मुख्य बातें
- पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी चर्चा में भारत की ओर से तालिबान को सैन्य मदद दिए जाने की संभावना का दावा किया।
- रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन के कथित सुझाव में ड्रोन, एंटी-ड्रोन प्रणाली और लंबी दूरी की मिसाइलों का उल्लेख है।
- भारत ने तालिबान को मिसाइल या सैन्य तकनीक देने का कोई आधिकारिक फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।
- रूस और तालिबान के बढ़ते संपर्क को लेकर पाकिस्तान में रणनीतिक चिंता जताई जा रही है।

भारत तालिबान सैन्य सहयोग को लेकर पाकिस्तान में नई रणनीतिक बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी कार्यक्रम में दावा किया कि भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सैन्य सहायता देने की संभावना पर विचार कर सकता है। इस चर्चा में एंटी-ड्रोन प्रणाली, ड्रोन तकनीक और लंबी दूरी की मिसाइलों का जिक्र हुआ। हालांकि, भारत सरकार की ओर से तालिबान को ऐसी सैन्य सहायता देने का कोई आधिकारिक निर्णय या घोषणा सामने नहीं आई है।
यह बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संपर्क जारी हैं और रूस भी तालिबान प्रशासन के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन घटनाक्रमों को पाकिस्तान के कुछ टिप्पणीकार क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव के रूप में देख रहे हैं।
हामिद मीर ने क्या दावा किया?
पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी चर्चा के दौरान भारत की अफगानिस्तान नीति और पाकिस्तान की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपने दीर्घकालिक क्षेत्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है।
मीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने इस दौरान रूस और अफगानिस्तान के साथ अपने संपर्क मजबूत किए। उनके बयान का एक प्रमुख हिस्सा यह आशंका थी कि भारत तालिबान प्रशासन को सैन्य सहायता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह हामिद मीर का आकलन है, भारत सरकार की घोषित नीति नहीं।
मिसाइल और ड्रोन का सुझाव कहां से आया?
इस टीवी चर्चा में भारतीय रक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन का एक वीडियो अंश भी दिखाया गया। इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अफगानिस्तान के साथ संबंधों को केवल आर्थिक और मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनके विचार में सैन्य सहयोग भी भारत की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
चर्चा में एंटी-ड्रोन प्रणाली, ड्रोन तकनीक और लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे विकल्पों का उल्लेख हुआ। लेकिन किसी विशेषज्ञ का सुझाव और सरकार का नीतिगत फैसला अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध जानकारी में न तो भारत की ओर से ऐसी आपूर्ति का आदेश सामने आया है और न ही किसी सैन्य समझौते की पुष्टि हुई है।
इसलिए यह कहना कि भारत तालिबान को मिसाइल देने जा रहा है, फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से आगे बढ़कर निष्कर्ष निकालना होगा।
भारत और तालिबान के संबंध
अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने वहां अपना पूर्ण राजनयिक संचालन पहले की तरह जारी नहीं रखा था। इसके बावजूद भारत ने मानवीय सहायता और संपर्क के रास्ते खुले रखे। अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयों और अन्य राहत सामग्री भेजना इसी नीति का हिस्सा रहा है।
भारत ने काबुल में तकनीकी स्तर पर अपनी मौजूदगी भी बहाल की थी। दोनों पक्षों के बीच संपर्क का उद्देश्य मानवीय जरूरतों, विकास परियोजनाओं और भारतीय हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना रहा है। हालांकि, तालिबान प्रशासन से संपर्क बनाए रखना उसे औपचारिक रूप से मान्यता देने के समान नहीं है।
भारत की अफगानिस्तान नीति में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी अहम हैं। इनमें आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां, अफगान जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल हैं। इसलिए किसी भी सैन्य सहयोग के फैसले का आकलन इन पहलुओं के आधार पर करना होगा।
रूस की बढ़ती सक्रियता क्यों अहम?
अफगानिस्तान में रूस की सक्रियता भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ काबुल पहुंचे और तालिबान प्रशासन के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।
रूस ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में भी कदम उठाया है। इससे अफगानिस्तान के साथ उसके राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को नया आधार मिला है। व्यापारिक गलियारों, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाएं भी चर्चा में हैं।
हालांकि, रूस और भारत की अफगानिस्तान नीति को एक संयुक्त सैन्य योजना के रूप में देखना अभी उचित नहीं होगा। दोनों देशों के अपने अलग हित, प्राथमिकताएं और तालिबान प्रशासन के साथ संबंधों की अलग प्रकृति है। केवल समान समय पर बढ़े संपर्कों के आधार पर किसी गठबंधन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
पाकिस्तान की चिंता के पीछे क्या है?
पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में तनावपूर्ण हुए हैं। सीमा पर झड़पें, सुरक्षा संबंधी आरोप और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की गतिविधियां दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की बड़ी वजह रही हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की जमीन से उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाता रहा है। तालिबान प्रशासन इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता कि वह अपनी जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल होने देता है।
इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के कुछ पत्रकार और रणनीतिक मामलों के टिप्पणीकार भारत-अफगानिस्तान संपर्क को अपनी सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं। उन्हें आशंका है कि काबुल के साथ भारत के संबंध मजबूत होने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय प्रभाव सीमित हो सकता है।
लेकिन भारत की ओर से तालिबान को मिसाइल या ड्रोन देने की पुष्टि के बिना इस आशंका को वास्तविक सैन्य खतरे के रूप में पेश करना जल्दबाजी होगी।
क्या भारत सैन्य मदद दे सकता है?
सैद्धांतिक रूप से किसी देश को सैन्य उपकरण देना केवल राजनीतिक इच्छा का मामला नहीं होता। इसके लिए सरकारी मंजूरी, तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं, उपकरणों के इस्तेमाल की शर्तें तथा सुरक्षा संबंधी आकलन जरूरी होते हैं। अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी सैन्य आपूर्ति के कूटनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं।
भारत के लिए पाकिस्तान के साथ तनाव, अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका जैसे पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा। इसके अलावा तालिबान प्रशासन के साथ औपचारिक मान्यता का प्रश्न भी भारत की नीति को प्रभावित करता है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी एक टीवी चर्चा, पत्रकार के दावे और विशेषज्ञ के सुझाव पर आधारित है। भारत सरकार की ओर से मिसाइल, ड्रोन या एंटी-ड्रोन प्रणाली देने की कोई सार्वजनिक घोषणा सामने नहीं है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को संभावित रणनीतिक बहस के रूप में देखना अधिक सही होगा, न कि तय हो चुके सैन्य समझौते के रूप में।
FAQ’s
1. क्या भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी है?
भारत और तालिबान प्रशासन के बीच राजनयिक संपर्क तथा तकनीकी स्तर पर बातचीत होने का अर्थ औपचारिक मान्यता नहीं है। दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और अन्य मुद्दों पर संवाद जारी रह सकता है, जबकि सरकार मान्यता का अलग निर्णय लेती है। किसी नई औपचारिक घोषणा की पुष्टि भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान से ही की जानी चाहिए।
2. क्या भारत पहले भी अफगानिस्तान को सैन्य सहायता देता रहा है?
भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले की अफगान सरकार के समय भारत ने सुरक्षा सहयोग भी किया था। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद परिस्थितियां बदल गईं। पुराने सहयोग को वर्तमान तालिबान प्रशासन के साथ सैन्य समझौते का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
3. पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव की प्रमुख वजह क्या है?
दोनों पक्षों के बीच सीमा सुरक्षा और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर गंभीर मतभेद हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। तालिबान प्रशासन पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करता रहा है। सीमा पर झड़पें और अफगान शरणार्थियों से जुड़े विवाद भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं।
4. एंटी-ड्रोन प्रणाली किस काम आती है?
एंटी-ड्रोन प्रणाली का इस्तेमाल अनधिकृत या शत्रु ड्रोन की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, जैमिंग और अन्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं। अलग-अलग प्रणालियों की क्षमता अलग होती है। किसी देश को ऐसी तकनीक देना सामान्य व्यापारिक सौदे से अधिक संवेदनशील रक्षा निर्णय हो सकता है।
5. रूस ने तालिबान प्रशासन के साथ संबंध क्यों बढ़ाए हैं?
रूस की अफगानिस्तान में रुचि के पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर, व्यापार और मध्य एशिया से संपर्क जैसे कई कारण हैं। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति उसे क्षेत्रीय परिवहन और व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। रूस के बढ़ते संपर्कों को केवल भारत-पाकिस्तान प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना अधूरा विश्लेषण होगा।
6. क्या भारत-अफगानिस्तान सैन्य सहयोग से पाकिस्तान की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है?
यदि भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी तरह का सैन्य सहयोग होता है, तो उसका असर क्षेत्रीय रणनीति और पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी गणनाओं पर पड़ सकता है। लेकिन अभी ऐसी किसी मिसाइल या ड्रोन आपूर्ति की पुष्टि नहीं है। वास्तविक प्रभाव का आकलन तभी संभव होगा, जब किसी समझौते, उपकरण, तैनाती या आधिकारिक नीति की जानकारी सामने आए।






