मुख्य बातें
- इंदौर के 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी की जांच में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला।
- NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया।
- नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों को जांच और पानी के उपचार के निर्देश दिए गए।
- कुछ स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ बोरिंग सील करने की कार्रवाई भी हुई है।

इंदौर में निजी बोरिंग के पानी पर सवाल
इंदौर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। शहर के अलग-अलग इलाकों में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी की जांच के दौरान ई-कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को जांच और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जांच में सरकारी अस्पतालों, निजी छात्रावासों, आवासीय क्षेत्रों और अन्य संस्थानों के बोरवेल का पानी शामिल था। रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम ने संबंधित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर पानी को पीने के लिए असुरक्षित घोषित किया। कुछ जगहों पर बोरिंग सील करने की कार्रवाई भी की गई है।
NGT ने किन विभागों को दिए निर्देश
मामले की सुनवाई NGT की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच में हुई। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने संबंधित विभागों को पानी में बैक्टीरिया मिलने से जुड़े तथ्यों की जांच करने के निर्देश दिए।
पीठ ने नगर निगम, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों से पानी के उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। विभागों को इस संबंध में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
NGT के हस्तक्षेप के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में किन क्षेत्रों के बोरिंग प्रभावित पाए जाते हैं और दूषित पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
ई-कोलाई मिलने का क्या है महत्व
ई-कोलाई यानी Escherichia coli एक प्रकार का बैक्टीरिया है। पानी में इसकी मौजूदगी आमतौर पर मलजनित संदूषण का संकेत हो सकती है। इसलिए पेयजल के नमूनों में इसकी पहचान को स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से गंभीरता से लिया जाता है।
दूषित पानी के सेवन से पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है। हालांकि, किसी क्षेत्र में बैक्टीरिया मिलने से संक्रमण की गंभीरता या प्रभावित लोगों की संख्या अपने आप निर्धारित नहीं होती। इसके लिए पानी की विस्तृत जांच और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता होती है।
भागीरथपुरा मामले के बाद बढ़ी निगरानी की जरूरत
इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण 36 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद शहर की पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। इस मामले से जुड़ी पांच जनहित याचिकाओं पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग अपनी 600 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर चुका है। अब निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई मिलने के मामले में NGT की कार्रवाई ने पेयजल की गुणवत्ता और उसकी नियमित निगरानी का मुद्दा फिर चर्चा में ला दिया है।
शहर में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए केवल दूषित स्रोतों की पहचान पर्याप्त नहीं होगी। प्रभावित बोरिंग के पानी का उपचार, दोबारा जांच और निगरानी भी जरूरी होगी। NGT के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की जांच रिपोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट करेगी।
FAQ’s
1. इंदौर के कितने निजी बोरिंग के पानी में ई-कोलाई मिला है?
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर के अलग-अलग क्षेत्रों में 50 से अधिक निजी बोरिंग के पानी की जांच में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिला है।
2. NGT ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?
NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर निगम, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों को जांच तथा दूषित पानी के उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
3. किन स्थानों के बोरिंग के पानी में बैक्टीरिया मिला?
जांच में सरकारी अस्पतालों, निजी छात्रावासों, आवासीय क्षेत्रों और अन्य संस्थानों के बोरवेल शामिल थे। उपलब्ध जानकारी में सभी प्रभावित स्थानों के नाम नहीं दिए गए हैं।
4. ई-कोलाई बैक्टीरिया पानी में मिलने का क्या मतलब है?
पानी में ई-कोलाई की मौजूदगी मलजनित संदूषण का संकेत हो सकती है। ऐसा पानी पीने से पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है।
5. क्या इंदौर में दूषित बोरिंग को सील किया गया है?
हां, रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्थानों पर बोरिंग सील की गई हैं। संबंधित जगहों पर पानी को पीने के लिए असुरक्षित बताने वाले चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।
6. भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में अब क्या स्थिति है?
भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इससे जुड़ी पांच जनहित याचिकाओं पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई जारी है और जांच आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है।







