मुख्य बातें
- लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने चुनाव टालने की मांग उठाई है।
- संगठनों की प्रमुख मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करना शामिल है।
- गृह मंत्रालय के साथ बातचीत 22 अक्टूबर से रुकी हुई बताई गई है।
- सोनम वांगचुक पर 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।

लद्दाख चुनाव विवाद 2026 ने केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल टालने की मांग की है। दोनों संगठनों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी, लोगों का दूसरे क्षेत्रों में जाना और लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत अधूरी है। लेह में अनिश्चितकालीन धरना और कारगिल में बंद के जरिए विरोध दर्ज कराया गया है।
यह विवाद केवल चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं है। इसके पीछे लद्दाख की राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक अधिकार और केंद्र सरकार के साथ लंबे समय से चल रही मांगों पर बातचीत का सवाल भी जुड़ा है।
चुनाव टालने की मांग क्यों उठी?
एलएबी और केडीए का तर्क है कि नवंबर के अंत में चुनाव कराना स्थानीय परिस्थितियों के लिहाज से उचित नहीं है। लद्दाख में सर्दियों के दौरान तापमान कई इलाकों में बेहद नीचे चला जाता है। दिसंबर में कुछ स्थानों पर तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंचने की बात कही गई है।
एलएबी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने दावा किया कि ठंड के कारण लद्दाख की कम से कम 25 प्रतिशत आबादी कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में जा चुकी है। यह संगठन का दावा है; इसके समर्थन में स्वतंत्र जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संगठन का सवाल है कि जब बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र से बाहर हैं, तो चुनाव में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी।
लेह में धरना, कारगिल में बंद
चुनाव स्थगित करने और केंद्र सरकार से बातचीत दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर एलएबी ने लेह के नांगवांग दोरजे स्तोबदान पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। दूसरी ओर, केडीए की अपील पर कारगिल में बंद रखा गया। लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और अंजुमन इमामिया सहित कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी धरने को समर्थन दिया है।
दोनों संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत में पहले किए गए आश्वासनों पर प्रगति नहीं हुई। उनके मुताबिक, 22 अक्टूबर से बातचीत रुकी हुई है। वे चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया से पहले इन मुद्दों पर संवाद फिर शुरू किया जाए।
संवैधानिक सुरक्षा की मांग
लद्दाख को 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहां विधानसभा नहीं है। स्थानीय स्तर पर लेह और कारगिल की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें क्षेत्रीय प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों में भूमिका निभाती रही हैं।
एलएबी और केडीए की प्रमुख मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना शामिल है। छठी अनुसूची के तहत कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के जरिए स्थानीय प्रशासन, परंपराओं और भूमि से जुड़े मामलों में विशेष अधिकार दिए जाते हैं।
लद्दाख के संगठनों का मानना है कि इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था से स्थानीय समुदायों के हितों और पहचान को सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक अधिकार देने और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
परिसीमन पर भी उठे सवाल
लद्दाख में चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया के बाद प्रशासन ने 5 नवंबर को परिसीमन संबंधी अधिसूचना जारी की। उपलब्ध विवरण के अनुसार, छह नए जिलों के गठन के बाद प्रदेश में जिलों की कुल संख्या आठ हो गई है और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 100 बताई गई है।
केडीए के वरिष्ठ सदस्य सज्जाद कारगिली ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नए चुनावी नक्शे को तैयार करने से पहले स्थानीय पक्षों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया। संगठन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग गठित करने की मांग कर रहा है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में 100 निर्वाचन क्षेत्रों का पूरा विवरण और यह स्पष्ट नहीं है कि इनका संबंध किन-किन चुनावों से है। इसलिए हिल काउंसिल, पंचायत और नगर परिषद चुनावों की सीटों और कार्यक्रम को अलग-अलग समझना जरूरी है।
चुनाव कार्यक्रम पर प्रशासन का रुख
मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया 8 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। उनके अनुसार, 192 पंचायत हलकों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं और शेष 137 सीटों पर चुनाव होना है। पंच पदों के लिए 1,428 उम्मीदवारों में से 1,186 निर्विरोध चुने जाने की जानकारी भी दी गई है।
उपलब्ध विवरण में 21 नवंबर को मतदान की तारीख बताई गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 नवंबर बताई गई है। हालांकि, रिपोर्ट में हिल काउंसिल चुनाव और पंचायत-नगर परिषद चुनावों के कार्यक्रम का उल्लेख एक साथ होने से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि 21 नवंबर की मतदान तारीख किन सभी चुनावों पर लागू है।
प्रशासन ने चुनाव को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम बताया है। बीजेपी ने भी लोगों से चुनाव में भाग लेने की अपील की है।
सोनम वांगचुक पर प्रतिबंधात्मक आदेश
चुनावी तनाव के बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। इसमें उन्हें बिना अनुमति रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने अथवा उनमें भाग लेने से बचने को कहा गया है। आदेश में सार्वजनिक शांति और चुनावी प्रक्रिया में बाधा की आशंका का उल्लेख किया गया है।
वांगचुक ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि लद्दाख के मुद्दों पर आवाज उठाने से उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उनके घर के आसपास हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से इस दावे पर विस्तृत प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं है।
पिछले साल की हिंसा का मुद्दा भी कायम
लद्दाख में मौजूदा विरोध के पीछे सितंबर 2025 की हिंसा और उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने का सवाल भी है। 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई झड़पों के दौरान गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। कई अन्य लोग घायल हुए थे।
एलएबी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। मृतकों में सेना के सेवानिवृत्त जवान त्सेवांग थारचिन भी शामिल थे। उनके बेटे मेफाम खासदुप ने न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और गोली चलाने के आदेश के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
लद्दाख में चुनाव को लेकर आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन और चुनाव का विरोध कर रहे संगठनों के बीच संवाद शुरू होता है या नहीं। फिलहाल एक तरफ प्रशासन तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव पूरा कराने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय संगठन संवैधानिक मांगों और चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवालों के समाधान के बिना आगे बढ़ने का विरोध कर रहे हैं।
FAQ’s
1. लद्दाख की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों का काम क्या है?
लेह और कारगिल की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन से जुड़े मामलों में भूमिका निभाती हैं। इनके जरिए क्षेत्र की जरूरतों, स्थानीय प्रतिनिधित्व और विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। हालांकि, 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इन परिषदों के कुछ अधिकार कम होने की बात कही गई है।
2. संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख को क्या मिल सकता है?
छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों को कुछ विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं और स्थानीय हितों की रक्षा करना है। लद्दाख के संगठन इसी तरह की संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होगी।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे आदेशों में किसी गतिविधि, सभा या आवाजाही पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। यह प्रतिबंधात्मक प्रावधान है; इसे अपने आप में किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं माना जाता।
4. लद्दाख में 2019 के बाद कौन-सा प्रशासनिक बदलाव हुआ?
अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसे विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इससे पहले लेह और कारगिल जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा थे। इस बदलाव के बाद लद्दाख में स्थानीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर बहस जारी रही है।
5. लेह और कारगिल के संगठनों की मांगें क्या अलग-अलग हैं?
एलएबी और केडीए ने कई प्रमुख मांगों पर साझा रुख अपनाया है। इनमें पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और केंद्र के साथ बातचीत फिर शुरू करना शामिल है। परिसीमन और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी दोनों संगठन सवाल उठा रहे हैं।
6. क्या लद्दाख के चुनाव स्थगित हो गए हैं?
दिए गए विवरण के अनुसार, प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है और मुख्य सचिव ने इसे 8 दिसंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य बताया है। दूसरी ओर, एलएबी और केडीए चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी में चुनाव स्थगित किए जाने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। अंतिम स्थिति के लिए प्रशासन और चुनाव प्राधिकरण की अधिसूचनाएं देखना जरूरी है।





