कि पुतिन अगली दौर की वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के विचार पर सहमत हो सकते हैं।
हालांकि, रूस ने बाद में स्पष्ट किया कि यूरोप की भागीदारी को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पहले यह समझना होगा कि यूरोपीय देशों के इरादे क्या हैं और वे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कितने तैयार हैं।
यूरोप की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस की मांगें सीधे नेटो और यूरोपीय देशों की सुरक्षा नीतियों से जुड़ी हैं। ऐसे किसी समझौते का असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो यूक्रेन युद्ध में कीव का समर्थन कर रहे हैं।
पुतिन के सख्त रुख के पीछे क्या है?
रिपोर्ट के अनुसार, रूस में अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को पहुंचकर पुतिन से बातचीत करना कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी मीडिया का मानना है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा शुरू होना भी मॉस्को के लिए एक तरह की सफलता है।
हालांकि, रूस की स्थिति पूरी तरह मजबूत नहीं कही जा सकती। लंबे समय से जारी युद्ध में रूसी सेना को नुकसान हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इससे ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
दूसरी ओर, रूस अब भी अपनी मांगों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। पुतिन की संभावित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर भी चर्चा है। यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। हालांकि, इसे अभी संभावित बैठक के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
शांति समझौते की राह में बड़ी चुनौती
रूस की मांगें और यूरोप की प्राथमिकताएं फिलहाल अलग-अलग दिशाओं में दिखाई दे रही हैं। मॉस्को नेटो के विस्तार और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को स्थायी शांति की शर्त बता रहा है। वहीं, यूरोपीय संघ का जोर पहले संघर्षविराम पर है।
सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूरोपीय देश ऐसी शर्तों पर सहमत हो पाते हैं या नहीं, जिन्हें सभी पक्ष स्वीकार कर सकें। फिलहाल रूस की ओर से पुरानी मांगें दोहराने और नई शर्तें जोड़ने के संकेतों के बीच शांति समझौते की दिशा स्पष्ट नहीं है।
FAQ’s
1. रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध क्यों करता है?
रूस का तर्क है कि नेटो का पूर्वी यूरोप की ओर विस्तार उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। मॉस्को विशेष रूप से यूक्रेन और जॉर्जिया की संभावित सदस्यता का विरोध करता है। दूसरी ओर, इन देशों का अपने विदेश और सुरक्षा संबंधी फैसले खुद लेने का अधिकार भी इस विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2. नेटो क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
नेटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका प्रमुख सिद्धांत सामूहिक रक्षा है, जिसके तहत किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में अन्य सदस्य उसकी सहायता कर सकते हैं। रूस और नेटो के बीच सुरक्षा संबंधी मतभेद लंबे समय से रहे हैं।
3. रूस ने दिसंबर 2021 में अमेरिका और नेटो से क्या मांग की थी?
रूस ने उस समय सुरक्षा समझौतों के मसौदे पेश किए थे। इनमें नेटो के आगे पूर्व की ओर विस्तार पर रोक, यूक्रेन और जॉर्जिया को सदस्यता न देने की गारंटी तथा पूर्वी और मध्य यूरोप में नेटो के सैन्य ढांचे को पीछे हटाने जैसी मांगें शामिल थीं। पश्चिमी देशों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था।
4. क्या यूरोपीय संघ यूक्रेन शांति वार्ता का हिस्सा है?
यूरोपीय देश यूक्रेन को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन देते रहे हैं, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच हुई हालिया बातचीत में उनकी औपचारिक भागीदारी को लेकर सहमति स्पष्ट नहीं है। रूस ने कहा है कि यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
5. संघर्षविराम और शांति समझौते में क्या अंतर है?
संघर्षविराम का मतलब है कि युद्धरत पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने या अस्थायी रूप से बंद करने पर सहमत हों। इसके विपरीत, शांति समझौता युद्ध के मूल विवादों, सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्रीय मुद्दों और भविष्य के संबंधों को लेकर व्यापक सहमति हो सकती है। संघर्षविराम स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बन सकता है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं हैं।
6. क्या रूस की मांगें मान ली गई हैं?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रूस की मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देशों के बीच अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत जारी रहने की बात सामने आई है। रूस की ओर से शर्तें दोहराना किसी समझौते के स्वीकार हो जाने का प्रमाण नहीं है।







