मुख्य बातें
- कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने 48 सवाल रखे हैं।
- पार्टी ने चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे की जानकारी और उसे दाखिल करने की मंजूरी से जुड़े सवाल उठाए हैं।
- सवालों में देशव्यापी SIR का फैसला, फॉर्म 6 में बदलाव और ERONET-ECINET के केंद्रीकरण का मुद्दा शामिल है।
- कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के पदाधिकारियों और आईटी महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

कांग्रेस के चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछे जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि SIR के दौरान गंभीर प्रक्रियागत खामियां हुईं, जिनसे कथित वोट चोरी की आशंका पैदा हुई। पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग इन सवालों पर स्पष्ट जवाब दे।
नवभारत टाइम्स में 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में उसके उठाए सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने अदालत से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों निर्वाचन आयुक्तों और चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
हलफनामे की प्रक्रिया पर सवाल
कांग्रेस के सवालों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे की तैयारी और मंजूरी की प्रक्रिया से जुड़ा है। पार्टी ने जानना चाहा है कि हलफनामे में दर्ज दावे किन अधिकारियों की जानकारी पर आधारित थे और उनके समर्थन में कौन-से आधिकारिक दस्तावेज इस्तेमाल किए गए।
पार्टी ने यह भी पूछा है कि हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कब और किस प्रक्रिया के तहत दी थी। क्या इस पर आयोग की बैठक में निर्णय हुआ, फाइल को सदस्यों के बीच भेजा गया या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई? कांग्रेस ने मसौदे में संभावित बदलावों और आपत्तियों का विवरण भी मांगा है।
अधिकारियों की भूमिका पर जवाब मांगा
कांग्रेस ने संबंधित उप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पद संभालने की तारीख तथा 24 जून 2025 से 14 नवंबर 2026 के बीच सौंपे गए कार्यों और विषयों की जानकारी मांगी है।
इसके अलावा, हलफनामे का सत्यापन करने के लिए संबंधित अधिकारी को किस तारीख और किस दस्तावेज के जरिए अधिकृत किया गया था, यह भी पूछा गया है। कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि अदालत में दाखिल जवाब की जिम्मेदारी और उसके पीछे की प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
SIR के फैसले पर भी सवाल
कांग्रेस ने यह जानना चाहा है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किस स्तर पर लिया गया था। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच फैसलों को लेकर असहमति की स्थिति पर भी जानकारी मांगी है।
इसके साथ ही फॉर्म 6 में बदलाव करने, ERONET और ECINET प्रणालियों को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची तक पहुंच को केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित करने के फैसलों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। ये मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया सीधे चुनावी भागीदारी से जुड़ी होती है।
SIR क्या है और विवाद क्यों?
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची की विस्तृत जांच और संशोधन की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद त्रुटियों को ठीक करना होता है। इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने और अपात्र या गलत प्रविष्टियों की जांच जैसे काम किए जाते हैं।
विवाद का केंद्र यह है कि ऐसी प्रक्रिया किस तरह लागू की गई, उसके लिए क्या प्रशासनिक निर्देश दिए गए और मतदाताओं को अपने नाम तथा पात्रता से जुड़े दावे प्रस्तुत करने का कितना अवसर मिला। कांग्रेस का आरोप है कि SIR में गंभीर खामियां रहीं। हालांकि, पार्टी के आरोपों को अपने आप में वोट चोरी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेजों, चुनाव आयोग के जवाब और न्यायिक परीक्षण की जरूरत होगी।
अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम
कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों और आईटी महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत ने इस मांग पर अंतिम फैसला सुना दिया है या नहीं।
मामले में आगे की महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अदालत इस अनुरोध पर क्या रुख अपनाती है और चुनाव आयोग की ओर से उठाए गए सवालों पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है। फिलहाल यह विवाद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है; इसमें मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दे भी शामिल हैं।
FAQ’s
1. SIR और सामान्य मतदाता सूची संशोधन में क्या अंतर है?
सामान्य संशोधन में मतदाता सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विशेष गहन पुनरीक्षण में सूची की अधिक व्यापक स्तर पर जांच की जाती है। इसमें मतदाताओं की पात्रता और रिकॉर्ड का विस्तृत सत्यापन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना होता है, लेकिन प्रक्रिया का संचालन निर्धारित नियमों और उचित अवसरों के अनुरूप होना जरूरी है।
2. फॉर्म 6 का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है?
फॉर्म 6 का इस्तेमाल सामान्यतः किसी पात्र नागरिक द्वारा मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने में किया जाता है। पहली बार मतदाता बनने वाले व्यक्ति या किसी अन्य पात्र नागरिक को इसके जरिए आवेदन करना होता है। आवेदन की जांच के बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेता है।
3. ERONET और ECINET क्या हैं?
ERONET चुनावी पंजीकरण और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल व्यवस्था है। ECINET चुनाव आयोग की विभिन्न डिजिटल सेवाओं और कार्यप्रणालियों को एकीकृत करने से जुड़ा मंच है। इन प्रणालियों के संचालन और पहुंच से संबंधित फैसले मतदाता डेटा के प्रबंधन तथा चुनावी प्रशासन की पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
4. क्या कांग्रेस के 48 सवालों से वोट चोरी साबित हो जाती है?
नहीं। सवाल उठाना और किसी आरोप को कानूनी या तथ्यात्मक रूप से साबित करना अलग बातें हैं। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। आरोपों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी प्रमाण, संबंधित पक्षों के जवाब और जरूरत पड़ने पर अदालत का परीक्षण आवश्यक होगा।
5. जवाबी हलफनामा और पूरक हलफनामा क्या होता है?
जवाबी हलफनामा किसी मामले में दूसरे पक्ष की ओर से दाखिल किए गए आरोपों या दलीलों के उत्तर में प्रस्तुत किया जाता है। पूरक हलफनामा पहले दाखिल दस्तावेज में अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या नए तथ्य जोड़ने के लिए दिया जा सकता है। दोनों दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं और उनमें दी गई जानकारी की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होती है।
6. क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल पूछने की अनुमति दे दी है?
उपलब्ध खबर में कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं की ओर से अनुमति मांगे जाने की जानकारी है। लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार किया है या नहीं, इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए अनुमति मिल जाने या अधिकारियों से पूछताछ तय होने का दावा करना अभी उचित नहीं होगा।







