मुख्य बातें
- सोनिया गांधी के मुताबिक, उन्होंने 2004 के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नहीं बनने का मन बना लिया था।
- राहुल और प्रियंका गांधी ने परिवार की सुरक्षा को लेकर उन्हें इस पद से दूर रहने की सलाह दी थी।
- गठबंधन नेताओं के दबाव में सोनिया ने एक पल के लिए सहमति जताई, जिससे राहुल नाराज हो गए।
- सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के बजाय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने का समर्थन किया।

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद क्यों ठुकराया, इसका जवाब उन्होंने अपनी नई किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में 2004 के राजनीतिक घटनाक्रम और परिवार के साथ हुई बातचीत के जरिए दिया है। उनके मुताबिक, लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि कांग्रेस की जीत होने पर भी वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस फैसले के पक्ष में थे। हालांकि, चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन के नेताओं के दबाव में एक समय ऐसा आया, जब सोनिया की बात से राहुल नाराज हो गए।
सोनिया गांधी के संस्मरणों के अनुसार, प्रधानमंत्री पद को लेकर उनका फैसला केवल राजनीतिक रणनीति से जुड़ा नहीं था। इसमें परिवार की सुरक्षा, उनके बच्चों की आशंकाएं और देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल थीं। उन्होंने यह भी बताया है कि 2004 में सरकार गठन के दौरान गठबंधन नेताओं के साथ हुई एक बैठक में उन पर कितना दबाव बनाया गया था।
चुनाव से पहले ही ले लिया था फैसला
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि 2004 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने राहुल और प्रियंका के साथ प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा की थी। उस बातचीत में उनके बच्चों ने उनसे सीधे पूछा था कि यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है तो क्या वह प्रधानमंत्री बनेंगी।
सोनिया के अनुसार, उन्होंने साफ कहा था कि वह इस पद को स्वीकार नहीं करेंगी। उनके मुताबिक, राहुल और प्रियंका भी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बनें। इसकी एक बड़ी वजह परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंता थी। दोनों ने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्याओं का गहरा असर देखा था। सोनिया ने लिखा कि उनके बच्चों के लिए प्रधानमंत्री पद का मतलब बढ़े हुए खतरे से था।
विदेशी मूल का मुद्दा भी था चिंता
सोनिया गांधी ने किताब में यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनसे कई बार पूछा गया कि कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई निश्चित जवाब नहीं दिया था।
उनका कहना था कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, जिसे सरकार चलाने का लंबा अनुभव हो और जिसका रिकॉर्ड ईमानदारी के लिहाज से साफ रहा हो। सोनिया के अनुसार, वह कांग्रेस की पुरानी सरकारों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले अनुभवी व्यक्ति को इस जिम्मेदारी में देखना चाहती थीं।
किताब में उन्होंने अपने विदेशी मूल को लेकर उस समय चल रही राजनीतिक बहस का भी जिक्र किया है। उनके आकलन में, यदि वह प्रधानमंत्री बनतीं तो विपक्ष इस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक रूप से उछाल सकता था। उन्हें आशंका थी कि इससे सरकार के कामकाज और विकास के एजेंडे से ध्यान हटकर विवादों पर केंद्रित हो जाएगा।
गठबंधन नेताओं के दबाव में बदला माहौल
2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सफलता के बाद पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी उन्हें इस पद को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की।
सोनिया ने किताब में एक बैठक का वर्णन किया है, जिसमें गठबंधन के नेता उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई, लेकिन नेताओं ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। सोनिया के अनुसार, बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि वे उनका फैसला नहीं मानेंगे।
इस घटनाक्रम के दौरान सोनिया दबाव में आ गईं और उन्होंने धीरे से सहमति जैसी बात कह दी। उनके मुताबिक, नेताओं ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही इसे प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी मंजूरी मान लिया और उन्हें बधाई देने लगे। सोनिया ने लिखा कि वह उस समय असहज और स्तब्ध रह गई थीं।
राहुल गांधी क्यों नाराज हुए?
इस बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया तीखी थी। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि राहुल ने उनसे नाराज होकर पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए हां कह दी है।
सोनिया ने जवाब दिया कि गठबंधन के नेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इस पर राहुल ने सवाल उठाया कि जब उन पर दबाव डाला जा रहा था तो परिवार की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताओं का क्या होगा। इसके बाद राहुल नाराज होकर वहां से चले गए।
सोनिया के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने भी उन्हें अपने पहले के फैसले पर कायम रहने की सलाह दी। उन्होंने मां से कहा कि जब वह पहले से ही इस विषय पर स्पष्ट थीं तो उन्हें दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। सोनिया ने इस बातचीत को भावनात्मक रूप से कठिन बताया है।
मनमोहन सिंह के नाम पर बनी सहमति
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के बाद मनमोहन सिंह को सरकार का नेतृत्व सौंपा गया। मई 2004 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही यूपीए सरकार का नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उस समय सत्ता की भूमिकाओं के बंटवारे पर भी बात की है। उनके अनुसार, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे और वह कांग्रेस तथा यूपीए का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने उन आरोपों को गलत बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें उनके पास भेजी जाती थीं या वह सरकार के रोजमर्रा के फैसलों में हस्तक्षेप करती थीं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गठन के समय उनकी ओर से दिए गए सुझावों का उद्देश्य पार्टी के उन लोगों का ध्यान रखना था, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया था। उनके मुताबिक, पीएमओ से फाइलें मंगाने के आरोप गलत इरादे से लगाए गए थे।
प्रणब मुखर्जी को लेकर भी किया जिक्र
सोनिया गांधी ने किताब में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ा एक प्रसंग भी साझा किया है। उनके मुताबिक, 2009 में यूपीए के दोबारा सत्ता में आने के बाद वर्ष 2010 में प्रणब मुखर्जी ने उनसे प्रधानमंत्री पद पर बदलाव के बारे में बात की थी।
सोनिया ने लिखा कि मुखर्जी ने संकेत दिया था कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। उन्होंने इस सुझाव को प्रधानमंत्री बनने की मुखर्जी की पुरानी इच्छा से जोड़कर देखा, लेकिन बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। सोनिया के अनुसार, प्रणब मुखर्जी ने अपनी निराशा उन्हें महसूस नहीं होने दी।
सोनिया गांधी की किताब में दर्ज ये प्रसंग 2004 के सत्ता परिवर्तन को केवल राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, व्यक्तिगत निर्णय और गठबंधन की राजनीति के बीच बने तनाव के रूप में भी सामने लाते हैं। हालांकि, इन घटनाओं का विवरण सोनिया गांधी की अपनी यादों और व्याख्या पर आधारित है।
FAQ’s
1. सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग’ किस बारे में है?
बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव सोनिया गांधी के जीवन और अनुभवों पर आधारित संस्मरण है। इसमें उनके निजी जीवन, परिवार, सार्वजनिक भूमिका और राजनीतिक सफर से जुड़े प्रसंग शामिल हैं। 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का फैसला और उस दौरान परिवार तथा गठबंधन के नेताओं के साथ हुई बातचीत भी इसमें दर्ज है।
2. क्या सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर संवैधानिक रोक थी?
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से जुड़ा विवाद मुख्य रूप से उनके विदेशी मूल को लेकर राजनीतिक बहस का विषय रहा था। किसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री पद के लिए पात्रता का निर्धारण भारतीय संविधान और नागरिकता संबंधी कानूनी प्रावधानों के आधार पर होता है। राजनीतिक विरोध और संवैधानिक अयोग्यता दो अलग-अलग बातें हैं।
3. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद क्या थी?
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में गठित एक संस्था थी। इसका उद्देश्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी नीतियों तथा कार्यक्रमों पर सुझाव देना था। सोनिया गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री कार्यालय का विकल्प नहीं थी।
4. 2004 में एनडीए सरकार की जगह यूपीए कैसे सत्ता में आया?
2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न दलों ने मिलकर सरकार बनाने का रास्ता तैयार किया। इस गठबंधन को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए नाम दिया गया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने।
5. क्या सोनिया गांधी ने किताब में मनमोहन सिंह के कामकाज पर सवाल उठाए हैं?
दिए गए विवरण में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चलने और अपने तथा प्रधानमंत्री के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे की बात कही है। उन्होंने सरकारी फाइलों में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज किया है। इस आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने मनमोहन सिंह के कामकाज पर सवाल उठाए थे।
6. प्रणब मुखर्जी ने 2010 में सोनिया गांधी से क्या सुझाव दिया था?
सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार, प्रणब मुखर्जी ने 2010 में प्रधानमंत्री पद पर बदलाव के समय के बारे में सुझाव दिया था। सोनिया ने इसे मुखर्जी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के संकेत के रूप में समझा। हालांकि, यह प्रसंग सोनिया की किताब में दर्ज उनका व्यक्तिगत आकलन है, इसे प्रणब मुखर्जी की सार्वजनिक रूप से पुष्ट मंशा नहीं माना जाना चाहिए।





