मुख्य बातें
- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डीएपी का 50 किलो बोरा 1,350 रुपये की दर पर मिलेगा।
- रबी सीजन 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी के मद में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने की बात कही गई है।
- बरेली में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य 1,67,569 हेक्टेयर रखा गया है।
- किसानों को खाद खरीदते समय पक्का बिल लेने और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायत करने की सलाह दी गई है।

डीएपी खाद की कीमत 2026 में किसानों के लिए राहत का विषय बनी हुई है। रबी सीजन 2026-27 की बुवाई के बीच उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, डीएपी का 50 किलो का बोरा 1,350 रुपये में ही मिलेगा। खाद की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होने से गेहूं, सरसों और दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को लागत का हिसाब लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, खाद की वास्तविक उपलब्धता और बिक्री दर की पुष्टि स्थानीय कृषि विभाग तथा अधिकृत विक्रेताओं से करना जरूरी है।
उर्वरक सब्सिडी से कीमत पर नियंत्रण
डीएपी और दूसरे उर्वरकों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की लागत से प्रभावित होती हैं। इनके उत्पादन और आयात की लागत बढ़ने पर घरेलू बाजार में भी कीमत बढ़ने का दबाव बन सकता है।
सरकार उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों पर इस लागत का बोझ कम करने का प्रयास करती है। उपलब्ध रिपोर्ट में बताया गया है कि रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। इससे किसानों को निर्धारित दरों पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सब्सिडी की राशि और वास्तविक खुदरा कीमत अलग-अलग विषय हैं; दोनों को एक ही नहीं समझना चाहिए।
बरेली में गेहूं की बुवाई का बड़ा लक्ष्य
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए अलग-अलग फसलों की बुवाई का लक्ष्य तय किया है। गेहूं के लिए 1,67,569 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। सरसों की बुवाई का लक्ष्य 12,882 हेक्टेयर रखा गया है।
इसके अलावा चना, मटर और मसूर जैसी दलहनी फसलों के लिए 16,303 हेक्टेयर का लक्ष्य है। तोरिया के लिए 922 हेक्टेयर और अन्य तिलहनी फसलों के लिए 13,834 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इन फसलों की बुवाई के दौरान डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों की मांग बढ़ सकती है।
जिले में खाद की उपलब्धता पर नजर
रिपोर्ट में कृषि विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि बरेली में डीएपी और एनपीके की कुल बिक्री 74 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर करीब 67 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध बताई गई है।
बुवाई का काम तेज होने के साथ मांग में और बढ़ोतरी संभव है। इसलिए केवल कीमत स्थिर रहना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि किसानों को जरूरत के समय खाद मिलना भी जरूरी है। स्थानीय स्तर पर उपलब्धता की स्थिति और आपूर्ति व्यवस्था पर कृषि विभाग की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।
खाद खरीदते समय किसान रखें सावधानी
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने किसानों को डीएपी का 50 किलो बोरा निर्धारित 1,350 रुपये की दर पर खरीदने और दुकानदार से पक्का बिल लेने की सलाह दी है। किसानों को पैकेट पर दर्ज वजन और कीमत भी जांचनी चाहिए।
यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक रकम मांगता है, तो किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। बिल होने से खरीद का प्रमाण सुरक्षित रहता है और शिकायत की जांच में मदद मिल सकती है।
मिट्टी जांच के बाद करें खाद का इस्तेमाल
खाद की कीमत के साथ उसका संतुलित इस्तेमाल भी खेती की लागत से जुड़ा है। जरूरत से अधिक उर्वरक डालने पर किसान का खर्च बढ़ सकता है, जबकि इससे फसल को हमेशा अतिरिक्त लाभ मिले, यह जरूरी नहीं है।
किसानों को मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर उर्वरक की मात्रा तय करनी चाहिए। फसल, मिट्टी की स्थिति और पोषक तत्वों की जरूरत के अनुसार खाद का चुनाव करना बेहतर रहता है।
रबी सीजन में खाद की कीमत स्थिर रहने की जानकारी किसानों के लिए राहत भरी है। अब खेती की तैयारी के दौरान उचित दर पर पर्याप्त खाद की उपलब्धता और निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करना अहम रहेगा।
संपादकीय तथ्य-जांच नोट: यहां कीमत और सब्सिडी से जुड़े आंकड़े उपलब्ध समाचार सामग्री में दिए गए विवरण पर आधारित हैं। इन्हें प्रकाशित करने से पहले उर्वरक विभाग की आधिकारिक अधिसूचना और वर्तमान खुदरा मूल्य से मिलाना उचित होगा। बरेली के क्षेत्रफल और बिक्री के आंकड़े पूरे भारत पर लागू नहीं होते।
FAQ’s
1. डीएपी खाद का इस्तेमाल किन फसलों में किया जाता है?
डीएपी यानी डाय-अमोनियम फॉस्फेट मुख्य रूप से फसलों को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस उपलब्ध कराने वाला उर्वरक है। इसका इस्तेमाल गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों में किया जाता है। सही मात्रा फसल की जरूरत और मिट्टी की जांच के आधार पर तय करनी चाहिए।
2. डीएपी और एनपीके खाद में क्या अंतर है?
डीएपी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देता है, जबकि एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों पोषक तत्व होते हैं। दोनों का उपयोग फसल और मिट्टी की जरूरत के अनुसार किया जाता है। एक खाद को दूसरी का सीधा विकल्प मानकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
3. क्या खाद खरीदने के लिए किसान को पक्का बिल लेना चाहिए?
हां। पक्का बिल खरीद की कीमत, मात्रा और विक्रेता का प्रमाण होता है। यदि दुकानदार निर्धारित दर से अधिक रकम वसूलता है या कम वजन का बोरा देता है, तो बिल शिकायत दर्ज कराने में मदद कर सकता है। बिल को खाद का पैकेट खाली होने के बाद भी सुरक्षित रखें।
4. डीएपी खाद की गुणवत्ता कैसे जांचें?
खरीदते समय बोरे की सील, निर्माता या विपणन कंपनी का नाम, वजन, बैच संबंधी विवरण और अधिकतम खुदरा मूल्य देखें। फटा हुआ या संदिग्ध पैकेट लेने से बचें। खाद की गुणवत्ता को केवल रंग या दानों की बनावट देखकर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। संदेह होने पर कृषि विभाग से संपर्क करें।
5. क्या डीएपी की कीमत सभी राज्यों में एक जैसी होती है?
डीएपी की घोषित खुदरा कीमत और सब्सिडी व्यवस्था राष्ट्रीय नीतियों से प्रभावित होती है, लेकिन खरीद के समय स्थानीय उपलब्धता, अधिकृत बिक्री और लागू सरकारी निर्देशों की जानकारी जरूरी है। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या उर्वरक विक्रेता से मौजूदा दर की पुष्टि कर सकते हैं।
6. डीएपी खाद की कमी होने पर किसान कहां शिकायत करें?
किसान अपने जिले के कृषि विभाग, जिला कृषि अधिकारी या संबंधित उर्वरक निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत करते समय दुकान का नाम-पता, खाद का विवरण, मांगी गई कीमत और उपलब्ध बिल या अन्य प्रमाण देना उपयोगी होगा। स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।







