मुख्य बातें
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर 2026 को 38 IAS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए।
- सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए।
- अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
- निर्वाचन आयोग के तबादला संबंधी दिशा-निर्देशों के बाद यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया।

उत्तर प्रदेश में 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात, 13 नवंबर को प्रशासनिक फेरबदल के आदेश जारी किए, जिनमें पांच जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में नए DM की तैनाती की गई है। इसके अलावा लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों तथा विकास से जुड़े कई विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
यह फेरबदल विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) से पहले किया गया है। उपलब्ध खबर के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए थे, जिनकी एक जिले में निर्धारित अवधि पूरी हो रही है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद बदलाव
भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार को अधिकारियों के तबादलों से संबंधित दिशा-निर्देश दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने कहा था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित किया जाए।
निर्देशों का दायरा केवल जिलाधिकारियों तक सीमित नहीं था। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात ऐसे अधिकारियों को भी हटाने की बात कही गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान जिस जिले अथवा विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी तैनात रहे हों, वहां दोबारा उनकी तैनाती न करने का निर्देश भी दिया गया था।
इसी प्रक्रिया के तहत आयोग ने मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसके बाद 38 अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी किए।
पांच जिलों में नए जिलाधिकारी
इस फेरबदल में पांच जिलों के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव हुआ है। सीतापुर में प्रथमेश कुमार को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वह इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर को अब सूडा का निदेशक बनाया गया है।
महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर भेजा गया है, जबकि सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को महाराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है।
मुजफ्फरनगर में सुनील कुमार सिंह नए जिलाधिकारी होंगे। वह इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात थे। मुजफ्फरनगर के मौजूदा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है।
बिजनौर में जोगिन्दर सिंह को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है।
लखनऊ और मेरठ में नई जिम्मेदारियां
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर भी बदलाव किया गया है। अनुज सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह इससे पहले मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के मौजूदा उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें मेरठ में संभागीय खाद्य नियंत्रक का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है।
वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद नगर निगम भेजा गया है। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। उनकी जगह विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यमुना और नोएडा प्राधिकरण में फेरबदल
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। संजय कुमार मीणा को प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को भी इसी प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
प्राधिकरण में तैनात राजेश कुमार को अयोध्या का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। वहीं, नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल अब नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी बदलाव हुए हैं। सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाए जाने के बाद नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात प्रवीण वर्मा को भी ग्रेटर नोएडा भेजा गया है।
अन्य विभागों में भी बदली तैनाती
38 अधिकारियों की सूची में मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं। फतेहपुर, मेरठ, श्रावस्ती, अलीगढ़ और फिरोजाबाद सहित कई जिलों में विकास प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
पवन कुमार मीना को विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति बनाया गया है। पूनम निगम को फतेहपुर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। शाहिद अहमद को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में अपर निदेशक की जिम्मेदारी मिली है।
इसके अलावा बरेली, वाराणसी, कानपुर और आगरा मंडलों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कुछ अधिकारियों से अतिरिक्त प्रभार वापस लिए गए हैं, जबकि कुछ को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
चुनावी तैयारी से जुड़ा है फेरबदल
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों की तैनाती में बदलाव प्रशासनिक और चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिलों में लंबे समय से तैनात अधिकारियों को हटाने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े पदों पर नई नियुक्तियां करने का उद्देश्य निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
हालांकि, तबादले के आदेश जारी होना और नई जिम्मेदारियों का व्यावहारिक रूप से संभाला जाना अलग-अलग चरण हैं। संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज नई व्यवस्था के तहत आगे बढ़ेगा।
सूची से जुड़ी एक सावधानी: उपलब्ध स्थानांतरण तालिका की 13वीं प्रविष्टि में वंदना त्रिपाठी का नाम है, जबकि खबर के मुख्य विवरण में वंदना पाठक लिखा गया है। इसलिए इस पदस्थापना के नाम की आधिकारिक शासनादेश से पुष्टि करना उचित होगा। इस लेख में तालिका में दर्ज नाम का उल्लेख किया गया है।
FAQ’s
1. उत्तर प्रदेश में 38 IAS अधिकारियों का तबादला कब हुआ?
राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात 13 नवंबर 2026 को तबादला आदेश जारी किए। खबर 14 नवंबर को प्रकाशित हुई। इस आदेश में जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों, विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों और विभिन्न विभागों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गईं।
2. IAS अधिकारियों के तबादले के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या निर्देश दिए थे?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात संबंधित अधिकारियों को भी इसके दायरे में रखा गया था।
3. क्या सभी 38 अधिकारियों का तबादला जिलाधिकारी के पद से हुआ है?
नहीं। पांच जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है, लेकिन बाकी अधिकारियों में नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, अपर आयुक्त, विकास प्राधिकरणों के अधिकारी और विभिन्न विभागों के विशेष सचिव भी शामिल हैं। इसलिए यह केवल जिलाधिकारियों का फेरबदल नहीं, बल्कि कई प्रशासनिक संस्थाओं में बदलाव है।
4. क्या इस फेरबदल का विधानसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा?
तबादलों का संबंध चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने से है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया जाता है, ताकि किसी क्षेत्र में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों के प्रभाव को लेकर सवाल न उठें। हालांकि, इससे चुनाव परिणाम या किसी दल की संभावनाओं पर सीधा असर पड़ने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
5. क्या तबादला आदेश के बाद अधिकारी तुरंत नया पद संभाल लेते हैं?
आदेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों में कार्यभार हस्तांतरण और नई जिम्मेदारी संभालने की प्रक्रिया पूरी होती है। वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तारीख संबंधित अधिकारी और विभाग के आदेशों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी अधिकारी की नई तैनाती और उसके पद पर औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने को एक ही बात नहीं मानना चाहिए।
6. 38 IAS अधिकारियों की पूरी तबादला सूची कहां देखी जा सकती है?
पूरी सूची के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या शासनादेश देखना सबसे उचित है। समाचार में प्रकाशित तालिका उपयोगी जानकारी देती है, लेकिन नामों, पदनामों और अतिरिक्त प्रभार की अंतिम पुष्टि सरकारी आदेश से ही की जानी चाहिए।






