मुख्य बातें
- भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर मिली करीब 13,400 आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी।
- 6,000 से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और दूसरे जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं।
- 4,000 से ज्यादा आपत्तियां आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर हैं।
- किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन BIZ-1 और BIZ-2 हटाने तथा कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है।

भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 पर नागरिकों, किसानों और रहवासियों की आपत्तियों पर सुनवाई 16 नवंबर 2026 से शुरू होगी। ड्राफ्ट को लेकर मिली करीब 13,400 आपत्तियों में सबसे बड़े मुद्दे बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र और आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति से जुड़े हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सुनवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है।
आपत्तियों का स्वरूप बताता है कि शहर के अगले दो दशकों के विकास की योजना में केवल सड़क, आवास और व्यावसायिक विस्तार ही नहीं, बल्कि जलस्रोतों का संरक्षण, कृषि भूमि का भविष्य और मौजूदा रिहायशी क्षेत्रों का स्वरूप भी बड़े सवाल हैं।
बड़े तालाब के कैचमेंट पर सबसे ज्यादा सवाल
मिली आपत्तियों में 6,000 से अधिक बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्रों से संबंधित हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण इलाके शामिल हैं।
इन क्षेत्रों को लेकर लोगों की चिंता मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में प्रस्तावित भू-उपयोग और संरक्षण संबंधी प्रावधानों से जुड़ी है। बड़े तालाब का कैचमेंट क्षेत्र उसके जलग्रहण तंत्र का हिस्सा है। इसलिए यहां भूमि उपयोग में बदलाव का सवाल केवल स्थानीय जमीन के इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जलस्रोत के संरक्षण से भी जुड़ता है।
रिहायशी इलाकों में कारोबार पर विरोध
करीब 4,000 से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव को लेकर दर्ज की गई हैं। रहवासियों को आशंका है कि रिहायशी इलाकों में कारोबार की अनुमति से आसपास के क्षेत्र का स्वरूप बदल सकता है।
इस मुद्दे पर प्रभावित रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सुनवाई जारी होने की जानकारी दी गई है। रहवासी विवेक त्रिपाठी के अनुसार, वे मास्टर प्लान की सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और अवैध निर्माण से संबंधित जानकारी भी अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेंगे।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का विस्तृत विवरण या अदालत के किसी अंतरिम अथवा अंतिम आदेश का उल्लेख नहीं है। इसलिए सुनवाई के दौरान मास्टर प्लान पर होने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया और अदालत में चल रही कार्यवाही को अलग-अलग समझना जरूरी है।
किसानों को कृषि भूमि की चिंता
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट का विरोध कर रहे किसानों की प्रमुख मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। कुछ किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 यानी BIZ-1 और जोन-2 यानी BIZ-2 को हटाने की मांग भी उठाई है।
किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। उनका कहना है कि बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव से किसानों के सामने जमीन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है।
यह विवाद विकास योजना में संरक्षण, कृषि और दूसरे संभावित उपयोगों के बीच संतुलन का सवाल खड़ा करता है। हालांकि, ड्राफ्ट में संबंधित जमीनों के लिए प्रस्तावित बदलावों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी विशेष क्षेत्र की जमीन का उपयोग निश्चित रूप से बदल जाएगा, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता।
दोहराई गई आपत्तियां हटाने के बाद आंकड़ा
अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में मिली आपत्तियों में करीब 3,000 ऐसी थीं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली प्रविष्टियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए आपत्तियों की संख्या करीब 13,400 रह गई है।
इनमें 5,000 से अधिक आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मिली हैं। विभाग ने सुनवाई की प्रक्रिया तैयार की है और मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिए जाने की जानकारी दी गई है।
सुनवाई के बाद क्या होगा?
16 नवंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया में आपत्तिकर्ताओं को अपने मुद्दे और तर्क रखने का अवसर मिलेगा। बड़े तालाब के कैचमेंट, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग और कृषि भूमि से जुड़े प्रस्तावों पर विभाग के सामने अलग-अलग तरह की मांगें होंगी।
सुनवाई के बाद आपत्तियों पर विभाग क्या निर्णय लेगा और मास्टर प्लान के अंतिम प्रारूप में कौन से बदलाव किए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि भोपाल के भविष्य के विकास की योजना पर हजारों नागरिकों ने अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं और अब उन पर औपचारिक सुनवाई शुरू होने जा रही है।
FAQ’s
1. भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर आपत्तियों की सुनवाई कब शुरू होगी?
मिली जानकारी के अनुसार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग 16 नवंबर 2026 से आपत्तियों पर सुनवाई शुरू करेगा। विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। सुनवाई की विस्तृत समय-सारणी और अलग-अलग आपत्तिकर्ताओं के लिए तारीखों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2. बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर कितनी आपत्तियां मिली हैं?
बड़े तालाब और दूसरे जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्रों से संबंधित 6,000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इन आपत्तियों का प्रमुख संबंध प्रस्तावित भू-उपयोग और जलस्रोतों के संरक्षण से है।
3. आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विरोध क्यों है?
इस विषय पर 4,000 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। रहवासियों को प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियों से रिहायशी क्षेत्रों के मौजूदा स्वरूप पर असर पड़ने की चिंता है। इस मुद्दे को लेकर कुछ रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।
4. BIZ-1 और BIZ-2 जोन को लेकर किसानों की क्या मांग है?
कुछ किसान भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि उनकी आजीविका खेती पर निर्भर है। यह मांग मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में प्रस्तावित भू-उपयोग से जुड़ी है।
5. क्या 13,400 आपत्तियों का मतलब है कि सभी पर अलग-अलग सुनवाई होगी?
अधिकारियों के अनुसार, करीब 3,000 आपत्तियां एक से अधिक बार दर्ज हुई थीं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपनी बात रखी थी। दोहराव वाली प्रविष्टियां हटाने के बाद करीब 13,400 आपत्तियां सुनवाई के लिए शेष बताई गई हैं। हर आपत्ति के निस्तारण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।
6. क्या सुनवाई के बाद मास्टर प्लान-2047 में बदलाव निश्चित है?
अभी यह कहना संभव नहीं है। सुनवाई में आपत्तिकर्ताओं के तर्क और दस्तावेज सामने आएंगे। इसके बाद विभाग उन पर क्या निर्णय लेता है और अंतिम मास्टर प्लान में कौन से बदलाव करता है, यह आगे की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा।







