मुख्य बातें
- दिल्ली ITAT ने बेंटेलर ऑटोमोटिव मामले में चीन से दी गई प्रबंधन और तकनीकी सेवाओं पर कर लगाने के सवाल पर अहम व्यवस्था दी।
- फैसले में भारत-चीन दोहरे कराधान से बचाव संधि के अनुच्छेद 12 की व्याख्या महत्वपूर्ण रही।
- मुंबई ITAT के 2010 के आशापुरा मिनीकेम फैसले में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिससे कानूनी अनिश्चितता बनी हुई है।
- चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को दो महीने बढ़ाया है, जबकि 10 प्रतिशत मूल टैरिफ जारी रहेगा।

दिल्ली ITAT का चीनी कंपनियों पर फैसला विदेशी कंपनियों की ओर से भारत में दी जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने के सवाल को फिर चर्चा में ले आया है। बेंटेलर ऑटोमोटिव (चाइना) इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने माना कि चीन से भारतीय समूह की कंपनियों को दी गई प्रबंधन, तकनीकी या परामर्श सेवाओं पर केवल इस वजह से भारत में कर नहीं लगाया जा सकता कि उनका इस्तेमाल भारत में हुआ। इस व्यवस्था में भारत-चीन दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) की शर्तें अहम हैं।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव कम करने के प्रयास भी जारी हैं। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त 24 प्रतिशत शुल्क के निलंबन को दो महीने आगे बढ़ाया है। हालांकि, दोनों घटनाक्रम अलग-अलग कानूनी और आर्थिक विषयों से जुड़े हैं। इन्हें एक साझा नीतिगत फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
दिल्ली ITAT ने क्या कहा
बेंटेलर ऑटोमोटिव मामले में विवाद का मुख्य प्रश्न यह था कि चीन में बैठी कंपनी की ओर से अपनी भारतीय समूह कंपनियों को दी गई सेवाओं पर भारत में तकनीकी सेवा शुल्क यानी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज (FTS) के रूप में कर लगाया जा सकता है या नहीं।
स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली ITAT ने माना कि यदि सेवाएं चीन से दी गई हैं और संबंधित विदेशी कंपनी का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment या PE) नहीं है, तो केवल भारत में सेवाओं के उपयोग को कर लगाने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। इस निष्कर्ष में भारत और चीन के बीच कर संधि के अनुच्छेद 12(4) की व्याख्या महत्वपूर्ण रही।
इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में काम करने वाली हर चीनी कंपनी या विदेशी सेवा प्रदाता को स्वतः कर से छूट मिल जाएगी। कर का निर्धारण संबंधित सेवाओं की प्रकृति, कर संधि की शर्तों, कंपनी की भारत में मौजूदगी और मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा।
भारत चीन टैक्स संधि का महत्व
भारत और चीन के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौता यह तय करने में मदद करता है कि दोनों देशों में सीमा पार आय पर किस तरह कर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य एक ही आय पर दो बार कर लगने की स्थिति को रोकना और कराधिकार के नियम स्पष्ट करना है।
भारतीय आयकर कानून की धारा 9(1)(vii) के तहत तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान से जुड़ी कुछ आय भारत में अर्जित या प्राप्त मानी जा सकती है, भले ही सेवा विदेश में दी गई हो। लेकिन भारत की ओर से किए गए कर समझौतों के अधिक अनुकूल प्रावधानों का लाभ आयकर कानून की धारा 90 के तहत मिल सकता है।
इसलिए किसी विदेशी कंपनी के मामले में केवल घरेलू आयकर कानून देखना पर्याप्त नहीं होता। संबंधित कर संधि में तकनीकी सेवाओं की परिभाषा, कर लगाने की शर्तें और अन्य सीमाएं भी देखनी पड़ती हैं।
मुंबई ITAT का फैसला क्यों अहम
दिल्ली ITAT की व्यवस्था के सामने एक पुराना न्यायिक दृष्टिकोण भी है। स्रोत रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई ITAT ने 2010 में आशापुरा मिनीकेम मामले में अलग रुख अपनाया था। उस मामले में अनुच्छेद 12(6) के तहत भुगतान करने वाले भारतीय निवासी की भूमिका को महत्व दिया गया था और विदेश में दी गई सेवाओं पर भी भारत में कर लगाने की संभावना स्वीकार की गई थी।
दो अलग-अलग पीठों के दृष्टिकोण में अंतर होने से करदाताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने व्याख्या से जुड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि, किसी एक ITAT पीठ का फैसला अपने आप दूसरे मामले के सभी तथ्यों पर लागू नहीं हो जाता। संबंधित कर संधि, सेवाओं की प्रकृति और मामले की परिस्थितियां निर्णायक हो सकती हैं।
इस तरह के मतभेदों का अंतिम समाधान उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक फैसलों और लागू कानूनी प्रावधानों की व्याख्या से हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली ITAT की व्यवस्था ने पूरे देश के लिए इस विवाद को अंतिम रूप से सुलझा दिया है।
चीन ने अमेरिकी सामानों को राहत दी
दूसरी ओर, चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को दो महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। चीन के वित्त मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि यह व्यवस्था निर्धारित समय से प्रभावी होगी। हालांकि, 10 प्रतिशत का मूल टैरिफ लागू रहेगा।
यह कदम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता को जारी रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच शुल्क को लेकर तनाव का असर आयातकों, निर्यातकों और वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ सकता है। अतिरिक्त शुल्क को अस्थायी रूप से रोकने से कारोबारियों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन मूल शुल्क बने रहने के कारण व्यापारिक लागत पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह व्यवस्था नवंबर 2025 में घोषित एक वर्षीय समझौते से जुड़ी है। उस समझौते के पीछे अक्टूबर 2025 के अंत में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बनी सहमति बताई गई है।
कंपनियों के लिए क्या मायने
दिल्ली ITAT की व्यवस्था सीमा पार सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर उन समूहों के लिए जिनकी मूल कंपनी एक देश में और सहायक इकाइयां दूसरे देश में काम करती हैं। प्रबंधन सहायता, तकनीकी परामर्श और अन्य सेवाओं के भुगतान पर कर की स्थिति तय करते समय कंपनियों को संबंधित कर संधि और अपने दस्तावेजों की जांच करनी होगी।
फिलहाल इस मामले का व्यापक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में इस कानूनी प्रश्न की व्याख्या किस तरह होती है। इसलिए इसे सभी चीनी कंपनियों के लिए सामान्य कर छूट के रूप में देखना सही नहीं होगा। चीन-अमेरिका टैरिफ में राहत भी फिलहाल अतिरिक्त शुल्क के अस्थायी निलंबन तक सीमित है, न कि सभी व्यापारिक प्रतिबंधों की समाप्ति तक।
FAQ’s
1. ITAT और हाई कोर्ट में क्या अंतर है?
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आयकर से जुड़े विवादों की सुनवाई करने वाला अपीलीय मंच है। इसके फैसलों को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए ITAT का निर्णय महत्वपूर्ण होने के बावजूद हर मामले में अंतिम न्यायिक फैसला नहीं होता।
2. Permanent Establishment यानी स्थायी प्रतिष्ठान क्या होता है?
स्थायी प्रतिष्ठान से आशय किसी विदेशी कंपनी की दूसरे देश में ऐसी व्यावसायिक मौजूदगी से है, जिसे संबंधित कर संधि के नियमों के तहत स्थायी प्रतिष्ठान माना जाए। इसमें परिस्थितियों के अनुसार कार्यालय या कारोबार चलाने का कोई अन्य निश्चित स्थान शामिल हो सकता है। इसकी परिभाषा संबंधित संधि पर निर्भर करती है।
3. DTAA का लाभ किन कंपनियों को मिल सकता है?
दोहरा कराधान बचाव समझौता उन पात्र करदाताओं के लिए उपयोगी होता है जिनकी आय दो देशों की कर व्यवस्था के दायरे में आ सकती है। इसका लाभ स्वतः नहीं मिलता। कंपनी को संबंधित संधि की शर्तें, कर निवास प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे करने पड़ सकते हैं।
4. क्या दिल्ली ITAT का फैसला सभी विदेशी कंपनियों पर लागू होगा?
नहीं। यह फैसला बेंटेलर ऑटोमोटिव मामले के तथ्यों और भारत-चीन कर संधि की व्याख्या से जुड़ा है। दूसरी कंपनियों के मामलों में सेवा का प्रकार, भुगतान की प्रकृति, भारत में कारोबारी मौजूदगी और संबंधित देश के साथ कर समझौते की शर्तें अलग हो सकती हैं।
5. भारत में FTS पर टैक्स किस आधार पर लगता है?
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क यानी FTS पर कर लगाने का निर्धारण आयकर कानून और संबंधित दोहरे कराधान बचाव समझौते के आधार पर होता है। घरेलू कानून की धारा 9(1)(vii) महत्वपूर्ण है, जबकि धारा 90 के तहत लागू कर संधि के अधिक अनुकूल प्रावधानों का लाभ मिल सकता है।
6. चीन ने अमेरिकी सामानों पर कितना टैरिफ निलंबित किया है?
रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को दो महीने बढ़ाया है। इसके बावजूद 10 प्रतिशत का मूल टैरिफ जारी रहेगा। इसलिए यह फैसला सभी शुल्क समाप्त करने के बजाय अतिरिक्त शुल्क से मिली अस्थायी राहत को आगे बढ़ाने से संबंधित है।





