मुख्य बातें
- दिसंबर से प्रदेश के करीब 2.90 लाख नियमित और अतिथि शिक्षकों पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
- ई-अटेंडेंस पोर्टल का डेटा सीधे IFMIS ट्रेजरी पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- जिन दिनों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उन दिनों के वेतन में कटौती हो सकती है।
- भिंड, टीकमगढ़ और बैतूल सहित कई जिलों में ई-अटेंडेंस दर्ज करने का प्रतिशत कम बताया गया है।

दिसंबर से डिजिटल हाजिरी के आधार पर वेतन
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के मासिक वेतन को ई-अटेंडेंस से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) की प्रस्तावित व्यवस्था दिसंबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
इसका सीधा असर करीब 2.90 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। इनमें लगभग 2.20 लाख नियमित शिक्षक और 70 हजार अतिथि शिक्षक शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत महीने में जितने दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज होगी, वेतन की गणना उसी के आधार पर की जाएगी।
ई-अटेंडेंस का डेटा ट्रेजरी से जुड़ेगा
फिलहाल स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के आधार पर संकुल स्तर पर एब्सेंटी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसी दस्तावेज के आधार पर वेतन बिल बनाकर ट्रेजरी भेजे जाते हैं। मौजूदा प्रक्रिया में ऑफलाइन उपस्थिति भी दर्ज की जा सकती है।
नई व्यवस्था में शिक्षक उपस्थिति ऐप का डेटा सीधे IFMIS ट्रेजरी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सॉफ्टवेयर हर महीने निर्धारित तारीख पर शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति की गणना करेगा। जिन दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, उन दिनों का वेतन स्वतः कटने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों के मामले में भी मानदेय बिल ई-उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही जनरेट होंगे। इससे भुगतान की प्रक्रिया में डिजिटल रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा।
कई जिलों में ई-अटेंडेंस की स्थिति कमजोर
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुछ जिलों में शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि कई जिलों में डिजिटल उपस्थिति का प्रतिशत काफी कम है।
| जिला | ई-अटेंडेंस दर्ज करने वाले शिक्षक |
|---|---|
| भिंड | 22% |
| टीकमगढ़ | 26% |
| बैतूल | 29% |
| धार | 31% |
| शिवपुरी | 34% |
| छतरपुर | 37% |
| श्योपुर | 39% |
| बड़वानी | 41% |
| रीवा | 43% |
| विदिशा | 45% |
इन आंकड़ों के मुताबिक भिंड में सबसे कम 22 प्रतिशत और विदिशा में 45 प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस दर्ज करते पाए गए हैं। बैतूल में भी यह आंकड़ा 29 प्रतिशत बताया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में करीब 3 से 4 प्रतिशत शिक्षक निर्देशों के बावजूद लगातार ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को पहले समझाइश दी गई और नोटिस भी जारी किए गए हैं।
तकनीकी और प्रशासनिक कमियां भी दूर होंगी
नई व्यवस्था लागू करने से पहले विभाग कुछ तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को ठीक करने में जुटा है। जुलाई में भर्ती हुए 11,398 प्राथमिक शिक्षकों में से करीब 6 हजार की यूनिक आईडी और एम्प्लॉयमेंट या ट्रेजरी कोड तैयार नहीं हुए हैं। विभाग इनकी आईडी और कोड बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
इसके अलावा शिक्षक ऐप में तकनीकी खामी के कारण सुबह और दिन की पाली में उपस्थिति दर्ज करने के विकल्प गायब होने की समस्या भी सामने आई थी। विभाग इन विकल्पों को दुरुस्त कर रहा है।
शिक्षकों के लिए क्या बदलेगा
नई व्यवस्था में डिजिटल उपस्थिति केवल स्कूल में हाजिरी दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वेतन भुगतान से भी सीधे जुड़ जाएगी। इसलिए शिक्षकों को नियमित रूप से ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में ऐप की तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या, ड्यूटी से जुड़े अपवादों या उपस्थिति दर्ज न हो पाने की स्थिति में वेतन गणना के लिए अलग प्रक्रिया का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। दिसंबर में व्यवस्था लागू होने से पहले ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
FAQs
1. मध्यप्रदेश में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस से वेतन व्यवस्था कब लागू होगी?
लोक शिक्षण संचालनालय की तैयारी के अनुसार, नई व्यवस्था दिसंबर 2026 से पूरे मध्यप्रदेश में लागू की जाएगी।
2. नई व्यवस्था से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे?
करीब 2.90 लाख शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। इनमें 2.20 लाख नियमित और 70 हजार अतिथि शिक्षक शामिल हैं।
3. क्या ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर वेतन कटेगा?
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, जिन दिनों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी, उन दिनों का वेतन स्वतः काटा जा सकता है। हालांकि, तकनीकी खराबी या अन्य अपवादों के लिए विस्तृत नियमों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
4. अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर क्या असर पड़ेगा?
अतिथि शिक्षकों के मानदेय बिल भी ई-उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही तैयार किए जाएंगे।
5. किन जिलों में ई-अटेंडेंस सबसे कम दर्ज की जा रही है?
रिपोर्ट के अनुसार, भिंड में 22 प्रतिशत, टीकमगढ़ में 26 प्रतिशत और बैतूल में 29 प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस दर्ज करते पाए गए हैं।
6. शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति का डेटा कहां भेजा जाएगा?
शिक्षक ऐप का डेटा सीधे IFMIS ट्रेजरी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसी आधार पर मासिक उपस्थिति और वेतन की गणना की जाएगी।







