मुख्य बातें
- गुजरात सीमा से लगे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में एक साल में शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज होने का दावा किया गया है।
- जनहित याचिका में आबकारी विभाग पर जांच को ट्रक चालकों और क्लीनर तक सीमित रखने का आरोप लगाया गया।
- याचिकाकर्ता ने शराब फैक्टरियों, वेयरहाउस और सप्लाई नेटवर्क की जांच की मांग उठाई है।
- मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित है।

मध्य प्रदेश में शराब तस्करी के 163 मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई
गुजरात से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका के जरिए आबकारी विभाग की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि पिछले एक साल में बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज हुए, लेकिन जांच शराब के निर्माण और आपूर्ति से जुड़े बड़े नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई के दौरान मुख्य रूप से ट्रक चालकों और क्लीनर पर ध्यान दिया गया, जबकि शराब कहां तैयार हुई, किस वेयरहाउस में रखी गई और गुजरात तक पहुंचाने में किन लोगों की भूमिका रही, इसकी गहराई से पड़ताल नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
फैक्टरी और वेयरहाउस की जांच नहीं होने का आरोप
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल ओझा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी के मामलों में जांच केवल परिवहन करने वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शराब की बोतलों पर दर्ज बैच नंबर के आधार पर उसके निर्माण स्थल और सप्लाई से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा सकती है।
याचिका के मुताबिक, आबकारी विभाग ने कथित तौर पर बोतलों के बैच नंबर की जानकारी जुटाने और उनके आधार पर शराब बनाने वाली फैक्टरियों की पहचान करने का प्रयास नहीं किया। इसमें फैक्टरी मालिकों और वेयरहाउस संचालकों की भूमिका की जांच नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच होने पर शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। हालांकि, ये सभी आरोप याचिका में लगाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी में इस मामले पर आबकारी विभाग का पक्ष शामिल नहीं है।
सीमावर्ती इलाकों में अवैध बिक्री का दावा
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात से लगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी जारी है। याचिकाकर्ता ने शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का दावा किया है। सीमावर्ती जिलों में आबकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों और उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अवैध शराब कारोबार के कारण प्रदेश सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, केवल जब्त शराब और वाहन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने के बजाय पूरे आपूर्ति तंत्र की जांच जरूरी है।
टीआई दिलीप पुरी की मौत का मामला भी उठा
सुनवाई के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हुई मौत का मामला भी उठाया गया। अधिवक्ता अनिल ओझा ने बताया कि इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रकों की जांच के दौरान टीआई को एक ट्रक में शराब तस्करी की सूचना मिली थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि शराब तस्करी में लिप्त बताए जा रहे ट्रक के चालकों ने जांच के दौरान टीआई को कुचल दिया था। इस घटना का उल्लेख करते हुए तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की जांच की जरूरत बताई गई।
18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अब हाईकोर्ट में 18 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। याचिका में उठाए गए प्रमुख सवाल शराब तस्करी के मामलों की जांच के दायरे, निर्माण और भंडारण से जुड़े लोगों की भूमिका तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी विभाग की कार्रवाई से संबंधित हैं।
अगली सुनवाई में मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों और विभाग की ओर से सामने आने वाले पक्ष के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। अदालत की ओर से इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष दिए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
FAQ’s
1. मध्य प्रदेश के किन जिलों में शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज होने का दावा है?
जनहित याचिका में गुजरात सीमा से लगे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में पिछले एक साल के दौरान शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज होने का दावा किया गया है।
2. आबकारी विभाग की जांच पर हाईकोर्ट में क्या सवाल उठाए गए हैं?
याचिकाकर्ता का आरोप है कि विभाग की कार्रवाई मुख्य रूप से ट्रक चालकों और क्लीनर तक सीमित रही। शराब बनाने वाली फैक्टरियों, वेयरहाउस संचालकों और सप्लाई नेटवर्क की भूमिका की पर्याप्त जांच नहीं की गई।
3. शराब की बोतलों के बैच नंबर की जांच क्यों जरूरी बताई गई है?
याचिका में कहा गया है कि बोतलों के बैच नंबर से शराब के निर्माण स्थल और उसकी सप्लाई से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। इससे कथित तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
4. शराब तस्करी मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित है।
5. टीआई दिलीप पुरी की मौत का मामला सुनवाई में क्यों उठाया गया?
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनिल ओझा ने बताया कि इंदौर-बैतूल हाईवे पर ट्रक की जांच के दौरान शराब तस्करी की सूचना मिली थी और इसी दौरान ट्रक से कुचलकर टीआई दिलीप पुरी की मौत हुई थी। इस घटना का उल्लेख तस्करी नेटवर्क की व्यापक जांच की जरूरत बताने के लिए किया गया।
6. क्या हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को दोषी ठहराया है?
उपलब्ध जानकारी में अदालत के किसी अंतिम निष्कर्ष या आबकारी विभाग को दोषी ठहराए जाने का उल्लेख नहीं है। फिलहाल जनहित याचिका में विभाग की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर आरोप लगाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है।







