मुख्य बातें
- मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने OSD वीरेंद्र तिवारी को पद से हटा दिया है।
- तिवारी की मूल विभाग में सेवाएं वापस लौटाए जाने के बावजूद मंत्री के साथ काम जारी रखने की शिकायत हुई थी।
- वीरेंद्र तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मंत्री के साथ काम करने से इनकार किया है।
- इससे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के कार्यालयों से जुड़े अधिकारी भी विवादों के कारण हटाए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) वीरेंद्र तिवारी को पद से हटा दिया है। उनकी नियुक्ति और विभागीय सेवाएं वापस किए जाने के बाद भी मंत्री के कार्यालय में काम जारी रखने को लेकर शिकायत सामने आई थी। हालांकि, वीरेंद्र तिवारी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए मंत्री के साथ काम करने से इनकार किया है।
भोपाल में सामने आए इस घटनाक्रम ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्तियों और उनकी प्रशासनिक भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर से तेज कर दिया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के कार्यालयों से जुड़े अधिकारी भी अलग-अलग विवादों के चलते कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।
वीरेंद्र तिवारी को क्यों हटाया गया?
उदय प्रताप सिंह के OSD वीरेंद्र तिवारी की नियुक्ति को लेकर शिकायत हुई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तिवारी मूल रूप से नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।
मंत्री के स्टाफ में उनकी तैनाती के लिए पहले उनकी सेवाएं राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर ली गई थीं। इसके बाद 15 मार्च 2024 को उन्होंने बोर्ड में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। उसी दिन उन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के OSD के रूप में भी संलग्न कर दिया गया।
इस नियुक्ति को लेकर बाद में प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठे। खासकर उनकी मूल विभागीय सेवाएं वापस किए जाने के बाद की स्थिति चर्चा में आई।
पदोन्नति के बाद भी काम करने का आरोप
मामले का महत्वपूर्ण पहलू वीरेंद्र तिवारी की पदोन्नति के बाद सामने आया। जानकारी के मुताबिक, करीब दो महीने पहले उनकी पदोन्नति हुई थी। इसके बाद उनकी सेवाएं मूल विभाग को वापस लौटा दी गई थीं।
हालांकि, शिकायत में आरोप लगाया गया कि सेवाएं वापस होने के बावजूद तिवारी पहले की तरह मंत्री के कार्यालय से जुड़े काम देख रहे थे। इसी मामले को लेकर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए।
दूसरी तरफ, वीरेंद्र तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि वह मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ काम नहीं कर रहे हैं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में शिकायत के आधार पर लगाए गए आरोपों और तिवारी के पक्ष के बीच अंतर स्पष्ट है। इसलिए इस मामले में आरोपों को स्थापित प्रशासनिक अनियमितता मानना उचित नहीं होगा।
जगदीश देवड़ा के OSD भी हटाए गए
मंत्रियों के कार्यालयों से जुड़े विवादों में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के OSD दीपम रायचुरा को भी पद से हटाया गया था।
उनकी भूमिका वर्ष 2024-25 के दौरान भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में शराब की दो दुकानों के ठेकों से जुड़े मामले में सामने आई थी। इसके बाद उन्हें पद से हटाने के साथ विभागीय जांच भी शुरू की गई थी।
इस घटनाक्रम ने उप मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारी की भूमिका और शराब दुकानों के ठेकों से जुड़े मामले को लेकर सवाल खड़े किए थे।
कृषि मंत्री के स्टाफ पर भी हुई थी कार्रवाई
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों का मामला भी पहले विवादों में रहा है।
तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के बाद उनके OSD अशोक कुमार बाथम, निज सहायक दिनेश भकोरिया और स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अवधिया से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें तबादले के लिए कथित तौर पर पैसों के लेन-देन का मामला सामने आया था।
सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों कर्मचारियों को पद से हटाकर निलंबित कर दिया था।
यह प्रकरण भी मंत्रियों के निजी स्टाफ की कार्यप्रणाली और तबादलों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर चर्चा का विषय बना था।
मंत्रियों के स्टाफ पर क्यों उठ रहे सवाल?
मंत्रियों के कार्यालयों में OSD, निज सहायक और अन्य कर्मचारी प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके काम में विभागीय समन्वय, अधिकारियों से संपर्क और मंत्री कार्यालय से जुड़े कार्यों का प्रबंधन शामिल हो सकता है।
ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और मूल विभाग में वापसी की प्रक्रिया का स्पष्ट होना जरूरी है। किसी अधिकारी की सेवाएं वापस होने के बाद भी यदि वह पहले की तरह दूसरे कार्यालय में काम करता है, तो उसकी प्रशासनिक स्थिति और अधिकृत भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं।
हालांकि, हर शिकायत को अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। संबंधित आदेशों, विभागीय रिकॉर्ड और आधिकारिक स्पष्टीकरण के आधार पर ही किसी मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
उदय प्रताप सिंह के OSD वीरेंद्र तिवारी को हटाए जाने का मामला भी इसी प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अब यह देखना होगा कि उनकी नियुक्ति और सेवाएं वापस किए जाने से जुड़े प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर आगे कोई विभागीय स्पष्टीकरण या कार्रवाई सामने आती है या नहीं।
FAQ’s
1. उदय प्रताप सिंह ने अपने OSD वीरेंद्र तिवारी को क्यों हटाया?
वीरेंद्र तिवारी की नियुक्ति और उनकी विभागीय सेवाएं वापस किए जाने के बाद भी मंत्री कार्यालय में काम जारी रखने को लेकर शिकायत हुई थी। इसी विवाद के बीच मंत्री उदय प्रताप सिंह ने उन्हें OSD के पद से हटा दिया। हालांकि, तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
2. वीरेंद्र तिवारी का मूल विभाग कौन सा था?
वीरेंद्र तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे। मंत्री स्टाफ में नियुक्ति से पहले उनकी सेवाएं राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर ली गई थीं।
3. वीरेंद्र तिवारी को OSD कब बनाया गया था?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 मार्च 2024 को उन्होंने राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाला था। इसी दिन उन्हें मंत्री उदय प्रताप सिंह के OSD के रूप में संलग्न कर दिया गया था।
4. क्या वीरेंद्र तिवारी ने आरोप स्वीकार किए हैं?
नहीं। वीरेंद्र तिवारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वह मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ सामने आई शिकायत को अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
5. जगदीश देवड़ा के OSD दीपम रायचुरा को क्यों हटाया गया था?
दीपम रायचुरा की भूमिका वर्ष 2024-25 में भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र की दो शराब दुकानों के ठेकों से जुड़े मामले में सामने आई थी। इसके बाद उन्हें पद से हटाया गया और विभागीय जांच शुरू की गई थी।
6. कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के स्टाफ पर क्या कार्रवाई हुई थी?
कृषि मंत्री के OSD अशोक कुमार बाथम, निज सहायक दिनेश भकोरिया और स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अवधिया का तबादले के लिए कथित पैसों के लेन-देन से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद सरकार ने तीनों को पद से हटाकर निलंबित कर दिया था।







