मुख्य बातें
- भोपाल नगर निगम ने साढ़े चार साल में शिक्षा उपकर के रूप में 183 करोड़ रुपये से अधिक वसूले।
- सरकारी स्कूलों में अब तक 16.63 करोड़ रुपये के काम पूरे हुए हैं।
- दौलतपुर और कानखेड़ा में जमीन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद करीब 10 करोड़ रुपये के स्कूल निर्माण कार्यों का बजट बुक किया गया।
- निगम आयुक्त के मुताबिक, शिक्षा उपकर की राशि और खर्च का वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है।

भोपाल में शिक्षा उपकर के 183 करोड़ रुपये का हिसाब सवालों में
भोपाल नगर निगम ने पिछले साढ़े चार साल में शहरवासियों से शिक्षा उपकर के नाम पर 183 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की, लेकिन सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए अब तक केवल 16.63 करोड़ रुपये के काम ही पूरे हो सके हैं। नगर निगम के दस्तावेजों से सामने आए इन आंकड़ों ने शिक्षा उपकर की राशि के उपयोग और उसके लेखा-जोखा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 183 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के मुकाबले स्कूलों के लिए 36.46 करोड़ रुपये का बजट बुक किया गया था। इसमें से 16.63 करोड़ रुपये के काम पूरे हुए और 2.28 करोड़ रुपये के काम अभी जारी हैं। शेष राशि के वास्तविक उपयोग और उपलब्ध शेष रकम का स्पष्ट ब्योरा संबंधित विभागों से नहीं मिल पाया है।
राजस्व और यांत्रिक विभाग ने नहीं दिया स्पष्ट हिसाब
यह मामला नगर निगम परिषद में वार्ड-46 के पार्षद योगेन्द्र सिंह गुड्डू चौहान के सवाल के बाद सामने आया। उन्होंने पूछा था कि परिषद बनने के बाद से शिक्षा उपकर के रूप में कितनी राशि वसूली गई, स्कूलों पर कितना खर्च हुआ और बची हुई रकम कहां है।
रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा उपकर की राशि नगर निगम की राजस्व शाखा के खातों में जमा होती है। लेकिन खर्च और बची हुई राशि का विवरण मांगने पर राजस्व शाखा ने लिखित जवाब में कहा कि यह जानकारी उसके विभाग से संबंधित नहीं है। स्कूलों के निर्माण और मरम्मत का काम कराने वाले यांत्रिक विभाग ने भी शेष राशि की जानकारी अपने पास नहीं होने की बात कही।
इस तरह वसूली, बजट और पूरे हुए निर्माण कार्यों के आंकड़े सामने आने के बावजूद बाकी रकम का स्पष्ट वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। पार्षद ने अधिकारियों से जनता से वसूले गए टैक्स का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।
जमीन नहीं, फिर भी 10.32 करोड़ का बजट बुक
स्कूल निर्माण की कुछ परियोजनाओं में जमीन की उपलब्धता का सवाल भी सामने आया है। रिपोर्ट में दिए गए विवरण के मुताबिक:
- दौलतपुर: नए स्कूल के लिए 4.89 करोड़ रुपये का बजट बुक किया गया, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण काम संभव नहीं हो पाया।
- कानखेड़ा: स्कूल निर्माण के लिए 4.98 करोड़ रुपये का बजट रखा गया, लेकिन यहां भी जमीन उपलब्ध नहीं थी।
- रसलाखेड़ी: प्राथमिक स्कूल के लिए 18 लाख रुपये का काम निरस्त कर दिया गया।
- बागसेवनिया: 27 लाख रुपये के काम का टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही थी।
इन चार परियोजनाओं की कुल राशि 10.32 करोड़ रुपये बताई गई है। सवाल यह है कि जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इन कामों के लिए बजट किस आधार पर बुक किया गया।
बैरागढ़ और अन्य स्कूलों के काम भी अटके
रिपोर्ट में कुछ अन्य परियोजनाओं के लंबित होने का भी उल्लेख है। बैरागढ़ में हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल के लिए 3.95 करोड़ रुपये का काम जगह मिलने के इंतजार में है। भौरी स्कूल की 1.28 करोड़ रुपये की परियोजना महापौर के अनुमोदन के अभाव में अटकी बताई गई है।
इसके अलावा कुशीपुरा, द्वारका नगर और प्रताप स्कूल से जुड़े कार्य भी लंबित परियोजनाओं में शामिल हैं। कई काम तकनीकी स्वीकृति, महापौर के अनुमोदन और जमीन आवंटन जैसी प्रक्रियाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाए।
36.46 करोड़ का बजट, 16.63 करोड़ के काम पूरे
नगर निगम के यांत्रिक विभाग ने स्कूलों के लिए कुल 36.46 करोड़ रुपये का बजट बुक किया था। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 16.63 करोड़ रुपये के काम पूरे हुए, जबकि 2.28 करोड़ रुपये के काम जारी हैं। बाकी परियोजनाओं में से कई स्वीकृति, जमीन और टेंडर संबंधी अड़चनों के कारण अटकी या निरस्त हुई हैं।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 183 करोड़ रुपये से अधिक की कुल वसूली, 36.46 करोड़ रुपये का बुक किया गया बजट और 16.63 करोड़ रुपये के पूरे हुए काम अलग-अलग वित्तीय आंकड़े हैं। उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शेष 166 करोड़ रुपये की पूरी राशि गायब हो गई है। इसके लिए वास्तविक खर्च, खातों में उपलब्ध शेष राशि और अन्य वित्तीय प्रविष्टियों का पूरा विवरण जरूरी है।
निगम आयुक्त ने वित्तीय परीक्षण की बात कही
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि परिषद के निर्देश के अनुसार संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा उपकर की राशि और उसके खर्च का पूरा लेखा-जोखा तैयार कराने के साथ वित्तीय परीक्षण भी कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा उपकर से प्राप्त पूरी राशि का उपयोग केवल स्कूलों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। जरूरत के आधार पर आगे निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे।
अब वित्तीय परीक्षण के बाद यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षा उपकर से प्राप्त कुल राशि में से कितनी खर्च हुई, कितनी शेष है और किन परियोजनाओं में बजट बुक होने के बावजूद काम पूरे नहीं हो सके।
FAQ’s
1. भोपाल नगर निगम ने शिक्षा उपकर से कितनी राशि वसूली?
रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम ने पिछले साढ़े चार साल में शहरवासियों से शिक्षा उपकर के रूप में 183 करोड़ रुपये से अधिक वसूले हैं। यह राशि सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित उपकर से संबंधित है।
2. सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपकर से कितने रुपये के काम पूरे हुए?
उपलब्ध नगर निगम दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट में 16.63 करोड़ रुपये के काम पूरे होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2.28 करोड़ रुपये के काम जारी बताए गए हैं।
3. शिक्षा उपकर के बाकी 166 करोड़ रुपये कहां गए?
उपलब्ध जानकारी में इस राशि का पूरा हिसाब स्पष्ट नहीं है। राजस्व शाखा और यांत्रिक विभाग ने शेष राशि की जानकारी अपने विभाग से संबंधित नहीं होने की बात कही। नगर निगम आयुक्त ने अब पूरे लेखा-जोखा और वित्तीय परीक्षण कराने की बात कही है।
4. जमीन नहीं होने के बावजूद किन स्कूलों के लिए बजट बुक किया गया?
रिपोर्ट के अनुसार, दौलतपुर में 4.89 करोड़ और कानखेड़ा में 4.98 करोड़ रुपये के नए स्कूल निर्माण का बजट बुक किया गया था। लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन परियोजनाओं पर काम नहीं हो सका।
5. भोपाल में स्कूल निर्माण की कौन-कौन सी परियोजनाएं अटकी हैं?
बैरागढ़ में 3.95 करोड़ रुपये का स्कूल निर्माण कार्य जगह मिलने के इंतजार में है। भौरी स्कूल की 1.28 करोड़ रुपये की परियोजना महापौर के अनुमोदन के अभाव में अटकी बताई गई है। कुशीपुरा, द्वारका नगर और प्रताप स्कूल के काम भी लंबित हैं।
6. शिक्षा उपकर की राशि के उपयोग पर नगर निगम आयुक्त ने क्या कहा?
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मुताबिक, शिक्षा उपकर की राशि और खर्च का वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उपकर से प्राप्त पूरी राशि का उपयोग स्कूलों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में ही किया जाएगा।







