मुख्य बातें
- आईसीएआई का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को इंदौर में आयोजित होगा।
- ‘नवचिंतन’ सम्मेलन का केंद्र जीएसटी के बदलते नियम, कानूनी प्रावधान और व्यावहारिक चुनौतियां होंगी।
- फेक इनवाइसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एआई और सरकारी आपूर्ति में रिवर्स चार्ज जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र होंगे।
- जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एसके मिश्रा सहित कई कर विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इंदौर जीएसटी राष्ट्रीय सम्मेलन 18 और 19 नवंबर 2026 को आयोजित होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की जीएसटी एवं अप्रत्यक्ष कर समिति ने इंदौर शाखा के सहयोग से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘नवचिंतन – बदलते जीएसटी की नई दिशा’ आयोजित किया है। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ शामिल होकर जीएसटी से जुड़े नए प्रावधानों, कानूनी फैसलों और कारोबार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।
सम्मेलन इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था में हो रहे बदलावों को समझना और उनके व्यावहारिक पहलुओं पर विशेषज्ञों के अनुभव साझा करना है। इसमें मालवा-निमाड़ क्षेत्र के साथ प्रदेश के अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में सीए के पहुंचने की उम्मीद है।
फेक इनवाइसिंग और आईटीसी पर सत्र
सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और फेक इनवाइसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी व्यवस्था में आईटीसी का दावा कारोबारियों के लिए अहम विषय है। वहीं, फर्जी बिलिंग से जुड़े मामलों में नियमों की व्याख्या, उपलब्ध कानूनी उपाय और न्यायिक फैसलों की भूमिका भी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण रहती है।
कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग पर भी एक सत्र रखा गया है। कर अनुपालन, आंकड़ों के विश्लेषण और पेशेवर कामकाज में तकनीक की संभावित भूमिका पर विचार साझा किए जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठकों में हुए प्रमुख बदलावों, तलाशी एवं जब्ती की प्रक्रिया और सरकारी आपूर्ति में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) जैसे विषय भी चर्चा का हिस्सा होंगे।
जीएसटी के भविष्य पर होगी पैनल चर्चा
आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में जीएसटी व्यवस्था में आगे होने वाले सुधारों पर विशेष पैनल चर्चा रखी गई है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि कर नियमों में बदलाव का असर कारोबारियों, कर सलाहकारों और अनुपालन से जुड़े पेशेवरों के काम पर पड़ता है। हालांकि, आयोजकों की ओर से किसी नए नियम या सुधार की घोषणा का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह चर्चा विशेषज्ञों के विचार और संभावित सुधारों पर केंद्रित होगी।
इंदौर शाखा के चेयरमैन सीए समकित भंडारी के मुताबिक, कार्यक्रम में दिल्ली, अमृतसर, सूरत, जयपुर और मुंबई सहित विभिन्न शहरों के विशेषज्ञ वक्ता शामिल होंगे। इनमें सीए बिमल जैन, सीए आंचल कपूर, डॉ. एडवोकेट सीए अविनाश पोद्दार, एडवोकेट सीए जतिन हरजाई, सीए रोहिणी अग्रवाल और सीए उमंग तलाटी के नाम शामिल हैं। सीए सुनील पी जैन, सीए उमेश गोयल और सीए कृष्णा गर्ग भी अपने विचार रखेंगे।
न्यायाधिकरण और कर विभाग के अधिकारी होंगे शामिल
सम्मेलन में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एसके मिश्रा और कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष डॉ. रचना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कमिश्नर, सीजीएसटी पीयूष भाटी और आईसीएआई की जीएसटी एवं अप्रत्यक्ष कर समिति के चेयरमैन सीए उमेश शर्मा विशिष्ट अतिथि रहेंगे।
कार्यक्रम निदेशक सीसीएम सीए पंकज शाह और सह-समन्वयक एवं क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष सीए अंकुश जैन हैं। आयोजकों के मुताबिक, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, खंडवा और खरगोन सहित मालवा-निमाड़ के विभिन्न शहरों से सीए ने पंजीयन कराया है। प्रदेश के अन्य शहरों के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन में पहुंचने की जानकारी दी गई है।
पेशेवरों के लिए क्यों अहम है आयोजन
जीएसटी के नियमों और उनकी व्याख्या में होने वाले बदलावों को समझना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकारों और कारोबारियों के लिए जरूरी है। किसी प्रावधान पर न्यायिक निर्णय आने के बाद उसके अनुपालन और व्यावहारिक इस्तेमाल को लेकर नए सवाल सामने आ सकते हैं। ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुभव साझा होने से पेशेवरों को इन मुद्दों को व्यापक संदर्भ में समझने का अवसर मिलता है।
दो दिवसीय ‘नवचिंतन’ सम्मेलन में चर्चा का दायरा केवल मौजूदा नियमों तक सीमित नहीं रहेगा। एआई के इस्तेमाल और आगामी जीएसटी सुधारों पर होने वाली बातचीत यह समझने में मदद कर सकती है कि कर पेशेवरों के कामकाज में तकनीक और बदलती नीतियों की क्या भूमिका हो सकती है।
FAQ’s
1. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है?
जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) जीएसटी से जुड़े विवादों में अपील सुनने वाला मंच है। जब किसी करदाता या विभाग को निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से असहमति होती है, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। इसका उद्देश्य कर विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायिक मंच उपलब्ध कराना है।
2. इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्या है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कारोबार के लिए खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए पात्र जीएसटी का क्रेडिट लेना है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर कारोबारी इस क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी बिक्री पर देय जीएसटी के भुगतान में कर सकता है। हर खरीद पर आईटीसी स्वतः उपलब्ध नहीं होता; इसके लिए कानून में तय पात्रता और दस्तावेजी शर्तें लागू होती हैं।
3. फेक इनवाइसिंग से क्या आशय है?
फेक इनवाइसिंग में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन के लिए बिल जारी किए जाते हैं जो वास्तव में हुए ही नहीं, या जिनका विवरण वास्तविकता से मेल नहीं खाता। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से आईटीसी लेने या कर देनदारी में हेरफेर के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में लेन-देन के वास्तविक प्रमाण और संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं।
4. सरकारी आपूर्ति में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है?
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) में सामान्य व्यवस्था के विपरीत, जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा देने वाले के बजाय उसे प्राप्त करने वाले पर आ सकती है। यह केवल कानून में अधिसूचित वस्तुओं, सेवाओं और परिस्थितियों पर लागू होता है। इसलिए सरकारी विभागों या संस्थाओं से जुड़े प्रत्येक लेन-देन पर इसे स्वतः लागू नहीं माना जा सकता।
5. जीएसटी मामलों में तलाशी और जब्ती कब हो सकती है?
जीएसटी कानून में निर्धारित परिस्थितियों और आवश्यक प्राधिकरण के अधीन अधिकारी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जांच से जुड़े दस्तावेजों, रिकॉर्ड या अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए होती है। किसी तलाशी का होना अपने आप में कर चोरी का दोष साबित नहीं करता; मामले का निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर निकलता है।
6. क्या इंदौर सम्मेलन में नए जीएसटी नियमों की घोषणा होगी?
उपलब्ध कार्यक्रम विवरण के अनुसार, सम्मेलन में जीएसटी परिषद के फैसलों, मौजूदा प्रावधानों और भविष्य के सुधारों पर चर्चा होगी। आयोजकों ने आगामी सुधारों पर पैनल चर्चा की जानकारी दी है, लेकिन किसी नए नियम की औपचारिक घोषणा का उल्लेख नहीं किया है। नीतिगत बदलावों की पुष्टि के लिए जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाएं देखना जरूरी होगा।




