मुख्य बातें
- डीआर कांगो के उत्तरी कीवू प्रांत में 71 सैनिकों के खिलाफ सैन्य मुकदमा चलाया गया।
- इनमें से 66 को मौत की सजा, एक को 10 साल जेल और चार को बरी किया गया।
- सैनिकों पर विद्रोहियों से मुठभेड़ के दौरान अपनी चौकियां छोड़ने और आदेशों की अवहेलना करने के आरोप थे।
- मार्च 2024 में कांगो सरकार ने करीब 20 साल से लागू मृत्युदंड पर रोक हटाने का फैसला किया था।

कांगो में 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने का मामला देश की सैन्य व्यवस्था और पूर्वी हिस्से में जारी संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआर कांगो) के उत्तरी कीवू प्रांत के वालिकाले में 71 सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक, इनमें से 66 को मृत्युदंड दिया गया, जबकि चार सैनिक बरी हुए और एक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।
सैनिकों पर आरोप था कि विद्रोही लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपनी चौकियां छोड़ दी थीं। इसके अलावा उन पर कायरता, बगावत और सैन्य आदेशों का पालन नहीं करने जैसे आरोप भी लगाए गए। सेना का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्रों में चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों में अनुशासन मजबूत करना है।
मोर्चा छोड़ने के आरोप में कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, इन सैनिकों को 20 अक्टूबर को वालिकाले में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई उस समय हुई, जब क्षेत्र में सरकारी सेना और हथियारबंद विद्रोही गठबंधन के बीच संघर्ष जारी था।
मुकदमे में कुल 71 सैनिक शामिल थे। इनमें से 66 को मौत की सजा सुनाई गई। चार सैनिकों को आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि एक को दस साल की कैद मिली। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सैन्य अदालत के फैसले का पूरा विवरण, बचाव पक्ष की दलीलें और अपील की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पूर्वी कांगो में लंबे समय से संघर्ष
डीआर कांगो का पूर्वी हिस्सा लंबे समय से सशस्त्र संघर्ष और अस्थिरता का सामना कर रहा है। उत्तरी कीवू जैसे क्षेत्रों में सरकारी बलों और विद्रोही गुटों के बीच लड़ाई जारी है। रिपोर्ट में फ्रंट फॉर द रिफाउंडेशन ऑफ द नेशन (FRN) नाम के विद्रोही गठबंधन का उल्लेख किया गया है, जिसमें एम23 गुट भी शामिल बताया गया है।
कांगो सरकार लगातार पड़ोसी देश रवांडा पर एम23 को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है। रवांडा और विद्रोही गुट इन आरोपों से इनकार करते हैं। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव को भी बढ़ाया है।
सेना के भीतर अनुशासन का संकट
कांगो की सेना को लंबे समय से कमजोर प्रबंधन, अनुशासन और पेशेवर क्षमता की कमी को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सैनिकों की ओर से कम वेतन और पर्याप्त उपकरण नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
पिछले महीने भी 27 अन्य सैनिकों को विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अग्रिम मोर्चे से भागने के आरोप में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आई थी। लगातार ऐसे मुकदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सैन्य अनुशासन को लेकर कठोर रुख अपना रही है। हालांकि, केवल कठोर सजा से सेना की संरचनात्मक समस्याएं दूर होंगी या नहीं, यह अलग सवाल है।
2024 में हटाई गई थी रोक
डीआर कांगो ने मार्च 2024 में करीब 20 साल से लागू मृत्युदंड पर रोक हटाने का फैसला किया था। सरकार ने उस समय कहा था कि सेना और देश की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कथित गद्दारों तथा सशस्त्र विद्रोह में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है।
सरकार के अनुसार, मृत्युदंड का प्रावधान हथियारबंद समूहों में शामिल होने, बगावत, देशद्रोह और युद्ध अपराधों जैसे मामलों में भी लागू किया जा सकता है। इस फैसले की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की थी।
381 सैनिकों को सुनाई गई सजा
फ्रांस के प्रसारक आरएफआई की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की शुरुआत से अब तक अलग-अलग अपराधों में कम से कम 507 सैनिकों को दोषी ठहराया गया है। इनमें 381 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है।
इन आंकड़ों में पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला का मामला भी शामिल बताया गया है। उन्हें अक्टूबर 2025 में उनकी अनुपस्थिति में युद्ध अपराधों और देशद्रोह समेत कई आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी। कबीला ने आरोपों से इनकार किया था और सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे।
मौत की सजा और उसके अमल में अंतर
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मौत की सजा सुनाया जाना और उसे वास्तव में लागू किया जाना अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मृत्युदंड पर रोक हटने के बाद से अब तक आधिकारिक तौर पर किसी को फांसी दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
इसलिए 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें फांसी दे दी गई है। आगे अपील, कानूनी प्रक्रिया और सरकार के फैसले इस मामले की दिशा तय कर सकते हैं। साथ ही, मानवाधिकार संगठनों की चिंता और सैन्य व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी इस बहस के महत्वपूर्ण पहलू बने हुए हैं।
FAQ’s
1. डीआर कांगो और कांगो गणराज्य क्या एक ही देश हैं?
नहीं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो दो अलग-अलग देश हैं। डीआर कांगो की राजधानी किंशासा है, जबकि कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजाविल है। उत्तरी कीवू और वालिकाले वाला यह सैन्य मामला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से जुड़ा है।
2. क्या 66 सैनिकों को मौत की सजा मिलने के बाद फांसी दे दी गई है?
नहीं। मौत की सजा सुनाया जाना और उसे लागू करना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में बताया गया है कि मृत्युदंड पर रोक हटने के बाद से आधिकारिक तौर पर किसी को फांसी नहीं दी गई है। इन 66 सैनिकों के मामले में भी फांसी दिए जाने की पुष्टि नहीं है।
3. एम23 विद्रोही गुट कौन है?
एम23 पूर्वी डीआर कांगो में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही समूह है। इसका नाम 23 मार्च 2009 को हुए एक समझौते से जुड़ा है। यह समूह कांगो सरकार के खिलाफ संघर्ष करता रहा है और उत्तरी कीवू सहित पूर्वी क्षेत्रों में इसकी गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं।
4. रवांडा पर एम23 की मदद करने का आरोप क्यों लगता है?
डीआर कांगो की सरकार रवांडा पर एम23 को सैन्य और अन्य सहायता देने का आरोप लगाती रही है। रवांडा इस आरोप से इनकार करता है। यह विवाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण है। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जाती रही है।
5. कांगो में मृत्युदंड पर रोक कब हटाई गई थी?
डीआर कांगो ने मार्च 2024 में लगभग 20 साल से लागू मृत्युदंड पर रोक हटाने का फैसला किया था। सरकार ने इसे देशद्रोह, बगावत और सशस्त्र समूहों से जुड़े गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत से जोड़ा था। इस फैसले की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की थी।
6. क्या पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को भी मौत की सजा सुनाई गई है?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, जोसेफ कबीला को अक्टूबर 2025 में उनकी अनुपस्थिति में युद्ध अपराधों और देशद्रोह समेत कई आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया था और सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं थे। इस मामले की कानूनी स्थिति को समझने के लिए आगे के न्यायिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण हैं।






