मुख्य बातें
- शी जिनपिंग ने ताइवान के साथ चीन के पूर्ण एकीकरण को कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक लक्ष्य बताया।
- चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली गतिविधियों का विरोध दोहराया।
- शी ने एक-चीन सिद्धांत और 1992 की सहमति के आधार पर संवाद की इच्छा भी जताई।
- ताइवान लंबे समय से स्वशासित है, जबकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है।

शी जिनपिंग ताइवान एकीकरण के मुद्दे पर चीन के पुराने रुख पर कायम हैं। चीन के राष्ट्रपति ने 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में राष्ट्रवादी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ताइवान के साथ चीन का पूर्ण एकीकरण कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक मिशन है। उन्होंने ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली गतिविधियों का विरोध करते हुए कहा कि इस दिशा में किसी तरह की अलगाववादी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी ने इसे चीनी जनता की साझा आकांक्षा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान से जुड़ी आवश्यकता बताया। उनके बयान में एक ओर ताइवान के लोगों के हितों और भावनाओं का ध्यान रखने की बात थी, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता की मांग के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया गया।
चीन ने फिर दोहराया पुराना रुख
शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों ओर रहने वाले लोगों और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे चीनियों को अलगाववादी गतिविधियों का विरोध करना चाहिए। उनके मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच संबंधों का शांतिपूर्ण विकास और राष्ट्रीय एकीकरण चीन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं।
बीजिंग ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और उसके साथ पुनः एकीकरण को अपनी राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताता रहा है। चीन ने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए बल प्रयोग की संभावना को भी कभी पूरी तरह खारिज नहीं किया है। यही रुख ताइवान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
संवाद की बात भी कही
अपने भाषण में शी ने केवल सख्त चेतावनी नहीं दी, बल्कि बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात भी कही। उन्होंने एक-चीन सिद्धांत और 1992 की सहमति का पालन करने वाले ताइवान के लोगों के साथ जलडमरूमध्य के पार संबंधों तथा राष्ट्रीय एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श की इच्छा जताई।
उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा और वहां के लोगों के हितों तथा भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हालांकि, बीजिंग की इस पेशकश की एक स्पष्ट शर्त है कि बातचीत चीन के एक-चीन सिद्धांत और उसकी निर्धारित राजनीतिक रूपरेखा के भीतर हो।
ताइवान की स्थिति क्यों अलग है?
ताइवान पर अपनी निर्वाचित सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सेना और अलग प्रशासनिक व्यवस्था है। वह व्यवहार में मुख्य भूमि चीन से अलग शासन करता है। दूसरी ओर, चीन की सरकार ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानती है और औपचारिक स्वतंत्रता की किसी घोषणा का विरोध करती है।
ताइवान की राजनीतिक व्यवस्था में भी इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार मौजूद हैं। वहां कुछ राजनीतिक दल चीन के साथ संवाद और संबंध सुधारने पर जोर देते हैं, जबकि अन्य ताइवान की स्वशासित व्यवस्था और उसकी अलग राजनीतिक पहचान को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए ताइवान के भविष्य का सवाल केवल बीजिंग के फैसले से तय नहीं होता; इसमें ताइवान के लोगों की इच्छा और क्षेत्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हैं।
1992 की सहमति क्या है?
1992 की सहमति का उल्लेख चीन और ताइवान के बीच संबंधों की चर्चा में अक्सर होता है। बीजिंग इसे इस समझ के रूप में प्रस्तुत करता है कि दोनों पक्ष एक ही चीन का हिस्सा हैं, हालांकि उसकी व्याख्या को लेकर मतभेद रहे हैं।
ताइवान में इस सहमति को लेकर राजनीतिक एकराय नहीं है। कुछ दल इसे संवाद का आधार मानते हैं, जबकि अन्य इसे ताइवान की राजनीतिक स्वायत्तता के लिए स्वीकार्य नहीं मानते। इसलिए शी जिनपिंग का इस समझौते का उल्लेख करना केवल बातचीत का प्रस्ताव नहीं, बल्कि चीन की राजनीतिक शर्तों को भी सामने रखता है।
क्षेत्रीय तनाव पर क्या असर पड़ सकता है?
ताइवान जलडमरूमध्य पूर्वी एशिया का संवेदनशील समुद्री क्षेत्र है। चीन की सैन्य गतिविधियां, ताइवान की सुरक्षा तैयारियां और अमेरिका सहित अन्य देशों की क्षेत्रीय भूमिका इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय महत्व देती हैं।
शी का ताजा बयान चीन की नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं देता, बल्कि एकीकरण के लक्ष्य और स्वतंत्रता-विरोधी रुख को फिर सामने रखता है। हालांकि, बयान के आधार पर तत्काल सैन्य कार्रवाई या किसी तय समयसीमा का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
ताइवान विवाद का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजिंग, ताइपे और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पक्षों के बीच संवाद, सुरक्षा और राजनीतिक मतभेद किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
FAQ’s
1. क्या ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है?
ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है। हालांकि, ताइवान के कई देशों के साथ अनौपचारिक आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य संबंध हैं। उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल है, क्योंकि कई देश बीजिंग के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध रखते हुए ताइवान के साथ भी अनौपचारिक संपर्क बनाए रखते हैं।
2. क्या ताइवान में चीन की सरकार शासन करती है?
नहीं। ताइवान में उसकी अपनी निर्वाचित सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था है। वहां राष्ट्रपति और संसद का चुनाव होता है तथा स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, लेकिन वर्तमान में ताइवान का प्रशासन बीजिंग के नियंत्रण में नहीं है।
3. अमेरिका ताइवान का समर्थन क्यों करता है?
अमेरिका ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता, लेकिन उसके साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध और रक्षा सहयोग बनाए हुए है। अमेरिका का ताइवान रिलेशंस एक्ट ताइवान को आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आधार है। वॉशिंगटन का घोषित रुख ताइवान जलडमरूमध्य में एकतरफा बदलाव और बल प्रयोग का विरोध करना है।
4. क्या चीन ने ताइवान पर हमला करने की समयसीमा तय की है?
चीन ने ताइवान के साथ एकीकरण का लक्ष्य दोहराया है, लेकिन इस बयान में किसी सैन्य कार्रवाई की निश्चित तारीख नहीं बताई गई। चीन की सैन्य क्षमता और रणनीतिक गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जाती है, लेकिन किसी संभावित हमले की तारीख बताना अटकल होगी।
5. ताइवान जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व क्या है?
ताइवान जलडमरूमध्य चीन और ताइवान के बीच स्थित समुद्री क्षेत्र है। यह पूर्वी एशिया के व्यापार और समुद्री आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
6. क्या एक-चीन नीति और एक-चीन सिद्धांत एक ही बात हैं?
दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग-अलग सरकारें इन्हें अपने तरीके से समझती हैं। बीजिंग का एक-चीन सिद्धांत कहता है कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। दूसरी ओर, अमेरिका और कुछ अन्य देशों की अपनी एक-चीन नीतियां हैं, जिनमें चीन के दावे को मान्यता देने और ताइवान के साथ संबंध बनाए रखने के बीच अलग-अलग कूटनीतिक संतुलन रखा जाता है।






