मुख्य बातें
- लोकायुक्त भोपाल की टीम ने 14 नवंबर 2026 को एसडीओ संजीव शर्मा के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की।
- पचमढ़ी स्थित सरकारी आवास और छिंदवाड़ा के निजी निवास की तलाशी ली गई।
- कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में विशेष न्यायालय की अनुमति के बाद की गई।
- शुरुआती जांच में भोपाल, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है।

लोकायुक्त छापा नर्मदापुरम से जुड़े मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में पदस्थ एसडीओ संजीव शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। 14 नवंबर 2026 की सुबह लोकायुक्त भोपाल की टीम ने पचमढ़ी स्थित उनके सरकारी आवास और छिंदवाड़ा के निजी निवास पर एक साथ तलाशी शुरू की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में विशेष न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद की गई।
प्रारंभिक जांच में भोपाल, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इन संपत्तियों का कुल मूल्य कितना है और उनमें से कितनी संपत्ति वैध आय के अनुरूप नहीं है, इसका आकलन जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त भोपाल ने एसडीओ संजीव शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद विशेष न्यायालय से अनुमति लेकर टीम ने उनके अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की।
तलाशी के दौरान अधिकारियों ने संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कार्रवाई का उद्देश्य उनकी ज्ञात आय और अर्जित संपत्तियों के बीच अंतर का पता लगाना है।
तीन शहरों में संपत्ति की जानकारी
शुरुआती जांच में भोपाल, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। छिंदवाड़ा स्थित निजी आवास पर तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलने की बात रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि, संपत्ति का विवरण, उसका मूल्य और स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।
दूसरी ओर, पचमढ़ी की प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर भी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल जारी थी। भोपाल में बताई गई संपत्ति की प्रकृति और वहां तलाशी हुई या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान मिले दस्तावेजों और संपत्ति का मूल्यांकन जांच का अहम हिस्सा होगा। अधिकारियों को यह देखना होगा कि संबंधित संपत्तियां किस अवधि में खरीदी या अर्जित की गईं और उनके लिए धन का स्रोत क्या था।
अभी तक उपलब्ध जानकारी में कुल संपत्ति का मूल्य, आय से अधिक संपत्ति का अनुमानित प्रतिशत, बैंक खातों या निवेश का विवरण और किसी संपत्ति की जब्ती की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कार्रवाई को अंतिम निष्कर्ष या दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
आरोप साबित होना बाकी
आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होना और लोकायुक्त की तलाशी अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संजीव शर्मा की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से कितनी अधिक है और मामले में आगे कौन-सी कानूनी कार्रवाई की जाती है।
फिलहाल इस प्रकरण में लोकायुक्त की जांच और संपत्ति के मूल्यांकन पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी। संजीव शर्मा या संबंधित विभाग की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
FAQ’s
1. लोकायुक्त की आय से अधिक संपत्ति जांच में क्या देखा जाता है?
जांच में संबंधित अधिकारी की ज्ञात और वैध आय की तुलना उसकी संपत्ति, निवेश, खर्च और वित्तीय लेन-देन से की जाती है। संपत्ति स्वयं अधिकारी की हो या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर हो, जांच में उसके स्रोत और वास्तविक स्वामित्व जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है। अंतिम निष्कर्ष दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाता है।
2. क्या परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति भी जांच के दायरे में आ सकती है?
यदि जांच एजेंसी को संदेह हो कि किसी अधिकारी ने अपनी आय से अर्जित धन को परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्ति खरीदने में लगाया है, तो संबंधित लेन-देन की जांच हो सकती है। केवल रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति होना अपराध का प्रमाण नहीं है। धन के स्रोत और वास्तविक नियंत्रण जैसे तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं।
3. क्या लोकायुक्त की तलाशी के बाद संपत्ति तुरंत जब्त हो जाती है?
नहीं। तलाशी के दौरान दस्तावेज, नकदी या अन्य सामग्री मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सभी संपत्तियां तत्काल जब्त कर ली जाएंगी। जब्ती या कुर्की के लिए संबंधित कानून और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस मामले में उपलब्ध सूचना से किसी संपत्ति की जब्ती की पुष्टि नहीं होती।
4. आय से अधिक संपत्ति की जांच कितने समय में पूरी होती है?
इसकी कोई एक निश्चित समय-सीमा नहीं होती। जांच की अवधि संपत्तियों की संख्या, दस्तावेजों की उपलब्धता, बैंक और वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति के मूल्यांकन तथा अन्य साक्ष्यों पर निर्भर करती है। कई बार अलग-अलग शहरों में स्थित संपत्तियों की जानकारी जुटाने और आय के स्रोतों का मिलान करने में समय लगता है।
5. क्या छापे के बाद अधिकारी को दोषी माना जा सकता है?
नहीं। तलाशी और जांच किसी आरोप की पड़ताल के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। दोष सिद्ध होने के लिए जांच एजेंसी को साक्ष्य जुटाने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत होती है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और कानून के तहत बचाव का अधिकार रहता है। इसलिए जांच के निष्कर्ष या न्यायिक निर्णय से पहले किसी को दोषी कहना उचित नहीं है।
6. इस मामले में संजीव शर्मा की कुल संपत्ति कितनी बताई गई है?
उपलब्ध जानकारी में उनकी संपत्ति का कुल मूल्य या आय से अधिक संपत्ति की अनुमानित रकम नहीं बताई गई है। केवल भोपाल, छिंदवाड़ा और पचमढ़ी में संपत्ति होने की शुरुआती जानकारी सामने आई है। वास्तविक मूल्यांकन, संपत्तियों के स्रोत और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही इस बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।







