मुख्य बातें
- तीनों नेताओं की 18–19 नवंबर को चीन के शेनझेन में एपीईसी सम्मेलन के दौरान मुलाकात प्रस्तावित है।
- यह तीनों राष्ट्राध्यक्षों की पहली संयुक्त बैठक होगी, हालांकि वे अलग-अलग कई बार मिल चुके हैं।
- यूक्रेन युद्ध, परमाणु हथियार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था चर्चा के संभावित विषय हैं।
- यूरोपीय देशों और यूक्रेन को आशंका है कि उनकी भागीदारी के बिना बड़ी शक्तियां उनके भविष्य से जुड़े फैसले कर सकती हैं।

ट्रंप पुतिन जिनपिंग बैठक को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 18–19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात प्रस्तावित है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने इस बैठक की पुष्टि की है। यदि यह मुलाकात होती है, तो तीनों नेताओं की पहली संयुक्त बैठक होगी।
इस बैठक को लेकर दुनिया की नजर इसलिए भी टिकी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, अमेरिका-चीन के संबंधों में कई रणनीतिक मतभेद हैं और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, तीनों नेताओं के बीच किन विषयों पर अंतिम रूप से चर्चा होगी और कोई ठोस समझौता सामने आएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
याल्टा सम्मेलन की याद क्यों आई?
इस प्रस्तावित बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा में मिले थे। उस समय जर्मनी की हार के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और युद्ध के बाद की दुनिया को लेकर चर्चा हुई थी।
याल्टा सम्मेलन में सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। पूर्वी एशिया से जुड़े कुछ समझौते भी हुए, जिनमें जापान के दक्षिण सखालिन और कुरील द्वीपों से संबंधित व्यवस्था शामिल थी। बाद के दशकों में याल्टा का नाम ऐसी कूटनीति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने लगा, जिसमें बड़ी शक्तियां छोटे देशों की राय के बिना उनके भविष्य पर फैसले करती हैं।
इसी ऐतिहासिक संदर्भ के कारण यूरोप और यूक्रेन में आशंका है कि नई बैठक भी कहीं दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की दिशा में न चली जाए। हालांकि, 1945 और 2026 की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए दोनों बैठकों को पूरी तरह समान मानना सही नहीं होगा।
यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा सवाल
रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने संकेत दिया है कि यूक्रेन का मुद्दा बैठक में किसी न किसी रूप में उठ सकता है। रूस चाहता है कि युद्ध समाप्त करने की बातचीत उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं और शर्तों को ध्यान में रखकर आगे बढ़े।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किसी नए याल्टा जैसी व्यवस्था का विरोध किया है। उनका कहना है कि यूक्रेन के भविष्य और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले उसके बिना नहीं किए जाने चाहिए। यूक्रेन को आशंका है कि बड़ी शक्तियों के बीच कोई समझौता उसके क्षेत्रीय हितों और संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी ओर, ट्रंप ने संकेत दिया है कि बैठक में परमाणु हथियारों और परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने यूक्रेन को बैठक के एजेंडे का निश्चित विषय मानने से इनकार किया है। इस अंतर से पता चलता है कि तीनों देशों की प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं।
यूरोप को बाहर रखने की आशंका
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने से जुड़ी किसी भी गंभीर चर्चा में यूरोप की भागीदारी जरूरी है। उनके मुताबिक, रूस पर प्रतिबंध, भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था और शांति समझौते जैसे विषय यूरोपीय देशों की सहमति के बिना तय नहीं किए जा सकते।
यूरोप की चिंता का एक कारण यह भी है कि रूस की सुरक्षा संबंधी मांगों का सीधा असर नेटो और पूर्वी यूरोप के देशों पर पड़ सकता है। यदि अमेरिका और रूस के बीच कोई समझौता होता है, तो उसके परिणाम यूरोपीय सुरक्षा नीति को प्रभावित कर सकते हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में यूरोप या यूक्रेन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। फिलहाल चर्चा तीनों बड़ी शक्तियों के नेताओं के बीच प्रस्तावित मुलाकात पर केंद्रित है।
तीनों नेताओं के हित अलग-अलग
रूस के लिए इस बैठक का एक बड़ा लाभ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को फिर मजबूत दिखाना हो सकता है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन अमेरिका और चीन के नेताओं के साथ एक ही मंच पर बैठकर यह संदेश दे सकते हैं कि रूस को वैश्विक कूटनीति से अलग नहीं किया जा सकता।
ट्रंप के लिए यह मुलाकात अपनी कूटनीतिक सक्रियता और बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते कराने की क्षमता दिखाने का अवसर हो सकती है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण तथा यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे भी बातचीत के दायरे में आ सकते हैं।
चीन के लिए स्थिति अधिक जटिल है। एक ओर ऐसी बैठक से शी जिनपिंग की वैश्विक भूमिका और चीन की कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। दूसरी ओर, बीजिंग रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चीन यह भी नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाली उसकी छवि और मजबूत हो।
परमाणु हथियारों पर भी हो सकती है चर्चा
बैठक का एक महत्वपूर्ण संभावित विषय परमाणु हथियारों पर नियंत्रण है। अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों की सीमा तय करने वाली नई स्टार्ट संधि की अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इसके बाद दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है।
हालांकि, चीन इस तरह की बातचीत को लेकर सतर्क रहा है। उसका तर्क है कि उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम अमेरिका और रूस की तुलना में छोटा है। ऐसे में वह समान शर्तों वाली किसी व्यवस्था में शामिल होने को लेकर सहज नहीं हो सकता।
यदि तीनों नेता परमाणु जोखिम कम करने या हथियार नियंत्रण पर बातचीत की दिशा तय करते हैं, तो इसका असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक सुरक्षा और परमाणु अप्रसार से जुड़े प्रयासों के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है।
क्या बैठक से कोई बड़ा समझौता होगा?
तीनों नेताओं की मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना हो सकती है, लेकिन केवल बैठक होने से यूक्रेन युद्ध समाप्त होने या दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था बदलने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रूस, अमेरिका और चीन के हित कई मुद्दों पर अलग हैं। यूक्रेन और यूरोप की चिंताएं भी इस समीकरण को जटिल बनाती हैं।
यदि बैठक होती है, तो उसका वास्तविक महत्व इस बात से तय होगा कि क्या तीनों देश किसी ठोस मुद्दे पर सहमति बना पाते हैं या यह केवल राजनीतिक संदेश देने वाला संवाद बनकर रह जाती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें शेनझेन में होने वाली इस संभावित मुलाकात और उसके बाद आने वाले आधिकारिक बयानों पर हैं।
FAQ’s
1. एपीईसी क्या है और इसका शिखर सम्मेलन क्यों होता है?
एपीईसी यानी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा करती हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र या सैन्य गठबंधन नहीं है और इसके फैसले सामान्यतः सहमति तथा स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित होते हैं।
2. क्या एपीईसी में शामिल सभी देश एक ही राजनीतिक या सैन्य गुट का हिस्सा हैं?
नहीं। एपीईसी में अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और रणनीतिक हितों वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बीच कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा और मतभेद हैं, फिर भी वे आर्थिक और कूटनीतिक मंचों पर बातचीत कर सकते हैं। एपीईसी की सदस्यता का अर्थ किसी सैन्य गठबंधन या साझा विदेश नीति से जुड़ना नहीं है।
3. याल्टा सम्मेलन का पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था?
1945 के याल्टा सम्मेलन के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव मजबूत हुआ। युद्ध के बाद पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और अन्य देशों की राजनीतिक दिशा पर सोवियत प्रभाव बढ़ता गया। हालांकि, इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि याल्टा में हुए समझौतों की वास्तविक सीमा क्या थी और बाद की घटनाओं में किसका कितना योगदान रहा।
4. क्या रूस, चीन और अमेरिका के बीच पहले भी त्रिपक्षीय बैठक हुई है?
तीनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संपर्क और बातचीत होती रही है, लेकिन इस खबर में चर्चा तीनों राष्ट्राध्यक्षों की पहली संयुक्त बैठक की है। पुतिन और शी, ट्रंप और पुतिन तथा ट्रंप और शी अलग-अलग कई बार मिल चुके हैं। तीनों का एक साथ मिलना अलग कूटनीतिक महत्व रखता है।
5. क्या चीन यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करता है?
चीन ने रूस के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन वह खुद को यूक्रेन युद्ध का प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं बताता। बीजिंग ने बातचीत और राजनीतिक समाधान की बात भी कही है। पश्चिमी देशों ने रूस को मिलने वाले चीनी आर्थिक और तकनीकी समर्थन को लेकर चिंता जताई है। चीन इन आरोपों और अपनी भूमिका को अलग ढंग से प्रस्तुत करता है।
6. नई स्टार्ट संधि क्या थी?
नई स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने से जुड़ी संधि थी। इसमें दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों और उनसे जुड़े प्रक्षेपण साधनों पर सीमाएं तथा निरीक्षण व्यवस्था शामिल थी। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद दोनों देशों के बीच भविष्य में हथियार नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था की जरूरत पर चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है।







