मुख्य बातें
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में 133 और विरोध में 33 वोट बताए गए।
- भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार समझौते का अनुच्छेद 6 कुछ शर्तों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है।
- भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने उचित कानूनी प्रक्रिया और राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का पक्ष रखा।
- प्रस्ताव में नाबालिगों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को मृत्युदंड से बचाने की मांग भी शामिल थी।

UNGA में मृत्युदंड पर भारत का रुख एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फांसी की सजा पर रोक लगाने और इसे धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने से जुड़े प्रस्ताव पर भारत ने विरोध में मतदान किया। भारत ने अपनी दलील में अंतरराष्ट्रीय कानून और उचित न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि मृत्युदंड पर पूरी तरह रोक लगाने को लेकर वैश्विक सहमति नहीं है।
15 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको की ओर से पेश प्रस्ताव पर हुए मतदान में 133 देशों ने समर्थन किया, जबकि 33 देशों ने विरोध किया। रिपोर्ट में 16 देशों के मतदान में अनुपस्थित रहने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, इन आंकड़ों का कुल योग 193 सदस्य देशों की संख्या से मेल नहीं खाता। इसलिए मतदान से जुड़ी पूरी श्रेणीवार संख्या की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
भारत ने क्या तर्क दिया
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड के इस्तेमाल को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन स्वीकार करता है। भारत के अनुसार, उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सक्षम अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को गैरकानूनी हत्या या अपने आप में अमानवीय व्यवहार के समान नहीं माना जा सकता।
मंगलानंदन ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया। इस अनुच्छेद के तहत जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया है, वहां इसे केवल गंभीरतम अपराधों के लिए और सक्षम अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही लागू करने की व्यवस्था है। भारत की दलील इसी कानूनी ढांचे पर आधारित थी।
प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी
मेक्सिको की ओर से लाए गए प्रस्ताव में देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की गई थी। इसमें उन देशों से भी कहा गया था जिन्होंने मृत्युदंड खत्म कर दिया है कि वे इसे दोबारा लागू न करें।
प्रस्ताव में मृत्युदंड के दायरे को सीमित करने, ऐसे अपराधों की संख्या घटाने जिनमें यह सजा दी जा सकती है और अनिवार्य मृत्युदंड के प्रावधान हटाने की मांग शामिल थी। इसके साथ ही कुछ विशेष वर्गों को इस सजा से संरक्षण देने पर जोर दिया गया।
किन लोगों को राहत देने की मांग
प्रस्ताव में कहा गया कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि अपराध के समय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी या नहीं, इसका निर्धारण संभव न हो, तब भी इस सजा से बचने की अपील की गई।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों और बुजुर्गों को मृत्युदंड न देने की मांग रखी गई। प्रस्ताव में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए 2025 में दर्ज फांसी की घटनाओं में वृद्धि का भी उल्लेख किया गया। इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं हो सकी है।
किन देशों ने भारत का साथ दिया
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान, कतर और सऊदी अरब सहित कई देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।
हालांकि, किसी प्रस्ताव पर समान वोट देने का अर्थ यह नहीं है कि सभी देशों की कानूनी व्यवस्था या मृत्युदंड को लेकर उनकी नीतियां एक जैसी हैं। हर देश का अपना संवैधानिक और न्यायिक ढांचा है। भारत का तर्क मुख्य रूप से मृत्युदंड को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय उसके इस्तेमाल को कानूनी सीमाओं के भीतर रखने पर केंद्रित था।
क्या UNGA प्रस्ताव से फांसी खत्म हो सकती है
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव सामान्यतः सदस्य देशों के लिए राजनीतिक और नैतिक दिशा-निर्देश होते हैं, वे अपने आप किसी देश के घरेलू कानून को समाप्त नहीं करते। इसलिए मृत्युदंड पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन या विरोध करने भर से किसी देश में फांसी की सजा लागू या समाप्त नहीं हो जाती।
भारत में मृत्युदंड का प्रावधान कानून में बना हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित कसौटी के अनुसार इसे केवल ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ मामलों में दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का मतदान इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा है कि गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बना रहना चाहिए या दुनिया को इसके पूर्ण उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
FAQ’s
1. क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव भारत पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है?
नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस तरह के प्रस्ताव सामान्यतः सदस्य देशों से अपील करते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। वे अपने आप भारत के घरेलू कानून में बदलाव नहीं करते। भारत में मृत्युदंड समाप्त करने के लिए देश की संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया के तहत कदम उठाने होंगे।
2. ICCPR के अनुच्छेद 6 में मृत्युदंड को लेकर क्या प्रावधान है?
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार का अनुच्छेद 6 उन देशों में मृत्युदंड को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता जहां यह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि, यह इसके इस्तेमाल पर कड़ी सीमाएं लगाता है। इसके तहत मृत्युदंड केवल गंभीरतम अपराधों के लिए, सक्षम अदालत के अंतिम फैसले के आधार पर दिया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष संरक्षण भी शामिल हैं।
3. क्या भारत में हर गंभीर अपराध के लिए फांसी दी जा सकती है?
नहीं। भारत में मृत्युदंड केवल कानून में निर्धारित अपराधों के लिए संभव है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ का सिद्धांत स्थापित किया है। अदालत को यह देखना होता है कि मामले की परिस्थितियों में आजीवन कारावास पर्याप्त है या नहीं। मृत्युदंड स्वतः लागू होने वाली सजा नहीं है।
4. क्या भारत ने मृत्युदंड पूरी तरह समाप्त कर दिया है?
नहीं। भारतीय कानून में मृत्युदंड का प्रावधान अभी मौजूद है। कुछ गंभीर अपराधों में अदालत यह सजा सुना सकती है, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा लागू होती है। भारत में मृत्युदंड समाप्त करने के लिए संसद को कानून में बदलाव करना होगा।
5. क्या संयुक्त राष्ट्र का हर सदस्य देश मृत्युदंड समाप्त कर चुका है?
नहीं। दुनिया के देशों में इस विषय पर अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों ने मृत्युदंड सभी अपराधों के लिए समाप्त कर दिया है, कुछ ने इसे केवल असाधारण परिस्थितियों तक सीमित रखा है और कुछ देशों में यह अब भी कानून का हिस्सा है। इसी अंतर के कारण संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं।
6. क्या प्रस्ताव का विरोध करने का मतलब मृत्युदंड के हर इस्तेमाल का समर्थन है?
जरूरी नहीं। किसी देश का प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करना उसके पूरे कानूनी दृष्टिकोण का संपूर्ण विवरण नहीं होता। भारत ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीमित परिस्थितियों में मृत्युदंड की अनुमति और उचित न्यायिक प्रक्रिया का तर्क दिया। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत हर अपराध में मृत्युदंड का समर्थन करता है।






