मुख्य बातें
- 16वें वित्त आयोग के विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक के तहत देश के 22 शहर चुने गए हैं, जिनमें इंदौर और भोपाल शामिल हैं।
- परियोजना लागत का 60 प्रतिशत केंद्र देगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार और नगर निगम को जुटाना होगा।
- नगर निगमों को पहले जरूरतों का आकलन कर डीपीआर और कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
- परियोजनाओं की संपत्तियों और संरचनाओं की जियो टैगिंग तथा जियो फेंसिंग अनिवार्य होगी।

इंदौर भोपाल ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों में सीवर, बारिश के पानी की निकासी और स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क को बेहतर बनाने की योजना तैयार की जाएगी। 16वें वित्त आयोग के विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक के लिए देश के 22 शहरों का चयन किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश से इंदौर और भोपाल शामिल हैं। इस योजना में परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देगी।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शहरों को अपनी जरूरत के मुताबिक ड्रेनेज और जल निकासी से जुड़ी परियोजनाएं तैयार करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, अभी इसे निर्माण कार्य शुरू होने या किसी शहर के लिए निश्चित राशि मंजूर होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पहले नगर निगमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
किन समस्याओं पर रहेगा जोर
इंदौर में भूमिगत पाइपलाइन, सीवर और बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था लंबे समय से चर्चा में रही है। कई क्षेत्रों में गंदे पानी की शिकायतें और बारिश के दौरान जलभराव जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। भागीरथपुरा की घटना के बाद पेयजल और निकासी से जुड़ी व्यवस्थाओं की कमियों पर भी गंभीर सवाल उठे हैं।
प्रस्तावित योजना के तहत शहर की मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर उन क्षेत्रों और नेटवर्क की पहचान करनी होगी, जहां सुधार की जरूरत है। ड्रेनेज लाइन, स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क और सीवर व्यवस्था के लिए अलग-अलग परियोजनाएं तैयार की जा सकती हैं। भोपाल में भी स्थानीय जरूरतों के आधार पर ऐसी योजनाओं का खाका तैयार होगा।
परियोजना खर्च का बंटवारा
योजना में केंद्र सरकार परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देगी। बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और संबंधित नगर निगम को मिलकर जुटानी होगी। इसके लिए अपने संसाधनों के अलावा ऋण या बॉन्ड जैसे वित्तीय विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
इस 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था के लिए 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली दूसरी ग्रांट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी नगर निकायों को परियोजना में अपनी हिस्सेदारी के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। इसलिए किसी परियोजना का आकार तय करते समय उसकी लागत और स्थानीय निकाय की भुगतान क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी।
डीपीआर के बाद मिलेगी मंजूरी
चयनित शहरों के नगर निगमों को सबसे पहले मौजूदा बुनियादी ढांचे और जरूरतों का आकलन करना होगा। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इन दस्तावेजों के आधार पर राज्य और केंद्र स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इसलिए शहरों के चयन का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पैसा तत्काल जारी हो गया है। परियोजना का स्वरूप, लागत, तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय व्यवस्था तय होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
चार चरणों में जारी होगा अनुदान
अनुदान की राशि एक साथ देने के बजाय चार किस्तों में जारी करने का प्रावधान बताया गया है। पहली किस्त केंद्र, राज्य और नगर निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौता होने के बाद मिलेगी।
दूसरी किस्त के लिए पहली किस्त की 75 प्रतिशत राशि खर्च करना और 10 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल करना जरूरी होगा। तीसरी किस्त के लिए 75 प्रतिशत राशि खर्च होने के साथ परियोजना में 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति की शर्त रखी गई है। अंतिम किस्त काम पूरा होने के बाद जारी होगी।
जियो टैगिंग से होगी निगरानी
योजना के तहत बनाई जाने वाली प्रत्येक संपत्ति और संरचना की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग अनिवार्य होगी। इससे परियोजना स्थल की वास्तविक लोकेशन दर्ज की जा सकेगी और निर्माण कार्य की निगरानी में मदद मिलेगी।
केंद्र से अनुदान मिलने के बाद राज्य के वित्त विभाग को 10 कार्य दिवस के भीतर संबंधित नगर निगम को राशि हस्तांतरित करनी होगी। तय समय में पैसा नहीं पहुंचने पर ब्याज सहित राशि देने का प्रावधान भी बताया गया है। इससे परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि के हस्तांतरण में देरी रोकने की कोशिश की जाएगी।
देश के 22 शहरों का चयन
इस विशेष घटक के लिए चुने गए शहरों में महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल तथा राजस्थान के जयपुर और जोधपुर शामिल हैं। गुजरात से वडोदरा और राजकोट को भी सूची में जगह मिली है।
इसके अलावा विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर, धनबाद, रांची, कोयंबटूर, मदुरै, पटना, फरीदाबाद, हावड़ा और रायपुर का चयन किया गया है। इस सूची में अलग-अलग राज्यों के बड़े शहरी निकाय शामिल हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जा सकेंगी।
वित्त आयोग की कुल ग्रांट
16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों को कुल 3,56,257 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की सिफारिश की है। विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक इसी व्यापक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है।
इंदौर और भोपाल में योजना का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नगर निगम कितनी प्रभावी डीपीआर तैयार करते हैं, परियोजनाओं को कितनी जल्दी मंजूरी मिलती है और राज्य तथा स्थानीय निकाय अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी कैसे जुटाते हैं। फिलहाल शहरों के चयन से दोनों जगह ड्रेनेज और बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए परियोजनाएं तैयार करने का रास्ता खुला है।
FAQ’s
1. 16वां वित्त आयोग क्या है?
वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा राज्यों और स्थानीय निकायों को मिलने वाले अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान देने का प्रावधान शामिल है।
2. क्या इंदौर और भोपाल में निर्माण कार्य तुरंत शुरू होगा?
नहीं। शहरों के चयन के बाद नगर निगमों को जरूरतों का आकलन करके डीपीआर और कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसके बाद राज्य और केंद्र स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए चयन को निर्माण शुरू होने या पूरी राशि स्वीकृत होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
3. नगर निगम अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी कैसे जुटा सकते हैं?
योजना की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार और नगर निगम अपने संसाधनों, ऋण या बॉन्ड के जरिए अपनी हिस्सेदारी जुटा सकते हैं। इस हिस्से के लिए 16वें वित्त आयोग की दूसरी ग्रांट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वास्तविक वित्तीय व्यवस्था परियोजना और संबंधित निकाय की क्षमता पर निर्भर करेगी।
4. जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग में क्या अंतर है?
जियो टैगिंग में किसी संपत्ति या निर्माण स्थल की भौगोलिक लोकेशन दर्ज की जाती है। जियो फेंसिंग में उस स्थान के चारों ओर डिजिटल भौगोलिक सीमा निर्धारित की जाती है। दोनों तकनीकों से परियोजना की लोकेशन और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना आसान हो सकता है।
5. परियोजना की किस्तें जारी करने के लिए प्रगति कैसे मापी जाएगी?
योजना में वित्तीय खर्च के साथ भौतिक प्रगति को भी किस्त जारी करने की शर्त बनाया गया है। इसका अर्थ है कि केवल पैसा खर्च करना पर्याप्त नहीं होगा; जमीन पर काम कितना आगे बढ़ा है, यह भी देखा जाएगा। संबंधित परियोजना की प्रगति और खर्च के प्रमाण के आधार पर अगली किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
6. क्या 5000 करोड़ रुपये इंदौर और भोपाल को मिलेंगे?
उपलब्ध खबर में 5000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं तैयार करने का अवसर बताया गया है। इसे इंदौर और भोपाल के लिए स्वीकृत अनुदान या दोनों शहरों को मिलने वाली निश्चित राशि नहीं समझना चाहिए। वास्तविक परियोजना लागत और अनुदान डीपीआर, मंजूरी तथा निर्धारित वित्तीय हिस्सेदारी के आधार पर तय होंगे।






