मुख्य बातें
- वाधवानी फाउंडेशन ने मध्यप्रदेश में कौशल विकास के लिए 400 करोड़ रुपए तक अनुदान देने की पेशकश की है।
- प्रस्ताव में 10वीं और 12वीं पास 18 वर्ष के युवाओं को 500 से 1,000 घंटे की निशुल्क व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की योजना है।
- भोपाल, इंदौर और जबलपुर के उद्योगों की भर्ती जरूरतों के आधार पर रोजगारपरक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया है।

युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 400 करोड़ का प्रस्ताव
मध्यप्रदेश में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में वाधवानी फाउंडेशन ने 400 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने की पेशकश की है। फाउंडेशन के सीईओ और बोर्ड मेंबर डॉ. अजय केला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर यह प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव के अनुसार युवाओं के साथ सरकारी संस्थानों और कॉलेजों को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क रखने की योजना है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे लागू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी है।
10वीं और 12वीं पास युवाओं पर रहेगा फोकस
प्रस्तावित कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं पास 18 वर्ष के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें 500 से 1,000 घंटे तक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि वे केवल सैद्धांतिक जानकारी तक सीमित न रहें और संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी कौशल भी हासिल कर सकें।
प्रशिक्षण के लिए जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें डेटा विजुअलाइजेशन, होम हेल्थकेयर वर्कर, डेंटल हाइजीनिस्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेल्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों का चयन रोजगार की संभावनाओं और उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना प्रस्तावित है।
नए संस्थानों के बजाय मौजूदा कॉलेजों पर जोर
फाउंडेशन की योजना नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बजाय मौजूदा शैक्षणिक ढांचे का उपयोग करने की है। इसके तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की मांग के अनुसार अपडेट करने का प्रस्ताव है।
प्रशिक्षण में मोबाइल वीडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई एजेंट का उपयोग भी किया जा सकता है। इससे अलग-अलग स्थानों पर युवाओं तक प्रशिक्षण पहुंचाने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने की योजना है।
भोपाल, इंदौर और जबलपुर से होगी शुरुआत
प्रस्ताव के तहत फाउंडेशन सबसे पहले भोपाल, इंदौर और जबलपुर के उद्योगों तथा नियोक्ताओं से चर्चा करेगा। उनकी अगले तीन महीने, छह महीने और दो साल की भर्ती जरूरतों को समझकर पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य ऐसे कौशल विकसित करना है, जिनकी कंपनियों को वास्तव में जरूरत है। उद्योगों की भर्ती योजना के आधार पर प्रशिक्षण तैयार होने से पाठ्यक्रम और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश होगी।
उज्जैन स्किल यूनिवर्सिटी के साथ बनेगा रोडमैप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव में रुचि दिखाते हुए फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और उद्योग विशेषज्ञों को अधिकारियों के साथ बैठक कर क्रियान्वयन योग्य कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि उज्जैन में नई स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को भोपाल तथा उज्जैन में दो से तीन दिन रहकर अधिकारियों के साथ प्रस्ताव के क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार करने की बात कही। इससे प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य की कौशल विकास व्यवस्था से जोड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं।
रिसर्च को उत्पाद और स्टार्टअप से जोड़ने की योजना
बैठक में उज्जैन के प्रस्तावित एस्ट्रो पार्क पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार्यरत डॉ. अजय केला ने इसमें रुचि दिखाई और मुख्यमंत्री को कैलिफोर्निया आने का निमंत्रण दिया।
फाउंडेशन के अनुसार, उसने देश के पांच प्रमुख आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु सहित संस्थानों में 10 रिसर्च ट्रांसलेशन सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य शैक्षणिक शोध को व्यावसायिक उत्पादों और स्टार्टअप में बदलना है। देशभर में ऐसे 250 केंद्र स्थापित करने की योजना भी बताई गई है।
मध्यप्रदेश में 400 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावित अनुदान का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योगों की जरूरतों के आधार पर कितने पाठ्यक्रम तैयार होते हैं, कितने युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था कैसे बनती है। फिलहाल इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार होना बाकी है।
FAQ’s
1. वाधवानी फाउंडेशन ने मध्यप्रदेश के लिए कितने अनुदान का प्रस्ताव दिया है?
फाउंडेशन ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए 400 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने की पेशकश की है।
2. इस प्रस्ताव के तहत किन युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा?
प्रस्ताव में 10वीं और 12वीं पास 18 वर्ष के युवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
3. प्रशिक्षण कितने समय का होगा?
युवाओं को 500 से 1,000 घंटे तक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क रखने का प्रस्ताव है।
4. किन क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा?
डेटा विजुअलाइजेशन, होम हेल्थकेयर वर्कर, डेंटल हाइजीनिस्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेल्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।
5. किन शहरों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की योजना है?
सबसे पहले भोपाल, इंदौर और जबलपुर के उद्योगों तथा नियोक्ताओं से चर्चा कर उनकी भर्ती जरूरतों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
6. क्या 400 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर हो चुका है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फाउंडेशन ने अनुदान देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव के अंतिम क्रियान्वयन और अनुदान की मंजूरी की जानकारी अभी नहीं दी गई है।







